Blog : गरिबीमुक्त भारत : स्वप्न आणि वास्तव

0
कोणतीही समस्या निकाली काढायची झाल्यास त्या समस्येचे मूळ जाणून घेणे व तेथेच प्रहार करणे आवश्यक असते. त्यामुळे 2022 पर्यंत भारत गरिबीमुक्त करण्याचे लक्ष्य नीती आयोगाने ठेवले असले तरी वास्तवात ते कसे शक्य होईल, याचा तपशील समजायला हवा.
गरिबांसाठी केवळ मदतीच्या सरकारी योजना राबवून हा प्रश्न सुटणार नाही तर गरिबांसाठी ठोस कामाची सुरुवात आता व्हायला हवी. ‘गरिबीमुक्त भारत’ हे चित्र दिसायला चांगले असले तरी ते साकारण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतील.
भारत हा गरिबांचा देश आहे, असे काहींचे म्हणणे असले तरी हा श्रीमंतांचा गरीब देश आहे, असेही काहीजण म्हणतात. जगभरातील अब्जाधिशांच्या यादीत भारतातील अनेक औद्योगिक घराण्यांची नावे पाहायला मिळतात तर दुसरीकडे प्रचंड प्रमाणात गरिबी पाहायला मिळते.

त्यामुळे नीती आयोगाने नुकतेच जाहीर केलेले 2022 पर्यंत देश गरिबीमुक्त करण्याचे धोरण कसे अंमलात येणार याविषयी कुतूहल आहे. 2022 पर्यंत भारत गरिबीमुक्त होईल, असा दावाच आयोगाने केला आहे.

परंतु त्यासाठी सध्या गरिबांसाठी सरकार जे प्रयत्न करीत आहे त्यावर नजर टाकणे आवश्यक ठरते. काहीजणांना सरकारचे प्रयत्न पुरेसे आहेत, असे वाटते तर काहीजणांना सर्वसाधारण उपाय पुरेसे वाटत नाहीत.

सरकार सध्या करीत असलेले दावेही गरिबी नष्ट करण्याचेच आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर हे जाणून घेणे गरजेचे आहे की, भारतात गरिबी ही नवीन समस्या नाही.

स्वातंत्र्याबरोबरच आपल्या देशाला गरिबी बक्षीस मिळाली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजतागायत ग्रामपंचायतीपासून पंतप्रधान पदापर्यंतच्या सर्व निवडणुका गरिबी हटवण्याच्या मुद्यावरच लढवल्या गेल्या आहेत, हेही मान्य करायला हवे.

कोणी ना कोणी येईल आणि आपले दारिद्य्र दूर करेल, या आशेपोटीच येथील भाबडी जनता सर्व पक्षांना आळीपाळीने मते देत आली. परंतु राजकीय पक्षांच्या मनात काय दडले होते, हे जनतेला कळू शकले नाही.

स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत अनेक सरकारे आली आणि गेली, परंतु गरिबीचा प्रश्न जराही सौम्य होऊ शकला नाही. ‘गरिबी हटाओ’ हा नारा देऊनच इंदिरा गांधींनी निवडणूक लढवली आणि जिंकली, परंतु त्यांच्या शासन काळातही देशातील गरिबी नव्हे तर गरीबच कमी होत राहिले.

एकेकाळी ज्या भारताला ‘सोने की चिडिया’ म्हटले जात होते त्याच भारताची आज अत्यंत कमकुवत स्थिती झाली आहे, ही खरी शोकांतिका आहे.

आता तर असे वाटू लागले आहे की, गरीब आणि गरिबी हा राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने रडणार्‍या लहान मुलांचे मनोरंजन करण्यासाठीचा खुळखुळा बनला आहे.

गरिबांच्या हक्कांसाठी लढणार्‍या लोकनायकांचा अभाव गेल्या शंभर वर्षांत देशाने पाहिला आहे. त्यामुळे कुणीतरी येईल आणि आपली गरिबी दूर करील, ही आशा आता गरिबांनी जवळजवळ सोडूनच दिली असावी.

गरिबांशी केवळ सरकारचेच नव्हे तर भांडवली जगाचेही काही नाते राहिलेले नाही. म्हणूनच आजही गरिबांची मुले उघड्या आकाशाखाली फूटपाथवर झोपतात.

कोणीतरी श्रीमंत बापाचा मुलगा फूटपाथवर मोटार चढवून झोपलेल्या गरिबांना चेंगरून त्यांच्या जिवाशी खेळतो. अशी भीषण परिस्थिती असूनही गरिबी कमी करण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना केल्या जात नाहीत.

सरकारच्या लेखी गरिबीची व्याख्या काय आहे? शहरी भागात दिवसाकाठी 28 रुपये 65 पैसे व ग्रामीण क्षेत्रात दिवसाकाठी 22 रुपये 24 पैशांपेक्षा कमी उत्पन्न ज्याला मिळते तो गरीब! हे आकडे कसे काढले?

आज महागाईची स्थिती काय आहे? महागाई वाढण्याचा वेग किती? त्या पार्श्वभूमीवर 28 आणि 22 रुपयांत दोनवेळचे अन्न मिळू शकते का? ही आकडेवारी म्हणजे गरिबांची चेष्टाच नव्हे का?सांख्यिकी परिभाषेनुसार दररोज 30 रुपये
मिळवणारासुद्धा गरीब नाही.

लेखक – विनायक सरदेसाई

असेल कदाचित! गरिबीतले जिणे म्हणजे लोखंडाचे चणे चावण्याइतके मुश्किल आहे याची जणू कल्पनाच आपल्या लोकप्रतिनिधींना नाही.

गरिबी केवळ तोंडचा घासच हिसकावते असे नाही, तर अनेक स्वप्नेही हिसकावून नेते. गरीब मुलांचा पौष्टिक आहार, आई-वडिलांची औषधे, भावाचे शिक्षण, कपाळाचे कुंकू अशा अनेक गोष्टी गरिबी हिसकावून नेते.

परंतु 28 आणि 22 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना गरीब म्हणावे अशी व्याख्या करणार्‍यांना खरे तर गरिबी म्हणजे काय हे तरी कळले आहे की नाही, असाच प्रश्न पडतो.

आपण भारताला ‘इंडिया’ बनवू इच्छितो आहोत. तशी स्वप्ने पाहतो आहोत, परंतु माझ्या देशातील गरिबी दूर झालीच पाहिजे, असे स्वप्न कुणालाच पडत नाही.

प्रत्येक वेळी गरिबांना न्याय देण्याचे आपले प्रयत्न तोकडेच पडतात, कारण प्रामाणिकपणे या प्रश्नाला भिडण्याचा प्रयत्न आपण कधी केलाच नाही. गरिबी हा एक आजार आहे.

हा आजार जोपर्यंत संपुष्टात येत नाही तोपर्यंत भारत विकसनशील देशांच्या यादीतून विकसित देशांच्या यादीत जाऊन बसणे कदापि शक्य नाही, यावर विकासाची व्याख्या ठरवणार्‍यांचा विश्वास आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

खरे तर गरिबीविषयी जितक्या उच्चरवात नेहमी बोलले जाते तेवढी ही समस्या उग्रही नाही, परंतु अनुभव असा आहे की, गरिबांसाठी राबवण्यात येणार्‍या सरकारी योजनांचा लाभच त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही.

अज्ञानाचा अंध:कार हेही यामागील एक महत्त्वाचे कारण आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठीच सरकारने रेशन कार्ड आधार कार्डाशी संलग्न करण्याची योजना राबवली.

या प्रयत्नांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गरिबांसाठी चालवल्या जाणार्‍या योजनांचा लाभ थेट त्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकेल. गरिबी वाढण्याचे आणखी एक कारण वाढती लोकसंख्या हेही आहे.

आपण भारताच्या संदर्भात अवलोकन केल्यास स्वातंत्र्यानंतर दरवर्षी आपल्या देशाच्या लोकसंख्येत वाढच होत गेली, असे पाहायला मिळेल.

जी संभाव्य लोकसंख्या गृहीत धरून विकासाचे मॉडेल वेळोवेळी बनवण्यात आले त्या-त्यावेळी सातत्याने वाढणार्‍या लोकसंख्येने हे मॉडेल यशस्वी होण्याच्या मार्गात अडथळे आणले.

प्रत्यक्षात विकास होत गेला तरी तो झाल्याचे कुठे दिसलेच नाही. वास्तविक लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी आपण वर्षानुवर्षे प्रबोधनाचा मार्ग अवलंबला, परंतु सरकारी लाभांचे लोकसंख्येशी गणित जुळवले नाही.

दोन मुले असतील तरच सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल अशी अट असती तर लोकसंख्या नियंत्रणात राहू शकली असती. आता तरी असे कठोर निर्णय सरकारने घ्यायला हवेत.

आपल्या नागरिकांना पौष्टिक आणि गुणवत्तापूर्ण आहार पुरवण्याची नैतिक जबाबदारी सरकारवर असते. परंतु आपल्याकडे एका बाजूला गरिबांना खायला दाणा नाही असे चित्र दिसत असतानाच दुसरीकडे मात्र लग्नसमारंभ आणि अन्य कार्यक्रमांत अन्नाची प्रचंड प्रमाणात नासाडी होतानाही दिसते.

लग्नकार्यात होणार्‍या अन्नाच्या नासाडीबाबत कठोर कायदे करून त्यांच्या अंमलबजावणीची खास व्यवस्था करावी लागेल. गरिबांना केवळ सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देऊन चालणार नाही तर त्यांच्या हातांना रोजगार देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवावे लागेल.

तथापि सध्याच्या काळात रोजगारनिर्मितीच प्रचंड कमी प्रमाणात होत असल्यामुळे गरिबांच्या हातांना काम कसे मिळणार, हा प्रश्नच आहे.

असलेल्या रोजगारांच्या संधीही कमी होत चालल्या आहेत. गरिबांना अधिकाधिक रोजगार कसे उपलब्ध होतील आणि त्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या सुविधा कशा उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतील याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे.

गरिबांसाठी पाणी, जमीन, आरोग्य आणि इंधन उपलब्ध करून दिल्यास त्याचाही लाभ होऊ शकेल, परंतु मूळ समस्या गरिबी नसून विषमता ही आहे.

भांडवलदारांना लाभ पोहोचवणार्‍या योजना आखण्याच्या धोरणामध्येच फेरबदल केला जाणे आवश्यक आहे. तसेच गरिबांना डोळ्यासमोर ठेवूनच आर्थिक धोरणे निश्चित केली गेली पाहिजेत.

असे ठोस उपायच आपल्याला गरिबीमुक्त भारताच्या उद्दिष्टापर्यंत कदाचित पोहोचवू शकतात. केवळ गरिबांसाठी थोड्याबहुत योजना राबवून त्यांचा फायदा थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याने मूळ प्रश्न सुटणार नाही.

गरिबीचा अनुभव घेतल्याखेरीज गरिबी कळत नाही, असे म्हणतात. ते अगदी खरे आहे. त्यामुळे 2022 पर्यंत म्हणजे आणखी पाच वर्षांतच गरिबीमुक्त भारत करण्याचे स्वप्न चांगले वाटत असले तरी हे लक्ष्य गाठणे सोपे नाही.

सत्तर वर्षांमध्ये जी समस्या सोडवणे जमले नाही आणि आजही आर्थिक धोरणे गरिबांना केंद्रस्थानी मानून आखली जात नाहीत, तर पाच वर्षांमध्ये असा कोणता फरक पडणार, असा प्रश्न सामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे.

2022 पर्यंत गरिबीमुक्त भारताची घोषणा चांगली आहे, परंतु त्यानुरूप आर्थिक धोरण जाहीर झालेले नाही. म्हणूनच हे लक्ष्य फारसे सोपे वाटत नाही.

LEAVE A REPLY

*