Blog : उपराष्ट्रपतींची चिंता व उपायांची दिशा

0

नागपुरात भरलेल्या नवव्या अ‍ॅग्रोव्हिजन प्रदर्शनाचे उद्घाटन करताना उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी शेतकर्‍यांच्या स्थितीचे वर्णन करणारे जे भाषण केले ते डोळ्यात अंजन घालणारे होते.

सरकारने त्यावर गंभीर विचार करून उपाययोजना करायला हवी. यापूर्वी शेतकर्‍याला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी अनेक उपाय सुचवण्यात आले.

राजकारणी, अर्थकारणी हे सगळेच शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यायला हवा, असे एक सुरात म्हणतात. पण त्यावर अंमल मात्र होत नाही. गेल्या सत्तर वर्षांच्या भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात शेतकर्‍याची अधोगतीच होत गेली.

दुष्काळ आला किंवा पूर आला की शेतकर्‍यांना संकटातून बाहेर काढायचे म्हणजे कर्जमाफी द्यायची हा पायंडा पडू लागला आहे.

राजकारणी लोकांच्या या डावपेचांची कल्पना असल्याने बँकाही शेतकर्‍यांना कर्ज द्यायला तयार होत नाहीत. पण कर्जमाफीमुळे शेतकर्‍यांना लाभ काही होतच नाही.

पुन्हा शेतीला भांडवल म्हणून लागणार्‍या पैशांची आणि मालाची कमतरता भेडसावतच असते. म्हणूनच कर्जमाफीसारख्या उथळ आणि सवंग लोकप्रियता देणार्‍या उपायांपेक्षा शेतीचा व्यवसाय तेजीत येईल असे ठोस उपाय योजा असे कृषीतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे आणि ते खरे असल्याचेच नायडू यांनी त्यांच्या भाषणातून प्रतीत केले.

खेड्यांमध्ये संसाधनांची उपलब्धता असायला हवी. त्याचबरोबर शेतीसाठी वीज आणि पाणी मुबलक असायला हवे. या सुविधा शेतकर्‍यांना मिळत नाहीत तोपर्यंत शेतीचा विकासही होणार नाही.

गावांमध्ये रस्ते नाहीत. त्यामुळे मोठी वाहने नाहीत. मालाची ने-आण करण्यासाठी वाहतुकीची सक्षम सुविधा नाही. हे दुर्दैव आहे. शेतकर्‍यांना मोफत काही देऊ नका. पण त्यांना हव्या असलेल्या सुविधा त्यांच्यापर्यंत विनासायास पोहोचल्या पाहिजेत, असे नायडू यांनी सांगितले.

आता शेतकरी संघटित होऊन आपल्या समस्या मांडू लागले आहेत. लोकशाहीत संघटनेची ताकद असते आणि हे आता आपल्या देशातील शेतकर्‍यांना कळू लागले आहे.

पण संघटित शेतकरी अजूनही केवळ शेतमालाच्या दरासाठीच आग्रह धरताना दिसतो. शेतीसाठी लागणार्‍या इतर सुविधांबाबत तो निष्काळजी आहे, असेच दिसते.

मोफत वीज, मोफत पाणी मिळूनही शेतकरी समस्याग्रस्त कसा, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. पण गावांमध्ये आठ-आठ तास भारनियमन असताना मोफत विजेचा आणि पाण्याचाही शेतकर्‍यांना काही उपयोग होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

संघटित झाल्यानंतर केवळ आपली राजकीय ताकद वाढवण्यात शेतकरी आंदोलने मश्गुल आहेत, याची जाणीव शेतकर्‍यांनी ठेवली पाहिजे.

लेखिका – विदुला देशपांडे

शेतकर्‍यांचे आंदोलन शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर असायला हवे आणि ते हिंसक होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, असे नायडू यांनी म्हटले आहे.

नायडू यांनी आपल्याच सरकारचे कान उपटले हे बरे झाले. आता या सरकारला शेतकर्‍यांची पर्वा नाही हे आमचे म्हणणे कसे बरोबर होते असे म्हणत विरोधक पुन्हा सरकारवर तुटून पडतील.

पण शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर विरोधकही राजकारणच अधिक करताना दिसतात. शेतीच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या प्रकल्पांची घोषणाही या कार्यक्रमात करण्यात आली.

विदर्भातील सात प्रकल्प पूर्णत्वाला आले असून त्यातून दहा लाख हेक्टर सिंचन विदर्भात वाढेल, असे केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील सिंचनही 40 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा विचार सरकार करत आहे. राज्य सरकारने शेतीचे बजेट वाढवायला पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. शेतीकडे प्रसार माध्यमेही दुर्लक्ष करतात.

विविध वाहिन्यांच्या जंजाळात शेतीला प्राधान्य देणार्‍या वाहिन्या किती आहेत, याचा भिंग घेऊन शोध घ्यावा लागेल. मनोरंजनात्मक, जंगलातील प्राण्यांवरही वाहिन्या आहेत.

पण आपल्या जगण्याशी थेट निगडीत असलेल्या शेतीवरच्या संशोधनाला ना कुणी प्रोत्साहन देते ना त्यावर चर्चा घडवून आणली जाते. शेतमालाची विक्री दलाल आणि व्यापार्‍यांच्या विळख्यात सापडली आहे.

त्यातून बाहेर पडून स्वत:चा माल विकण्याची आणि त्याचा दर ठरवण्याची क्षमता व्यवस्थेमुळे पिचलेल्या शेतकर्‍याकडे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

किंबहुना हमीभावाचा फायदा शेतकर्‍यांना किती होतो याचाही अभ्यास करावा लागेल. उपराष्ट्रपती नायडू यांनी अतिशय महत्त्वाच्या मुद्यांकडे लक्ष वेधले. पण त्याकडे केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार किती लक्ष देणार, हा खरा प्रश्न आहे.

कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याची प्रामुख्याने गरज आहे. ती जोपर्यंत वाढत नाही तोपर्यंत शेतकर्‍यांचे मूलभूत प्रश्नही सोडवले जाणार नाहीत.

शेती हा व्यवसाय आपल्या देशात अजूनही पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे, हे आश्चर्यकारक आहे. ज्या भागात पाऊस पडत नाही त्या भागात पाणी पोहोचवण्यात अजूनही आपण अपयशी ठरलो आहोत.

पावसाळ्यात पुरापासून शेतीचे आणि शेतमालाचे संरक्षण कसे करायचे याचा विचार होत नाही. इतकेच नाही पण सरकारी गोदामांत पडून राहिलेले धान्य खराब होणार नाही याचीही पुरेशी काळजी घेतली जात नाही.

शेतकर्‍यांना मोफत काही नको, असे नुसते म्हणून चालणार नाही. मोफत देण्याची सवय यापूर्वीच्या सरकारांनी लावली आहे. ती बदलायची असेल तर त्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करायला हवेत.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी कर्जमाफीसारख्या उपायांची नाही तर त्यांची आर्थिक दुरवस्था दूर करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी अशा योजना हव्यात ज्या शेतकर्‍यांना शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील आणि त्यांना आर्थिक लाभही मिळवून देतील.

कर्जमाफीपेक्षा शेतकर्‍यांना त्यांचा व्यवसाय करण्यासाठी अनुकूल बाजारपेठ आणि वातावरण द्यावे लागेल. बाजारपेठांतील दलाल आणि व्यापार्‍यांसारखे मध्यस्थ बाजूला करावे लागतील.

ऊस उत्पादक शेतकरी साखर कारखान्यांकडून आपल्या उसाचा आपल्याला हवा तो भाव मिळवण्यासाठी दरवर्षी आंदोलने करतात. पण टोमॅटो, कांदा, बटाटा आणि अन्य भाजी, धान्याला जेव्हा पडेल भाव दिला जातो तेव्हा शेतकरी संघटित होऊन त्याविरोधात आवाज का उठवत नाहीत? शेतकरी नेतेही त्यावर काहीच का बोलत नाहीत? हा प्रश्न आहे.

शेतकरी आंदोलन केवळ राजकारणासाठी, आपल्या राजकीय विकासासाठी चालवण्यासाठी नसावे. शेतकर्‍यांनीही आपल्या विकासासाठी आंदोलनाची कास धरावी, राजकारणासाठी नाही. हे जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाचे राजकारणच होणार, शेतकर्‍यांचा विकास नाही.

LEAVE A REPLY

*