Blog : टी.ई.टी. उत्तीर्ण प्रतिक्षार्थी शिक्षकांची अवहेलना…!

0

जखम मांडीला… अन मलमपट्टी शेंडीला अशी अवस्था आज राज्यातील शिक्षण विभागाची आहे. एकीकडे प्राथमिक सरकारी शाळांच्या घसरलेल्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उगारले जाते.

पण ही गुणवत्ता सुधारण्यासाठी टी.ई.टी. (अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी) उत्तीर्ण पात्र शिक्षकांना नोकरीत सामावून घेतले जात नाही.

2 मे 2012 नंतर शिक्षक भरती बंदचा निर्णय झाला असला तरी मागच्या दारातून अनेक ठिकाणी शिक्षक भरती झालीच. शिक्षक भरती करायचीच नव्हती तर 2013-15-17 या वर्षामध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा घेतली कशाला… आणि घेतलीच, तर टी.ई.टी. उत्तीर्ण या भावी शिक्षकांना नोकर्‍या का दिल्या जात नाही? हे साधे-सरळ प्रश्न शिक्षण मंत्रालयातील बुध्दीजिवींना कळत नसावेत का? या टी.ई.टी. उत्तीर्ण बांधवांच्या अवहेलनेचा धांडोळा आजच्या चावडीत !

सन 1882मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी ब्रिटीश सरकारच्या हंटर कमिशन समोर मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची मागणी केली होती. पण आम्हा भारतीयांना स्वातंत्र्यानंतरही ज्योतिबांच्या मागणीचा अन्वयार्थ कळला नाही.

अखेर 2009 मध्ये ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचे अधिकार अधिनियम’ पारित केला आणि त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2010 पासून राज्यात सुरु झाली.

लेखक – पुरषोत्तम गड्डम , मो.नं. 9545465455

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनामार्फत सध्या 1 लाख प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरु असून त्यात सुमारे 1.80 कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेताहेत.

या एक लाख प्राथमिक व माध्यमिक शाळांपैकी सुमारे 32 हजार 573 शाळा खाजगी आहेत. त्यामध्ये 20 हजार 455 अनुदानित, तर 12 हजार 18 विना अनुदानित आहेत.

शिवाय राज्यात 67 हजार 427 जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखालील शाळा आहेत. या सरकारी शाळातील गुणवत्तेवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे.

या शाळांमधील नैपुण्य सुधारावे, म्हणून राज्य सरकारचा शिक्षण विभाग नित्यनवे अध्यादेश काढून शिक्षण अवस्था सुधारीत करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत असल्याचे वस्तुस्थितीजन्य चित्र आहे.

निर्णय चांगला पण वेशिला टांगला…

सरकारी व काही खाजगी शाळांची दयनीय शैक्षणिक स्थिती सुधारावी म्हणून सरकारने सर्व प्राथमिक शिक्षकांकरिता (पहिली ते आठवी) सर्व व्यवस्थापन सर्व मंडळे, सर्व माध्यमे, अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली. पण आजही टी.ई.टी. पात्र उमेदवारांना डावलून केवळ पदवीधारक उमेदवारांना खाजगी शिक्षण संस्थाचालक शिक्षकाच्या नोकर्‍या बहाल करीत आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैशांची देवाणघेवाण होतेच हे नमुद करण्याची गरज नाहीच.

शासनाची होतेय फसवणूक…

गेल्या काही वर्षात शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी नोंदविणे, पटावर जास्त विद्यार्थी दर्शवून जादा तुकडीची मागणी करणे आणि या धर्तीवर शिक्षक, शिक्षकेतरांची भरती करणे व लाखोंचा नव्हे तर करोडोंचा मलिदा खाण्याची शक्कल काही संस्थाचालकांनी लढविली.

यामध्ये राज्यातील जिल्हा शिक्षण विभागानेही वैयक्तीक मान्यता देवून स्वतःचे उखळ पांढरे करुन घेतले. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर सरकारने 2011-12मध्ये पटावरील विद्याथ्यार्ंची विशेष पडताळणी मोहिम हाती घेतली.

दरम्यानच्या काळात विनाअनुदानित अतिरिक्त तुकड्यांना मान्यता देवून यातील शिक्षक भरतीचे अधिकार संस्था चालकांना दिले. पुढे यातील काही तुकड्या बंद झाल्या आणि अतिरिक्त शिक्षकांचे प्रमाण वाढले.

त्यांच्या समायोजनेच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे शिक्षकांना कायम करण्यात आले. शासनाने 2 मे 2012 पासून भरती प्रक्रिया बंदचा निर्णय घेतला. अशाप्रकारे अधिकारी, संस्थाचालक आणि लाभार्थी शिक्षकांनी सरकारची फसवणूक केली.

बंदीच्या कालावधीतही भरती…

राज्यात गुटखाबंदी आहे, पण सर्वत्र उपलब्ध आहे. काही जिल्ह्यात दारुबंदी आहे. तरीही जळी स्थळी मिळते. याच अवनितीचा आदर्श घेत, शिक्षक-शिक्षकेतर भरती बंद असतांनाही राज्यात गुरुजींची भरती झाल्याचे वास्तव आहे.

मात्र यात टी.ई.टी. उमेदवारांना सामावून न घेता, मर्जीतील तथा ज्यांच्याकडून मलिदा मिळाला, त्यांनाच
सामावून घेण्याचा घाट अधिकार्‍यांसह शिक्षण, संस्थाचालकांनी रचला.

2 मे 2012 च्या आधीचे नियुक्तीपत्र देवून संस्थाचालकांनी अशी भरती केली, विविध पळवाटा शोधून 2012 नंतरही काही शिक्षकांना मान्यता देण्यात आल्या आहेत.

बंदीच्या काळात भरती झालेल्या या शिक्षकांवर व संस्था चालकांवर आणि त्यांना सहकार्य करणार्‍या अधिकार्‍यांवर सरकार काय कारवाई करणार? याची उत्कंठा शिक्षणप्रेमींना लागून आहे.

न्यायालयाची केली जाते दिशाभूल ?

भरतीबंदीच्या काळात दिल्या गेलेल्या वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्यासाठी काही शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र शासनाने दिलेल्या मान्यता शासनच कसे रद्द करु शकेल? या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर सरकारी पक्षाने दिले नाही.

याला कारण म्हणजे भरती प्रक्रियेत शिक्षण विभागाचेही काही अधिकारी सहभागी आहेत. वास्तविक अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन न करता बंदीच्या काळात भरती झाली, भरती झालेले शिक्षक टी.ई.टी.उत्तीर्ण नाहीत, अशा शिक्षकांची भरती का व कशी झाली? याकरिता सरकारने आता न्यायालयात याचीका दाखल करावी, अशी टी.ई.टी. उत्तीर्ण बेरोजगारांची भावना आहे.

पात्र शिक्षक बेरोजगार

काही शिक्षणसंस्था शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये देणगीच्या नावाखाली वारेमाप पैसे घेवून भरती करतात. या प्रकारात गुणवंत उमेदवारांना स्थान मिळतेच असे नाही.

ही बाब लक्षात घेवून शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी म्हणून सरकारने टी.ई.टी. अनिवार्य केली. मात्र भरती बंदचे कारण दाखवून पात्र शिक्षक आजही बेजगार आहेत.

एवढेच नाही तर टी.ई.टी. परीक्षेचा वैधता कालावधी सात वर्षांचा केला आहे. सात वर्षात हा पात्र शिक्षक बेरोजगार राहिला तर त्याला पुन्हा परीक्षा देवून उत्तीर्ण व्हावे लागेल.

या सर्व अग्निपरीक्षांमधून जाऊनही खरे पात्र टी.ई.टी. उमेदवार बेरोजगार असल्याने दिवंगत कविवर्य सुरेश भटांच्या काव्यातील व्यथा टी.ई.टी. होल्डर्सची झाली आहे…

जगत मी आलो असा की
मी जसा जगलोच नाही!
एकदा तुटलो असा की,
मग पुन्हा जुळलोच नाही!

 

LEAVE A REPLY

*