Blog : मास्तर नाही हं… मी बी.एल.ओ.बोलतोय !

0

सध्या राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अंदाजे 1500 ते 1700 शिक्षक बी.एल.ओ.म्हणून निवडणूक कामाचा मोर्चा सांभाळीत आहेत.

बी.एल.ओ. म्हणजे मतदान केंद्रासाठीचा बुथ लेव्हल ऑफीसर… यातला ऑफीसर शब्द नावालाच… प्रत्यक्षात या ऑफीसरला शाळा सोडून मतदार यादीनुसार घरोघरी जाऊन मतदार यादी अपडेट करायचे आदेश आहेत.

ही कामे नाकारल्यास, थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा दम अधिकारी भरत असल्याने सध्या मास्तरांचे दिवस भरलेत की काय? अशीही शंका नव्या पिढीच्या विद्यार्थ्यांना येऊ लागली आहे.

शिक्षणमंत्री तावडे साहेबांनी परवाला ‘राज्यात शंभर सरकारी शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या उभारणार!’ अशी घोषणा केली. मात्र सद्यस्थितीत चालू (स्वॉरी…!) सुरू असलेल्या सरकारी शाळांच्या दर्जाकडे लक्ष देण्यास त्यांची मानसिकता नाही.

महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्रालय म्हणजे नित्यदिनी नवनवीन जी.आर.काढण्याचा कारखाना आहे की काय? अशी शंका बिच्चार्‍या गुरुजींना येऊ लागली आहे.

त्याच निवडणूक संबंधीची कामे राष्ट्रीय कार्ये असल्याने व ती करण्यास नकार दिला. तर थेट गुन्हे दाखल करण्याच्या दमबाजीमुळे राज्यातील शिक्षक गुपगुमान शाळा सोडून गावागावात अन् शहरा-शहरात दारोदार भटकत आहेत.

लेखक – पुरषोत्तम गड्डम
मो.नं. 9545465455

बीएलओ गावात… शाळा कोमात
सरकारी धोरणानुसार एका वर्गासाठी दीड शिक्षकांची नियुक्ती असते. एका शाळेतून किमान तीन शिक्षक बीएलओ म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत.

यांना शालेय कामातून मुक्त करण्यात आले असून ते आता गावागावात मतदाराचे संबंधीत काम करण्यात व्यस्त आहेत. म्हणजे प्रत्येक शाळेत किमान दोन वर्ग वार्‍यावर आहेत.

या दोन वषर्शंचे अध्यापन कोण घेणार? महिनाभर बीएलओ गावात फिरणार, मग विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण कोण करणार? या प्रश्नांशी सरकारला काही एक घेणेदेणे नाही.

या प्रकारामुळे शाळा कोमात गेल्याचे चित्र आहे. अशी ‘एक ना धड… भाराभर चिंध्या!’ अवस्था झाल्याने राज्यातील सरकारी, निमसरकारी शाळांमधील अध्ययन – अध्यापनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

सत्य बोलायचे म्हणजे, कोणत्याही शिक्षकाला अध्यापनाचे काम सोडून हे दारोदार भटकून बी.एल.ओ. होणे पसंत नाही. पण अधिकारी गुन्हे दाखल करण्याची भाषा करीत असल्याने ‘मेल्याविना मढ्याला आता उपाय नाही!’ अशी घालमेल गुरुजनांची झाली आहे.

…म्हणे, आंतरराष्ट्रीय शाळा ?
25 नोव्हेंबर रोजी नाशिक येथे शिक्षण संवाद संमेलनाचे उद्घाटन राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री ना.विनोद तावडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी आदर्श घोषणा केली.

ते म्हणाले…. राज्यात शंभर आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरू करण्यात येणार असून पहिली सरकारी आंतरराष्ट्रीय शाळा नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम खेड्यात सुरू केली जाईल….!

प्रगत देशातील आंतरराष्ट्रीय प्रवाहात ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थी सहज आला पाहिजे. हा उदात्त हेतू ना. तावडे साहेबांचा असला तरी आज रोजी राज्यातील शिक्षक निवडणुकी कामी बाहेर धाडून, शाळा ओस पाडून, आपण आहे ते मूळ शिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचू देत नाहीत… आणि आंतरराष्ट्रीय शाळांची निर्मिती करण्याचा घाट रचताहेत! काय म्हणावे या नियोजनाला आणि दुरदृष्टीला? अहो, आहे त्या गुणुजनांना शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवू द्या ना! का त्यांना महिनाभर बाहेर निवडणूक कामी जुंपत आहात… आणि वरकरणी त्यांच्याकडून शैक्षणीक दर्जा उंचावण्याच्या अपेक्षा करीत आहात. हा सारा विरोधाभास राज्याच्या शिक्षणविभागात स्वच्छपणे दिसत असल्याने शैक्षणीक विश्वात उत्साह दिसणार तरी कसा…?

बीएलओ गुरुजन बेहाल
शाळेला सोडचिठ्ठी देऊन… प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन यादीनुसार नावे तपासणे, स्थलांतरीत, मयत, दुबार… अशी नावे गोळा करून ती वगळणे, दुसरे म्हणजे ज्या मतदारांचे फोटो नाहीत, त्यांचे फोटो गोळा करणे, जे सापडतच नाहीत, त्या मतदारांचा अहवाल तयार करणे, त्यांना नोटीसा बजावणे, त्यावर हरकती मागविणे, त्यांचे नवीन मतदान ओळखपत्रे आले, त्यांचे घरपोच जाऊन द्यायचे आणि शेवटचे म्हणजे छायाचित्र असलेली मतदान चिठ्ठी मतदारांपर्यंत नम्रपणे जाऊन द्यावी… अशी सारी कामे बीएलओ असलेल्या गुरुजनांना करावी लागत आहेत.

आणि हो… ज्या दिवशी प्रत्यक्ष मतदान असेल, त्या दिवशी नियुक्त असलेल्या बुथवर टेबल खुर्ची आदी साहित्य नेऊन ठेवण्याची जबाबदारीही, याच ऑफिसर असलेल्या गुरुजींची असणार आहे.

शेकडो गुरुजनांवर गुन्हे दाखल
शाळेत विद्यार्थ्यांसमोर ढाण्या असलेला आमचा गुरूजी कोर्ट – पोलीस ठाण्याला मात्र घाबरून असतो. बीएलओची कामे हे राष्ट्रीय कार्ये म्हणून मानल्या जाते.

म्हणून ज्या शिक्षकांनी अशैक्षणीक काम म्हणून या कामावर बहिष्कार घातला त्यांना तातडीने ‘लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1950 मधील कलम 134 आणि भा.दं.वि.कलम 1988 नुसार गुन्हा दाखल करून जेलची हवा खावी लागत आहे.

आणि निलंबनाची कारवाई देखील केली जात आहे. कालच यवतमाळ जिल्ह्यातील 27 शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करून, गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

नेमेची येतो पावसाळा…या उक्तीप्रमाणे निवडणूक आधी मतदार यादी अद्ययावत करण्यात येते, हे काम बी एल ओ पातळीवर सुरु होते,त्यानंतर सर्व अपडेट तालुक्यातील तहसील कार्यालयात जमा केले जातात पण आता पर्यंत असा अनुभव आहे की, अपडेट केलेल्या माहिती मध्ये कार्यालयीन पातळीवर तेवढी तत्परता दाखवली जात नाही, आणि पुढील निवडणूक वेळी पुन्हाये रे माझ्या मागल्या म्हणत पुन्हा बी एल ओ बांधवांना परत याद्या अद्ययावत कराव्या लागतात. हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे.

शिक्षण क्षेत्र वाचवा हो!
निवडणूक प्रक्रियेतील मतदार नोंदणीसाठी आतापर्यंत राजकीय कार्यकर्ते व यंत्रणेची मदत घेतली जात होती. आता हा प्रकारही बंद करण्यात आला.

शाळांवरील शिक्षक या कामी वळविण्यापेक्षा गावा-शहरामध्ये अनेक निवृत्त राजकीय कर्मचारी आहेत. शिक्षित बेरोजगार आहेत.

यांना या कामी मानधन देऊन नियुक्त केले असते तर रोजगार देता आला असता आणि शिक्षक शिक्षादानापासून वंचीतही झाला नसता… याशिवाय ज्या पध्ततीने आधार कार्डे हे पॅनकार्ड, बँक अकाऊंट, शालांत परिक्षा, गॅस सिलेंडर,
मोबाईल नंबर, नोकरीची हजेरी, सरकारी योजना… आदिंना जोडले, तसे मतदान कार्ड सुध्दा आधारशी लिंक केले, तर वारंवारचा हा फाफटपसारा कमी होईल… असू द्या! हे सारे आपणास कळते.

मात्र राज्यकर्त्यांना कळत नसल्याचे सोंग येत असल्याने, सारे कसे ‘ऑल-बेल’ सुरू आहे. पण काही का असेना… या अशैक्षणिक कार्यातून गुरुजींची सुटका करून शिक्षक क्षेत्र वाचवा आणि मगच आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरू करा! एवढेच गुरुजनांच्यावतीने सरकारला सूचवावेसे वाटते.

 

LEAVE A REPLY

*