Blog : इंधनाला हवी इथेनॉलची फोडणी

0

कच्च्या तेलाच्या दराची पुन्हा ‘चढती भाजणी’ सुरू झाली आहे. कच्च्या तेलाचे उत्पादन व निर्यात करणार्‍या देशांच्या ‘ओपेक’ या संघटनेने उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने कच्च्या तेलदरात वाढ होऊ लागली आहे.

पेट्रोल, डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा तसेच अन्य अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा विचार न केल्यास अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने घसरत होत्या. 120 डॉलर प्रतिपिंप अशी किंमत मोजणार्‍या भारताला नंतर 35 डॉलर प्रतिपिंप इतक्या स्वस्त दरात कच्चे तेल मिळाले. जगात भारत हा कच्च्या तेलाचा दुसर्‍या क्रमांकाचा आयातदार देश आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर संकट येते. देशात आयातीसाठी लागणार्‍या एकूण परकीय चलनापैकी 35 टक्के चलन एकट्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर खर्च होत असते.

भारत गरजेच्या सुमारे 75 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. यावरून कच्च्या तेलाच्या आयातीवर होणार्‍या खर्चाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम होतो, हे लक्षात येते.

मोदी सत्तेत आल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारातील किमती सातत्याने कमी राहिल्यामुळेच भारताचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात वाचले. ते आता चारशे अब्ज डॉलर्सवर गेले आहे.

तसेच भारताची वित्तीय तूट साडेतीन टक्क्यांच्या आत आली. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी राहिल्याने डिझेल, रॉकेल, घरगुती गॅस, खते, रसायने आदींवरचे लाखो कोटी रुपयांचे अनुदान वाचले. उलट तेल उत्पादक कंपन्यांचा फायदा झाला. लाखो कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा झाले.

लेखक – ओंकार काळे

मोदी यांचे सरकार कच्च्या तेलाबाबत गेली तीन वर्षे खरोखरच सुदैव ठरले होते; पण ही परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता नाही. कच्च्या तेलदराने 27 डॉलर प्रतिबॅरल पातळीवरून आता 62 डॉलरची पातळी पार केली आहे.

ओपेक राष्ट्रांनी तेल उत्पादनातील कपात अशीच चालू ठेवली तर भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात येईल. ते टाळण्यासाठी इंधनात इथेनॉलचा वापर वाढवणे आणि अपारंपरिक ऊर्जास्तोत्रांचा शोध घेणे अपरिहार्य आहे.

कच्च्या तेलाच्या दराच्या उसळीमागील प्रमुख कारण म्हणजे कच्च्या तेलाचे उत्पादन आणि निर्यात करणार्‍या देशांच्या ‘ओपेक’ संघटनेने कच्च्या तेलाचे प्रतिदिन उत्पादन कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय!

या निर्णयाला व्यापक स्वरूप यावे म्हणून ‘ओपेक’ संघटनेतील प्रमुख देश असलेल्या सौदी अरेबियाने गेले काही महिने ‘ओपेक‘ सदस्य नसलेले तेल उत्पादक देश आणि रशिया यांच्याशी वाटाघाटी सुरू ठेवल्या होत्या.

आजही ‘ओपेक’ सदस्य देश कच्च्या तेलाच्या जगातील एकूण उत्पादनापैकी सुमारे 39 टक्के उत्पादन करतात. आज जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाची रोजची मागणी 9.5 कोटी बॅरल्स आहे आणि आजच्या घडीला त्यापेक्षा पुरवठा जास्त आहे.

मात्र ही परिस्थिती फारकाळ राहणार नाही. 2015 मध्ये जागतिक आर्थिक विकासदर 2.4 टक्के होता. 2016 मध्ये हा विकासदर 2.7 टक्के होता.

2017 मध्ये तो 3.2 टक्के राहिला तर पुढच्या वर्षी तो साडेतीन टक्क्यांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. साहजिकच जागतिक आर्थिक विकासदरामध्ये वाढ झाल्यावर कच्च्या तेलाच्या मागणीत वाढ होईल.

पूर्वी अमेरिका कच्च्या तेलाच्या बाबतीत आखाती राष्ट्रांवर अवलंबून होती. आता अमेरिका आखाती राष्ट्रांमधून कच्चे तेल आयात करत नाही. उलट भारतासारख्या राष्ट्रांना कच्चे तेल निर्यात करते.

कच्च्या तेलाचे उत्खनन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक लागते. तेल मिळवण्यासाठी खोदलेल्या प्रत्येक क्षेत्रातून, विहिरीतून तेल मिळेल आणि गुंतवणुकीवर परतावा मिळेल, याची खात्री नसते.

गेल्या तीन वर्षांत जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाला मिळालेल्या दरामुळे अनेक कंपन्यांनी तेल क्षेत्रांचा शोध, शुद्धीकरण व अन्य बाबीतील गुंतवणूक कमी केली आहे.

अनेक कंपन्या तोट्यात आहेत. मध्य पूर्वेतील तसेच रशियाची अर्थव्यवस्था संकटात यायला कच्च्या तेलाचे घसरलेले दर हे कारण आहे. दर 69 डॉलर प्रतिपिंपाच्या खाली गेले की या राष्ट्रांना निर्यात करणे परवडत नाही.

तरीही गेल्या तीन वर्षांत या राष्ट्रांनी तोटा सहन करून कच्चे तेल निर्यात केले. आता गळ्याशी आल्यानंतर या राष्ट्रांनी तेलाचे भाव आणखी घसरू न देण्याचा पवित्रा घेतला आहे. येत्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाचे दर आणखी वाढू शकतात. याचा थेट परिणाम भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीवर पडेल. कारण भारतातील इंधनाचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार दररोज बदलतात.

कच्चे तेल आणि त्याचा दर हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख घटक आहे. आर्थिक प्रगतीच्या या पर्वात भारताला विविध ऊर्जास्रोतांची मोठी गरज भासते. आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण मागणीपैकी 80 टक्के आयात करत असल्याने तेलाच्या दरातील चढ-उतारांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होतो.

आपला देश रोज अंदाजे दहा लाख बॅरल्सचे उत्खनन करतो तर आपली कच्च्या तेलाची रोजची गरज अंदाजे 41 लाख बॅरल्स आहे. यावरून आपले कच्च्या तेलाच्या आयातीवरचे अवलंबित्व स्पष्ट होते.

गेली तीन वर्षे सुरू असलेली कच्च्या तेलातील घसरण आपल्या देशाला लाभदायक ठरली. सरकारने 2030 पर्यंत कच्च्या तेलाबाबत 75 टक्के स्वयंपूर्णता आणण्याचे योजले आहे.

परंतु हा कालावधी कमी करावा लागेल. ‘मेक इन इंडिया’सारखे उपक्रम, स्थिरावलेला आणि आगामी काळात वाढणारा आर्थिक विकासदर यामुळे आपली कच्च्या तेलाची मागणी वाढत जाणार आहे.

आयात कराव्या लागणार्‍या कच्च्या तेलाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी पर्यायी ऊर्जेवर चालणार्‍या वैयक्तिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. यातून पेट्रोल, डिझेलची काही प्रमाणात बचत होईल.

ब्राझीलमध्ये 75 टक्के वाहने गॅसोहोलवर चालतात. अमेरिकेचेही तसेच आहे. भारतातही सध्याच्या वाहनांच्या इंजिनात कोणताही बदल न करता पेट्रोल, डिझेलमध्ये 25 टक्के इथेनॉल वापरून वाहने चालवता येऊ शकतात.

परंतु वाहन उत्पादक कंपन्या आणि तेल उत्पादक कंपन्यांमधील आर्थिक हितसंबंधांमुळे ते होऊ दिले जात नाही. राम नाईक पेट्रोलियममंत्री असताना पेट्रोल, डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय घेतला होता.

गेल्या दीड दशकानंतरही त्याची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी झालेली नाही. कधी उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने खरेदी, कधी करार होऊनही ऐनवेळी इथेनॉल न उचलणे, कधी बोगस कंपन्यांशी करार करणे, इथेनॉलचा भाव पेट्रोल, डिझेलच्या भावाशी निगडीत न करणे, इथेनॉलचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसण्याचा कांगावा करणे आदी कारणांमुळे साखर उद्योगाबाबत गैरसमज करण्यात आले.

इथेनॉल हे जलविरहित अल्कोहोल असते. पण इथेनॉलमिश्रीत पेट्रोल, डिझेल वापरले तर त्यात पाणी निघते, अशा तक्रारी मेकॅनिकवर्गाला हाताशी धरून करण्यात आल्या.

खरे तर पेट्रोल, डिझेलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळले तरी देशाचे 1 लाख 80 हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचू शकते. त्याचबरोबर इथेनॉलला चांगला भाव मिळाल्याने शेतकर्‍यांना दोन पैसे जादा देणे शक्य आहे.

नितीन गडकरी यांच्यासारखा या क्षेत्रातील जाणकार नेता केंद्रीय मंत्रिमंडळात असल्याने त्यांनी उसापासूनच नाही तर मका, तुराट्या, काड्या आदींपासून इथेनॉल बनवण्याचे वेगवेगळे पर्याय सुचवले आहेत.

आता सरकारने वाहननिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांवर दबाव आणून इंधन कार्यक्षमतेचे निकष निश्चित करून तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

यातून पेट्रोल, डिझेल यांची लक्षणीय प्रमाणात बचत होईल आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरचा भार कमी होण्यास मदत होईल.

नैसर्गिक वायू डिझेलच्या तुलनेत स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक आहे. आपल्या देशाच्या पूर्व किनार्‍यावर तसेच गुजरातमधल्या खंबायतच्या आखातामध्ये नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे आहेत.

त्यामुळे आपला देश याबाबत बर्‍याच प्रमाणात स्वयंपूर्णता मिळवू शकेल आणि यारितीने आयात कराव्या लागणार्‍या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि बहुमूल्य परकीय चलनाची बचत होईल.

सरकारने कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्खननासाठी देशी तसेच परकीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देणारे धोरण आखले तरच या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येईल.

आज राजस्थानमधल्या बारमेर भागात कच्च्या तेलाचे मोठे साठे आढळले आहेत. तसेच परदेशात (रशियातील साखालीन, इजिप्तमधल्या ग्रेटर नाईल क्षेत्रात) येमेनमध्ये कच्च्या तेलाचे जास्तीत जास्त साठे मालकी हक्काने मिळवण्यासाठी ओएनजीसी विदेश तसेच खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना राजकीय व गरज पडल्यास आर्थिक पाठबळ देणे गरजेचे आहे.

पुढील काही वर्षांत कच्च्या तेलाचा दर काय असेल याचा अंदाज येत आहे. जागतिक पातळीवर ‘ब्रेंट क्रूड’चे वायदा बाजारातील डिसेंबर 2018 चे व्यवहार शंभर डॉलरने सुरू झाले असून यात मोठी उलाढाल होत आहे. हे सर्व पाहता सरकारला बेफिकीर राहून चालणार नाही.

LEAVE A REPLY

*