Blog : ‘जीएसटी’ बदलामागील गर्भितार्थ

0

गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटी कररचनेत बदल होतील ही अपेक्षा होतीच. गुजरात व्यापारी राज्य असल्याने व तेथे भाजपला ज्या परिस्थितीतून जावे लागत आहे ते पाहता सवलतींचा वर्षाव होण्याची शक्यता होती.

ती प्रत्यक्षात आली. तरीही अजून ‘एक देश, एक कर’ संकल्पना वास्तवात आलेली नाही. यापुढील काळात त्या दिशेने वाटचाल करणे आवश्यक आहे.

जगात जीएसटी लागू करणार्‍या देशातील सरकारांना मोठी किंमत मोजावी लागली. काही ठिकाणी सत्तांतरेही झाली. परंतु भारतात असे काहीच झाले नाही.

जीएसटी लागू केल्याची घाई झाली. यंत्रणा पुरेशी सक्षम नसतानाही अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे सरकारविरोधात रोष होता. एक देश, एक कर ही अतिशय चांगली संकल्पना आहे.

भारतात मात्र करांचे पाच टप्पे करूनही ज्या त्रुटी राहिल्या त्या राहिल्या. जीएसटी लागू झाल्यापासूनच्या गेल्या चार महिन्यांमध्ये झालेल्या पाच बैठकांमध्ये त्यातील त्रुटी दूर करण्याचे काम झाले.

व्यापार्‍यांना दंड, विलंब शुल्कातून दिलासा देण्यात आला, परंतु तरीही व्यापारी, सनदी लेखापाल समाधानी नव्हते. गुजरात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे गृहराज्य.

तिथल्या विधानसभेची निवडणूक पुढच्या महिन्यात होत आहे. या निवडणुकीत जीएसटीवर प्रचारात भर देण्यात आला आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना जीएसटीच्या मुद्यावर चांगला प्रतिसाद मिळत होता.

त्यांनी केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर जीएसटीची रचना सोपी करण्याचे आश्वासन वेगवेगळ्या ठिकाणच्या सभेत दिले. व्यापार्‍यांच्या बैठकीतही जीएसटीविरोधात सूर आळवला जात होता.

त्यामुळे गुजरातमधील मतदारांना प्रलोभन दाखवणे आणि व्यापार्‍यांना खूष करणे आवश्यक होते. पाचव्या परिषदेत काय होणार, याचे सूतोवाच या परिषदेचे सदस्य आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी केले होतेच.

त्यानुसार सवलतींचा वर्षाव करण्यात आला असला तरी पेट्रोलसह अन्य काही वस्तू अजूनही जीएसटी कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आल्याने ‘एक देश, एक कर’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आलेली नाही. पुढच्या काही काळात सरकारला त्यादृष्टीने पावले टाकावी लागतील.

अपेक्षेनुरूप वस्तू आणि सेवाकर परिषद म्हणजेच जीएसटी कौन्सिलने तब्बल 177 वस्तूंवरील करात कपात केली. आतापर्यंत या वस्तूंवर 28 टक्के जीएसटी लागत होता.

मात्र यापुढे ग्राहकांना केवळ 18 टक्केच कर अदा करावा लागेल. जीएसटी कौन्सिलच्या या निर्णयाने सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देतानाच विरोधकांच्या हाती आणखी एक हत्यारही दिले.

निर्णय जाहीर होताच त्याची प्रचितीही आली. गेल्या काही दिवसांपासून मोदी सरकारसाठी राजकीय विरोधकांपेक्षाही मोठी डोकेदुखी ठरत असलेले भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी जीएसटी कौन्सिलची बैठक सुरू असतानाच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना जीएसटीवरून धारेवर धरले.

जीएसटी लागू करताना जेटली यांनी मेंदूचा वापर केला नाही, त्यांनी जीएसटीचा सत्यानाश करून ठेवला, जीएसटीमध्ये दररोज बदल केले जात आहेत, पंतप्रधानांनी जेटलींना त्वरित राजीनामा द्यायला भाग पाडावे, असे वक्तव्य केले.

जेटलींवरील हल्ल्यामागे सिन्हांचा वैयक्तिक स्वार्थ वा उद्देश असूही शकतो. मात्र जीएसटीमध्ये सातत्याने बदल केले जात आहेत, हा त्यांचा आरोप स्वत: मोदी वा जेटलीही फेटाळू शकत नाहीत.

अवघ्या चारच महिन्यांपूर्वी लागू झालेल्या या करप्रणालीमध्ये एव्हाना एवढे बदल झाले आहेत की भल्या भल्या सनदी लेखापालांचीही भंबेरी उडत आहे.

पंतप्रधानांनी जीएसटीचा अर्थ उत्तम आणि सोपा कर (गुड अ‍ॅण्ड सिंपल टॅक्स) असा सांगितला होता. प्रत्यक्षात हा कर म्हणजे किचकट तरतुदींचे जंजाळ असल्याची व्यापार व उद्योग जगताची प्रतिक्रिया आहे.

राहुल गांधी यांनी तर गब्बरसिंग टॅक्स अशी या कराची संभावना केली होती. ऐन गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वसामान्य जनतेसाठी दिलासादायक निर्णय घेतल्याने विरोधकांना सरकारवर हल्ला करण्याची आणखी एक संधी उपलब्ध झाली आहे.

लेखक – ओंकार काळे

माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी जीएसटी कौन्सिलची बैठक सुरू असतानाच सर्वसामान्य जनतेसाठी दिलासादायक निर्णयांचा वर्षाव अपेक्षित असल्याचे ‘ट्विट’ केले होते.

गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या धास्तीने हादरलेल्या मोदी सरकारला विरोधक आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यापुढे मान तुकवावीच लागेल, असे ते म्हणाले होते.

जीएसटी कौन्सिलची बैठक आटोपल्यानंतर जाहीर झालेल्या निर्णयांमुळे चिदंबरम् यांचे भाकित खरे ठरल्याची प्रचितीही आली. एकंदर 227 वस्तूंवर 28 टक्के कर लागत होता. आता तो केवळ 50 वस्तूंपुरता सीमित झाला आहे.

खनिज तेलाच्या दरात मोठी कपात होऊनही मोदी सरकारने कर वाढवत पेट्रोल व डिझेलचे दर वरच्या पातळीवर कायम राखले आहेत. 227 पैकी 177 वस्तूंवरील कर तब्बल दहा टक्क्यांनी कमी केला.

जीएसटी परिषदेच्या दिलासादायक निर्णयांचा लाभ कोणाला होतो ते निवडणूक निकालानंतर कळेलच.
जीएसटीतील करसवलतीत सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रेस्तराँवरील टॅक्स कमी करण्यात आला आहे.

आता सर्वप्रकारच्या रेस्तराँमध्ये 5 टक्के जीएसटी लावण्यात येणार आहे. मोदी यांनीही या कररचनेचे स्वागत केले आहे. लोकांना खूष करण्याचा मार्ग त्यांच्या पोटातून जातो, असे म्हणतात.

रेस्टॉरंटमधील जेवण स्वस्त करून सरकारने लोकांना मोठा दिलासा दिला आहे. देशातील सर्व एसी आणि नॉन एसी रेस्तराँमध्ये 5 टक्के जीएसटी लावला जाणार आहे.

आधी नॉन एसी रेस्तराँमध्ये जेवणाच्या बिलावर 12 टक्के कर लागत होता तर एसी रेस्तराँमध्ये 18 टक्के जीएसटी लावला जात होता.

28 टक्के कर असलेल्या वर्गातील 177 वस्तू 18 टक्के कर स्लॅबमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. 13 वस्तू 18 ते 12 टक्के कर स्लॅबमध्ये आणल्या आहेत.

6 वस्तू 18 टक्क्यांमधून 5 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत. 8 वस्तू 12 टक्क्यांमधून 5 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणल्या गेल्या आहेत. तसेच 6 वस्तूंवर आता कोणताही कर लागणार नाही.

आता फक्त पान मसाला, कोल्डड्रिंक्स आणि बिव्हरेजेस, सिगार आणि सिगारेट, तंबाखूचे पदार्थ, सिमेंट, पेंट, परफ्यूम, एसी, डिश, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, व्हॅक्युम क्लिनर, कार, टू व्हिलर, एअरक्राफ्ट आणि यॉट यांना 28 टक्के कर लागणार आहे जीएसटी परिषदेने सुचवलेल्या बदलांमुळे नागरिकांना भविष्यात फायदा होणार आहे.

त्यामुळे जीएसटीही अधिक बळकट होईल. लोकांच्या प्रतिक्रियांवरून हे बदल सुचवण्यात आले आहेत, असे मोदी यांनी म्हटले आहे.

ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधारणा अर्थात वस्तू आणि सेवा करप्रणालीच्या अंमलबजावणीला पाच महिनेही लोटलेले नसताना 12 वेगवेगळ्या सुधारणा केल्या गेल्या असून 375 वस्तूंवरील करांच्या दरात फेरबदल आजवर झाले आहेत.

तथापि कर अनुपालनाच्या प्रक्रियेतील सुलभतेच्या व्यापारी-लघुउद्योजकांच्या प्रमुख मागणीचा आणि पेट्रोल-डिझेल तसेच स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचा नव्या करप्रणालीमध्ये समावेश करण्याचा मुद्दा ‘जीएसटी परिषदे’कडून लांबणीवरच टाकला गेला आहे.

गेल्या पाच महिन्यांतील बैठकांमधून जवळपास 100 वस्तूंच्या मूळ करदरात फेरबदल करण्यात आले आहेत. या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीसंबंधी जीएसटी परिषदेची लवचिक भूमिका असणे स्वागतार्हच आहे.

परंतु तरी या करप्रणालीने त्रस्त व्यापारी, लघुउद्योजक, छोट्या व्यावसायिकांना एकंदर प्रक्रिया सुलभ आणि शिथिल करण्याबाबत परिषदेने कोणताच निर्णय घेऊ नये, हे आश्चर्यकारक आहे.

सरसकट सर्वांनाच तिमाही कर विवरणपत्र भरावे लागेल आणि छोट्या व्यापार्‍यांसाठी कम्पोझिशन स्कीम्समध्ये अधिक सुलभ फेरबदल अपेक्षित होते.

मुख्य म्हणजे अद्याप जीएसटी कर कक्षेच्या बाहेर असलेल्या विद्युत सेवा, पेट्रोल-डिझेल आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्या नव्या करप्रणालीत समावेशाचा मुद्दा पुन्हा लांबणीवर पडला आहे.

जवळपास पावणेतीनशे वस्तूंवरील कराचे दर कमी केल्यामुळे सरकारचा जवळपास तीस हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. हा महसूल करपालनातून भरून निघू शकेल, असा सरकारचा दावा आहे.

मात्र करपालनाची किचकट प्रक्रिया सुलभ करण्याकडे दुर्लक्ष हे नव्या करप्रणालीसाठी हितावह नाही. हॉटेलमालकांनी आयटीसीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला नाही.

त्यामुळे हा कर संपवण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला. जीएसटी भरण्यास विलंब झाल्यास आकारण्यात येणार्‍या दंडातही कपात झाली आहे.

 

LEAVE A REPLY

*