Blog : ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’च्या हक्काचे संरक्षण

0
इंटरनेट ग्राहकांमध्ये भेदभाव करणे आणि सेवा पुरवण्यात टाळाटाळ करणे आता सेवा प्रदात्या कंपन्यांना जड होणार आहे.
दूरसंचार प्राधिकरणाने कंपन्यांना स्पष्ट शब्दात समज दिली असून इंटरनेटच्या वेगात बदल करणे किंवा त्यात हस्तक्षेप करणे गैर असल्याचे बजावले आहे.
त्यामुळे नेट न्यूट्रॅलिटीच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण झाले आहे. लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मूल्ये खोलवर रुजलेल्या देशात कंपन्यांना मनमानी करता येणार नाही ही समज अगदी योग्य वेळी कंपन्यांना मिळाली आहे.

इंटरनेट ही पूर्वी ठराविक व्यक्तींकडे असणारी गोष्ट आता जवळजवळ प्रत्येकाच्या खिशात आली आहे. मोबाईलचा वाढता वापर इंटरनेटचाही वापर वाढवत आहे.

वापर करणारा जेव्हा एका सेवा प्रदात्या कंपनीकडून एखादा विशिष्ट प्लॅन घेतो तेव्हा त्या प्लॅनमध्ये नमूद केलेल्या गतीने इंटरनेट चालावे, अशी ग्राहकाची अपेक्षा असते.

परंतु सेवा प्रदात्या कंपनीने वेबसाईट कंपन्यांशी हातमिळवणी केली आणि माहिती तंत्रज्ञानातील प्रयुक्त्यांचा वापर करून केवळ सूचनांपर्यंतच उपभोक्त्याची पोहोच सीमित केली तर काय करायचे?

उदाहरणार्थ, उपभोक्त्याला एखाद्या वेबसाईटवर पोहोचायचे आहे, परंतु सेवा प्रदात्या कंपनीच्या प्राधान्यक्रमानुसार उपभोक्त्याच्या लॅपटॉप, टॅबलेट किंवा मोबाईलवर संबंधित साईट ओपनच झाली नाही किंवा काही ठराविक वेबसाईटवर उपलब्ध असणार्‍या गोष्टीच उपभोक्त्याला ठराविक वेगाने मिळाल्या व ठराविक वेबसाईटवरची सामुग्री तेवढ्या वेगाने मिळालीच नाही तर काय उपयोग?

एखादी सामुग्री उपभोक्त्याने डाऊनलोड केली आहे, परंतु त्याच्या स्क्रीनवर अन्य अनावश्यक गोष्टीही दिसत आहेत, असेही होऊ शकते, नव्हे तसे घडतेच.

भारतीय दूरसंचार प्राधिकरणाने (ट्राय) हा भेदभाव संपुष्टात आणण्यासाठीच नेट न्यूट्रॅलिटीची संकल्पना स्वीकारण्याची शिफारस केली होती.

ट्रायच्या मते माहिती मिळण्याचे इंटरनेटवरील स्रोत आणि उपभोक्ता यांच्या दरम्यान असलेल्या मार्गात सेवा प्रदात्या कंपनीला हस्तक्षेप करता येणार नाही.

ही मनमानी ठरते. नेट न्यूट्रॅलिटीवर जगभरात गेल्या दहा वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. 2007 मध्ये कॉमकास्ट कोर या अमेरिकेतील सेवा प्रदात्या कंपनीने बीट टोरेंट नावाचे माहिती डाऊनलोड करण्याचे इंटरनेटवरील साधन जाणूनबुजून स्लो केले होते. त्या

मुळे उपभोक्त्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला होता. त्यानंतर वर्षभरातच अमेरिकेच्या केंद्रीय संचार आयोगाने भेदभाव न करण्याचे निर्देश कंपनीला दिले होते.

2015 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी नेट न्यूट्रॅलिटीच्या मुद्याचे समर्थन केले होते. त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये भारतात नेट न्यूट्रॅलिटीचा मुद्दा सर्वप्रथम उपस्थित करण्यात आला होता.

त्यावेळी ‘फ्री बेसिक्स’ प्रोग्रामच्या माध्यमातून फेसबुकने भारतात टू-जी प्लॅन (मंद) आणि फोर-जी डेटा प्लॅन (जलद) यांचा वापर करून वापरकर्त्यांमध्ये भेदभाव करण्याचा प्रयत्न केला होता.

टू-जी डेटा प्लॅन असलेल्या ग्राहकांना इंटरनेटच्या काही मूलभूत सुविधाच दिल्या जात होत्या तर फोर-जीवाल्यांना अतिरिक्त सेवा दिल्या जात होत्या.

नागरिकांच्या संघटनांनी या भेदभावाबद्दल ट्रायला साकडे घातले होते. हा मुद्दा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.

माहिती अपलोड करणे किंवा इच्छित वेगाने डाऊनलोड करणे याचे स्वातंत्र्य भिन्नभिन्न असणे म्हणजेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होय, अशी मांडणी करण्यात आली होती.

नागरिकांच्या संघटनांचा युक्तिवाद मान्य करून ट्रायने लोकशाही अधिकारांच्या रक्षणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

नेट न्यूट्रॅलिटीचा हा मुद्दा दोन वर्षांनी पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र तो ट्रायच्या या चांगल्या निर्णयामुळे. ट्रायने सेवा प्रदात्या कंपन्यांना पाठवलेल्या निर्देशपत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे, कोणत्याही कारणाने इंटरनेट सेवा खंडित करण्याचा वा त्याची गती कमी करण्याचा कंपन्यांना अधिकार नाही.

एखाद्या खास वेब ट्रॅफिकचा वेग कमी करण्यात येतो. मात्र संगणक, मोबाईल याद्वारे डेटालाईनसाठी पैसे भरण्यात आले असतील तर असा भेदभाव करण्याचा हक्क कंपन्यांना नाही, असा याचा सरळसरळ अर्थ आहे.

लेखक – गणेश काळे, संगणकतज्ज्ञ

कोणताही ग्राहक ज्या वेबसाईटवर जाऊ इच्छित असेल, जी सेवा घेऊ इच्छित असेल किंवा जी माहिती डाऊनलोड करू इच्छित असेल त्याच्या मार्गात कंपन्यांना अडसर बनून उभे ठाकता येणार नाही.

एखादी व्हिडीओ साईट ब्लॉक करणे किंवा एखाद्या साईटचा वेग कमी करणे आता कंपन्यांच्या हातात असणार नाही. ज्या सहजतेने इतर वेबसाईट ओपन होतात तितक्याच सहजतेने या विशिष्ट साईटस्सुद्धा ओपन व्हायला हव्यात आणि त्यांचा लाभ सर्वच ग्राहकांना मिळायला हवा, असा हा निर्णय आहे.

खरे तर जगभरात इंटरनेटचा वापर वाढत आहे आणि बर्‍याच गोष्टी ऑनलाईन होत आहेत. भारतातील कंपन्या मात्र मक्तेदारी निर्माण करण्याचा परोक्ष-अपरोक्ष प्रयत्न करीत असल्याचे कायम पाहायला मिळते.

अशा स्थितीत अमेरिकेसारखा देशही नेट न्यूट्रॅलिटीच्या बाबतीत माघार घेताना दिसत आहे, तर भारतासारख्या देशातील ट्रायसारखे प्राधिकरण मात्र उपभोक्त्यांच्या बाजूने उभे राहताना दिसत आहे, ही उत्साहवर्धक बाब होय.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत भारतात स्मार्टफोनची संख्या वेगाने वाढली. त्याबरोबरच इंटरनेटचा वापर करणार्‍यांची संख्याही प्रचंड वाढली आहे.

अनेक कंपन्यांनी कमी किमतीचे स्मार्टफोन उपलब्ध करून दिल्यामुळे खेड्यापाड्यात आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांमध्येही स्मार्टफोनचा व ओघानेच इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला.

स्पर्धेमुळे कंपन्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लॅन ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून दिले. कमीत कमी दरात जास्तीत जास्त इंटरनेट डेटा, डाऊनलोडची मर्यादा जास्त असलेला प्लॅन, मोफत कॉल असे हे प्लॅन ग्राहकांच्या पसंतीस उतरले.

परंतु प्रत्यक्षात हे प्लॅन कटकटीचे ठरले होते. फोर-जी आणि थ्री-जी नेटवर्कच्या वेगात फारसा फरक नाही, हे दिसून आले. दोन्हीसाठी रक्कम मात्र वेगवेगळी आकारली जात होती.

एखादी वेबसाईट ओपन होण्यास वेळ लागणे किंवा व्हिडीओ डाऊनलोड होण्यास विलंब लागणे अशा गोष्टी दिसू लागल्या. मधूनमधून नेटवर्कही गायब होते, हा अनुभव सर्वांनाच कधी ना कधी आला.

या सार्‍याचे कारण म्हणजे कंपन्यांकडे उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि ग्राहकांची संख्या यात कोणत्याही प्रकारचा ताळमेळ राखला गेला नव्हता. ग्राहक संख्या जशी वाढेल त्याप्रमाणे पायाभूत संरचना अपुरी पडते.

मग वेगवेगळ्या ग्राहकांना वेगवेगळ्या वेगाने सेवा पुरवणे तसेच इंटरनेटच्या वेगावर नियंत्रण ठेवणे, असे प्रकार कंपन्या करू लागतात. आजच्या घडीला इंटरनेट ही काही चैनीची बाब राहिलेली नाही.

अनेक प्रकारचे व्यवहार इंटरनेटच्या वापराद्वारे होतात. ऑनलाईन सेवा पुरवणे आणि घेणे ही सामान्य बाब झाली आहे. सरकार स्वतः आर्थिक व्यवहार ऑनलाईन करण्यास प्रोत्साहन देत आहे.

इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. अशावेळी बँक दोन ग्राहकांमध्ये फरक करू शकत नाही, तशा मोबाईल इंटरनेट सेवा प्रदात्या कंपन्याही असा भेदभाव करू शकणार नाहीत.

बँकांचे दैनंदिन व्यवहार, सरकारी कामे, उद्योग, सेवा, आरोग्य, शिक्षण, कृषी अशा सर्वच क्षेत्रांत आता इंटरनेटचा वापर वाढत आहे. अशावेळी सेवा प्रदात्या कंपन्या भेदभाव करू लागल्या किंवा मक्तेदारी प्रस्थापित करू लागल्या तर त्यांचे कान टोचण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

इंटरनेटशिवाय मानवी व्यवहारच अपूर्ण आहेत, अशी वेळ येऊ घातली आहे. परंतु कंपन्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावर सरकारला वेठीला धरू पाहतात.

काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासन अशा कंपन्यांच्या दबावापुढे झुकल्याचे दिसले. तेथील सरकारने लोकांना जाचक ठरतील आणि कंपन्यांना हितकारक ठरतील, असे बदल तेथील नेट न्यूट्रॅलिटी कायद्यात केले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर भारतातील ट्रायसारख्या यंत्रणेने नेट न्यूट्रॅलिटीची बाजू घेऊन कंपन्यांना कानपिचक्या देणे ही गोष्ट ठसठशीत उठून दिसणारी आहे.

लोकशाही मूल्ये खोलवर रुजलेल्या भारतासारख्या देशात असा भेदभाव करणे किंवा लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांचे उल्लंघन करणे फारसे सोपे नाही हे येथे व्यवसाय करणार्‍या कंपन्यांना वेळेत समजले आहे.

 

LEAVE A REPLY

*