Blog : नव्या धोरणाचा कृषी क्षेत्राला दिलासा

0

अलीकडे देशातील पारंपरिक शेती व्यवस्थेत बदल होत समूह शेती, करार शेती अशा संकल्पना रुजू लागल्या आहेत. विशेषत: करार शेतीबाबत महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगले वातावरण आहे.

हे चित्र लक्षात घेऊन नीती आयोगाने करार शेतीबाबत धोरण तयार केले आहे. ते लवकरच राज्यांना सादर केले जाणार आहे, असे आयोगाचे सदस्य डॉ. रमेश चंद यांनी सांगितले. त्यांच्या मनोगताचा हा गोषवारा.

देशातील कृषी उत्पादनांची उद्दिष्टपूर्ती ही महत्त्वाची समस्या असल्याचे बोलले जाते. खरे तर कृषीमालाला चांगला भाव कसा मिळेल, याचीच प्रमुख चिंता आहे.

हे लक्षात घेऊन शेतमालाच्या किमतीचा प्रश्न गांभीर्याने सोडवण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने बदलत्या काळानुरूप प्रचलित बाजारव्यवस्थेत बदल होण्याची आवश्यकता आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रचलित बाजार व्यवस्थेचे आयुष्य आता संपल्यात जमा असून सध्याचा जमाना मॉडर्न व्हॅल्यू चेनचा आहे. थोडक्यात सांगायचे तर सध्याच्या काळात मूल्यवर्धित सेवा शृंखला महत्त्वाची ठरत आहे. हे लक्षात घेऊन प्रचलित बाजार व्यवस्थेत तसे बदल अपेक्षित आहेत.

आपल्या देशात विविध राज्यांमध्ये भौगोलिक, सांस्कृतिक वेगळेपण आढळते. त्याचबरोबर प्रत्येक राज्यानुसार शेतमालाच्या किमती बदलताना पाहायला मिळतात.

त्यामुळे एखाद्या शेतमालाला एका राज्यात अमूक एक दर असेल तर दुसर्‍या राज्यात त्यापेक्षा अधिक वा कमी दर असतो. थोडक्यात शेतमालाच्या किमतीबाबत देशात समानता दिसून येत नाही.

डॉ. रमेश चंद, सदस्य, नीती आयोग
( शब्दांकन : अभय देशपांडे)

त्यामुळे शेतमालाच्या किमतीतील विविध राज्यांमधील बदल कशामुळे निर्माण होतो याचाही विचार करावा लागणार आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीय पातळीवर बाजार समिती कायद्यातील सुधारणांचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु या सुधारणांची सर्व राज्यांमध्ये काटेकार अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे दिसून आले.

काही राज्यांमध्ये तर या सुधारणा अंमलातही आल्या नाहीत. असे असेल तर बाजार समिती कायद्यातील सुधारणांचा उद्देश कसा सफल होणार, हा खरा प्रश्न आहे.खरे तर यासंदर्भात विविध राज्यांनी समान दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज आहे.

विशेष म्हणजे शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेत आजवर महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहत आला आहे. त्याचबरोबर मॉडर्न कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात बदल करण्यातही महाराष्ट्राचे योगदान महत्त्वाचे राहिले आहे. राज्यात खासगी बाजार समितीचीही सुरुवात करण्यात आली आहे.

शेतमाल बाजार समितीत न्यायचा का परस्पर विकायचा हे ठरवण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांकडे आला आहे. मुख्यत्वे महाराष्ट्राचे कृषी धोरण तसेच कामाची पद्धत या बाबी इतर राज्यांच्या मानाने चांगल्या असल्याचे दिसून येत आहे.

या राज्याच्या आजवरच्या वाटचालीत सहकार चळवळीचे योगदानही लक्षात घेण्यासारखे आहे. एवढेच नाही तर राज्याने कृषी क्षेत्रातील मार्केटिंग, करार शेती आणि संशोधनातही चांगले काम केले आहे.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे कृषी उत्पादनाच्या विक्रीबाबत काही उद्योग तसेच संस्थांचे कार्य आवर्जून लक्षात घेण्यासारखे आहे.

त्यात महामँगो, महाग्रेप, सह्याद्री फार्मिंग तसेच जैन इरिगेशन अशा काही उद्योगांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. या उद्योगांच्या माध्यमातून अनेक शेतमालाला व्यापक बाजारपेठ तसेच चांगला दर मिळाल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.

हे पाहून इतरही अनेक शेतकरी या उद्योगांच्या विक्री व्यवस्थेचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. राज्यातील शेती व्यवस्थेच्या दृष्टीने हे चित्र दिलासादायक म्हणायला हवे. अर्थात अशाच स्वरुपाचे प्रयत्न व्यापक प्रमाणात होण्याची आवश्यकता आहे.

अलीकडच्या काळात देशातील पारंपरिक शेती व्यवस्थेत काही महत्त्वाचे बदल होत आहेत. त्यात समूह शेती, करार शेती अशा संकल्पना चांगल्याच रुजू लागल्या आहेत.

विशेषत: करार शेतीबाबत महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगले वातावरण आहे. हे चित्र लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी नीती आयोगाने करार शेतीबाबत धोरण तयार करण्यास सुरुवात केली असून ते राज्यांना लवकरच सादर केले जाणार आहे. त्याचबरोबर देशाच्या व्यापार धोरणात लवकरच काही महत्त्वाचे बदल केले जाणार आहेत.

हे धोरण आखताना प्रामुख्याने आयात- निर्यातीसंदर्भातील निकषांचा विचार केला जाणार आहे. याशिवाय केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्थापन केलेली एक समिती फ्युचर ट्रेडिंग तसेच पिकांच्या भविष्यातील किमती आधीच ठरवण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास करणार आहे.

केंद्र सरकारचे आणखीही काही निर्णय कृषी क्षेत्राला दिलासा देणारे आहेत. त्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी क्षेत्रासाठी 25 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीच्या निर्णयाचा समावेश आहे.

या 25 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीमध्ये केंद्र सरकारचा वाटा 15 हजार कोटी रुपयांचा असून उर्वरित 10 हजार कोटी रुपयांचा वाटा राज्यांनी उचलायचा आहे.

विशेष म्हणजे या एकूण तरतुदीपैकी 20 टक्के रक्कम व्हॅल्यू चेन अर्थात मूल्यवर्धित सेवांवर खर्च केली जाणार आहे. यामुळे कृषी विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

या देशात आर्थिक सुधारणांचे पर्व सुरू झाले त्याला 25 वर्षे पूर्ण होत आहेत. साहजिक या सुधारणांचा विविध क्षेत्रांवर कसा परिणाम झाला याविषयी विचारमंथन होत आहे.

मात्र या आर्थिक सुधारणांच्या पर्वात शेती क्षेत्र कुठेच दिसत नाही. किंबहुना कृषी क्षेत्र हा राज्याचा विषय का केंद्राचा या वादातच आपण गुरफटलो आहोत.

त्यामुळे आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमात स्थान मिळत नाही, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. त्यादृष्टीने कृषी मार्केटिंग हा विषय केंद्र सूचीत वा संयुक्त सूचीत आणण्याची आवश्यकता आहे.

तसे झाले तर शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा देशात सर्वत्र अंमलात आणणे शक्य होईल. आणखी एक बाब म्हणजे कृषिमूल्य साखळी ही केवळ बाजाराशी संबंधित नाही.

तर ती बियाणांपासून सुरू होते. त्यामुळे कृषिमूल्य साखळीबाबत या टप्प्यापासून विचार होण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय व्यापार्‍यांकडून होणारा जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा दुरुपयोग हीसुद्धा चिंताजनक बाब आहे.

व्यापारी शेतकर्‍यांना पुढे करून व्यापाराचा फायदा घेत असल्याचे पाहायला मिळते. शेतकर्‍यांकडून ठेेकेदार, ठेकेदाराकडून दलाल किंवा बाजार समिती या चक्राचा फायदा घाऊक, किरकोळ व्यापारी घेतात आणि शेतमालाच्या किमतीत अस्थिरता निर्माण करतात.

या प्रयत्नांना आळा घालण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर शेतमाल बाजारासोबत कृषी निविष्ठांमध्येही मूल्य साखळी गरजेची आहे. त्यादृष्टीने यापुढील काळात पावले टाकणे गरजेचे ठरणार आहे.

मुख्यत्वे शेतकर्‍यांना शेतमालाच्या किमतीबाबतचे योग्य प्रशिक्षण मिळायला हवे. त्या-त्या शेतमालाबाबत बाजारातील स्थिती काय आहे, कोणत्या शेतमालाची आवक वाढू वा घटू शकते, शेतमालाच्या किमतीत कसे बदल होऊ शकतात, याची माहिती शेतकर्‍यांना वेळीच मिळाल्यास वा ती जाणून घेता आल्यास पिकांबाबत नेमक्या नियोजनासाठी उपयोग होऊ शकेल.

त्याचबरोबर आजच्या प्रगत युगातील बाजाराचे आधुनिक स्वरूपही जाणून घेण्याचे प्रयत्न शेतकर्‍यांनी करायला हवेत. आज शेती क्षेत्राला भांडवलाची नितांत आवश्यकता आहे.

अपुर्‍या भांडवलामुळे इच्छा असूनही शेती करता येत नसल्यामुळे अनेक शेतकरी हा व्यवसाय सोडून देऊ लागले आहेत. विशेषत: 2008 नंतर शेती सोडून अन्य व्यवसायाकडे वळणार्‍यांची संख्या वाढत चालली आहे. असे होणे हिताचे ठरणार नाही.

त्यामुळे या क्षेत्राला आर्थिक पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने खासगी भांडवल या क्षेत्राकडे अधिक प्रमाणात कसे वळेल, हेही पाहावे लागणार आहे. मूल्य साखळीतही अशा भांडवलाचा सहभाग महत्त्वाचा ठरू शकेल. ‘स्टार्ट अप्स’च्या माध्यमातून शेती व्यवसायाला दिलासा मिळू शकतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

अलीकडे शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या (फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन) माध्यमातून शेतमालाला व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी तसेच शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अशा संस्थांशी संबंधित शेतकर्‍यांना दिलासाही मिळत आहे.

हे लक्षात घेऊन अशा संस्था अधिक प्रमाणात निर्माण होणे आणि त्यात अधिकाधिक शेतकर्‍यांचा सहभाग असणे, यावर भर दिला जायला हवा.

त्याचबरोबर मूल्य साखळीचा विचार करताना शेती क्षेत्रात जाणवणार्‍या मजुरांच्या टंचाईचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरणार आहे.

त्यादृष्टीने शेतमजुरांना योग्य मजुरी मिळण्यासोबत या व्यवसायात पुरेशी सुरक्षितता मिळण्याचीही आवश्यकता आहे. या सार्‍या बाबी लक्षात घेऊन, सर्वंकष धोरण आखून काटेकोर अंमलबजावणी करणे ही काळाची
गरज आहे.

 

LEAVE A REPLY

*