Blog : इच्छामरण आणि लिव्हिंग विल

0

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एका खटल्यादरम्यान केंद्र शासनाने इच्छामरणाविरोधात भूमिका मांडली आहे. या विषयातील गुंतागुंत लक्षात घेता लिव्हिंग विल हा एक सर्वोत्तम उपाय ठरू शकतो.

मात्र त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो, अशी केंद्राची भूमिका आहे. दुरुपयोगाची शक्यता नाकारता येत नसली तरी त्याच्या प्रमाणिकरणासाठीची व्यवस्था उपलब्ध करता येऊ शकते.

इच्छामरणाला परवानगी द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने 2005 मध्ये केली होती. ही मागणी पॅसिव्ह युथनेशियाबद्दल करण्यात आली होती ज्यामध्ये कोमात असलेल्या व्यक्तीचे व्हेंटिलेटर काढून टाकले जाते आणि त्याला नैसर्गिक मृत्यू येऊ दिला जातो.

संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार नागरिकांना जसा जगण्याचा तसाच मृत्यूचाही अधिकार दिला आहे, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. त्यावर इच्छामरणाचे मृत्युपत्र लिहिण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

परंतु मेडिकल बोर्डाच्या निर्देशाने मरणासन्न व्यक्तीची सपोर्ट सिस्टीम हटवली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र यासंदर्भात केंद्र सरकारने आपली बाजू स्पष्ट करावी, असे निर्देश दिले होते.

एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या इच्छेशिवाय सपोर्ट सिस्टीमवर ठेवून जिवंत राहण्यास जबरदस्ती करणे योग्य आहे का? जगण्याचा समान अधिकार असेल तर मरण्याचा का नाही ?

लेखिका – अ‍ॅड. रमा सरोदे, कायदेअभ्यासक

इच्छामरण मौलिक अधिकाराच्या क्षेत्रात येते का? असे प्रश्न घटनापीठाने उपस्थित केले होते. या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने समितीची स्थापना केली होती.

या समितीने पॅसिव्ह युथनेशियाचे समर्थन केले; पण इच्छामरणाला विरोध दर्शवला. ही एकप्रकारची आत्महत्या आहे, असे या समितीने म्हटले.

आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायायलातही हीच भूमिका मांडली आहे. इच्छामरणाला परवानगी देण्यास केंद्र सरकारने विरोध केला आहे.

अशाप्रकारची परवानगी दिल्यास त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. यानिमित्ताने हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

वास्तविक पाहता इच्छामरणाला परवानगी द्यावी ही मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्याविषयी सातत्याने चर्चाही केली जात होती.

मरण्याचा हक्क हा जगण्याच्या हक्काचाच एक भाग आहे आणि प्रत्येकाला ते ठरवण्याचा अधिकार आहे, असे एका निकालादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र त्यानंतर दुसर्‍या एका खटल्यात हा निर्णय न्यायालयाने बदलला.

हे सर्व जुने खटले आहेत, मात्र इच्छामरणाविषयीची किंवा युथनेशिया-संदर्भातील चर्चा नव्याने सुरू झाली ती केईएम रुग्णालयातील अरुणा शानबाग प्रकरणाच्या निमित्ताने.

या खटल्याबाबत विचार करताना न्यायालयाने ‘पॅसिव्ह आणि अ‍ॅक्टिव्ह’ युथनेशिया यातील फरक लक्षात घेत ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ला परवानगी देता येईल, असे म्हटले होते.

मात्र हा निर्णय घेण्यासाठी तो निर्णय कोणी घ्यायचा याबाबत काही अटी घातल्या. त्यानुसार यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी सदर व्यक्ती ‘टर्मिनली इल’ म्हणजे ज्याच्या जगण्याची काहीही आशा उरलेली नाही अशा व्यवस्थेत असणे आवश्यक ठरले.

या अटी पूर्ण होत असतील तर उच्च न्यायालयामध्ये स्थापन करण्यात येणार्‍या तज्ज्ञ समितीकडे अर्ज करता येईल आणि सदर समितीकडून पॅसिव्ह युथनेशिया चालेल की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र अद्यापही अशी समिती स्थापन झालेली नाही. कारण उच्च न्यायालयापर्यंत कोणी गेलेले नाही.

मुळात या सर्व गोष्टी वेळखाऊ आहेत. त्यामुळे या विषयावर काम करताना असे जाणवते की उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात तज्ज्ञांची समिती तात्काळ नेमली पाहिजे.

समिती असेल तर नागरिक तेथे येतील. त्यासाठी ही समिती जिल्हा पातळीवर असली पाहिजे. केवळ मुंबईत ती स्थापन केली तर इतर भागातील लोकांना तिथवर पोहोचणे अवघड पडेल.

याखेरीज प्रत्येकालाच उच्च न्यायालयात दाद मागणे शक्य नसते. त्यामुळे यासंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली गेली पाहिजेत. तरच त्याविषयीचा निर्णय घेता येईल.

मध्यंतरीच्या काळात इच्छामरणासंदर्भात एक कायदेशीर मसुदा आला होता. त्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या. अनेक प्रश्नांची उत्तरे त्यातून मिळत नव्हती.

आज लिव्हिंग विल म्हणजे माझे मरण कसे असले पाहिजे हे नमूद केलेले इच्छापत्र कधी करायचे याचे निर्देश स्पष्ट नाहीत. आपल्याकडे मुळातच मृत्युपत्र करण्याची गरज लोकांना सतत समजावून सांगावी लागते.

त्याबाबत अनेक गैरसमज आहेत. मृत्युपत्र केल्यावर माझा मृत्यू होईल की काय अशी भीती अनेकांना वाटते. त्यामुळे लिव्हिंग विल, मृत्यूपत्र यासंबंधीची जागृती वाढणे गरजेचे आहे.

‘लिव्हिंग विल’ हे फायदेशीर ठरणारे आहे. कारण बरेचदा एखादी व्यक्ती अत्यवस्थ असते. त्या अवस्थेतील जगण्याला काहीच अर्थ नाही हे माहीत असूनही निर्णय कोण घेणार, हा प्रश्न असतो.

कारण समाजाच्या दृष्टीने निर्णय घेणारा वाईट ठरतो. त्याला स्वार्थी, बेजबाबदार ठरवले जाते. त्याचबरोबर आपल्या जिव्हाळ्याच्या माणसाबाबत आपण असा निर्णय घेऊ शकलो असतो का, अशा खूप संभ्रमावस्थेत, द्विधा मन:स्थितीत लोक असतात.

हे सर्व सुरू असताना आजाराने ग्रस्त असणारी व्यक्ती मला जगायचे नाहीये किंवा वेदना सहन होत नाहीत म्हणून मला मरायचे आहे या भावना व्यक्त करू शकत नसते.

कारण त्या रुग्णाची स्थितीही ते सर्व समजण्याची नसते. दुसरीकडे यासंदर्भात एक महत्त्वाचा पैलू असतो तो आर्थिक बाजूचा. आजच्या काळात रुग्णालयात भरती होणे हे प्रचंड खर्चिक ठरत आहे.

हा आर्थिक भार सोसवत नसतानाही मरणासन्न अवस्थेत असणार्‍या व्यक्तीला वेदना सहन करत जगवण्यासाठी जिवंत लोकांनी कर्जबाजारी व्हावे या जगण्याला काहीच अर्थ राहत नाही.

कारण जगण्याची गुणवत्ताच राहत नाही. त्यामुळे हे सर्व गुंतगुंतीचे प्रश्न कसे सोडवायचे ही एक मोठी समस्या असते. म्हणूनच युथनेशिया किंवा इच्छामरणाचा प्रश्न सोडवताना आपल्याला लिव्हिंग विलचा विचार अपरिहार्यपणे करावा लागणार आहे.

माझे आयुष्य मी कसे जगले पाहिजे, माझ्या आयुष्याची गुणवत्ता कशी असली पाहिजे हा निर्णय पूर्णपणे व्यक्तीला घेता आला पाहिजे. यासाठी लिव्हिंग विल गरजेचे आहे.

त्यामुळे एखादी व्यक्ती आरोग्यपूर्ण, मानसिकरीत्या दबाव नसताना, विचारक्षमता, बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता मजबूत असताना आपल्याला काय धोके आहेत या गोष्टींविषयी डॉक्टरांशी चर्चा करू शकते.

आज तरुण असलो तरी म्हातारपणात काय होऊ शकते याचा अंदाज घेऊन त्यावेळी कसे निर्णय घेतले पाहिजेत किंवा निर्णयअक्षम परिस्थिती निर्माण झाली तर जवळच्या व्यक्तींनी काय करावे हे आपल्या डॉक्टरशी बोलून व्यक्तीने भविष्यातील पर्याय लिहून ठेवले तर बरेच प्रश्न सुटू शकतात.

कुटुंबालाही एखादी आपत्कालीन परिस्थिती ओढवल्यास निर्णय घेणे सोपे ठरावे म्हणून लिव्हिंग विल फायदेशीर ठरते. अशाप्रकारे केलेल्या कागदपत्रांना कायद्याची मान्यता मिळाली तर गोष्टी खूप सोप्या पातळीवर येतील.

आता प्रश्न उरतो तो या सर्वांचा दुरुपयोग होईल का? सर्वोच्च न्यायालयानेही संपत्तीच्या हावेपोटी याचा दुरुपयोग होऊ शकेल का अशीच विचारणा केली आहे. ही शक्यता नाकारता येणार नाही.

पण असा दुरुपयोग मृत्युपत्राचाही केला जातो. मृत्युपत्रातही फेरफार केले जातात. पण त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते. त्याच्या प्रमाणीकरणाची किंवा विधिमान्यकरणाची सोय असली पाहिजे.

पण शंका आहे किंवा दुरुपयोगच होईल म्हणून एखादी सोय नाकारणे हे उत्तर असू शकत नाही. शेवटी ज्या व्यक्तीने लिव्हिंग विल केलेली आहे त्याचे नातेवाईक निर्णय घेणार नाहीत तोपर्यंत काहीच ठोस कारवाई होणार नसते.

पण लिव्हिंग विल लिहिल्यामुळे निर्णय घेणार्‍यावर मी कोणाच्या मृत्यूचा निर्णय घेत नाही ना हा अपराधभाव किंवा मी हा निर्णय घेतोय तो बरोबर आहे की नाही, अशी द्विधा मन:स्थिती राहणार नसते.

खूप जवळची व्यक्ती आजारी असताना कुटुंबियांची अवस्था अशीच असते. त्याऐवजी आजारी व्यक्तीने विचारक्षम असतानाच त्याला कसा मृत्यू हवा ते लिहून ठेवले असल्यास अनेक प्रश्न सुटू शकतात.

डॉक्टरांनाही ते सोपे जाते. त्यामुळेच लिव्हिंग विल अचूक आणि अधिक तपशीलवार करण्यासाठी काही नियम, कायदे करणे हा या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावरचा उत्तम उपाय ठरू शकतो.

 

 

 

LEAVE A REPLY

*