Blog : पशुधन विकासासाठी हवे ठोस धोरण

0
देशी गायींच्या केवळ निम्म्याच प्रजातींची नोंद आपल्याकडे आढळून येते. उर्वरित जातींची नोंदच नसल्यामुळे उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने पशुधनाचा उपयोग फार कमी होतो.
त्याचप्रमाणे शुद्धता आणि संकर याबाबतही आपल्याकडे दीर्घकालीन धोरण नाही. आपल्याकडे पशुपालनासंबंधीचे धोरण दर पाच वर्षांनी बदलते.
परंतु चांगली फळे हवी असल्यास किमान पंचवीस वर्षांसाठीचे दीर्घकालीन धोरण ठरवणे, त्याची काटेकोर
अंमलबजावणी आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याची नितांत गरज आहे.

आपल्याकडे दुग्धोत्पादनासाठी मुळातच देशी गायींचा सांभाळ करणे हळूहळू कमी होत गेले असून जर्सी, होस्टन अशा परदेशी गायींची संख्या वाढत गेली आहे.

गायींच्या वंशावळीची नोंद ठेवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे काम आपल्याकडे वर्षानुवर्षे झालेलेच नाही. देशी गायींच्या नेमक्या किती जाती आहेत, हेही कुणी छातीठोकपणे सांगू शकत नाही.

नोंदणीकृत अशा सुमारे 47 जाती देशी गायींमध्ये सांगितल्या जात असल्या तरी त्याहून कितीतरी अधिक संख्येने बिगरनोंदणीकृत जाती देशात पाहायला मिळतात.

देशभरात सुमारे शंभर जातींच्या देशी गायी आढळतात आणि त्यातील निम्म्याहून अधिक जातींची नोंदणीच नाही. देशी गायींमध्येही देशी आणि गावठी असे दोन प्रकार पाहायला मिळतात.

दुग्धोत्पादनासाठी आणि अन्य कारणांसाठी पशुधनाचा विकास करण्याचे धोरण आपल्याकडे दर पाच वर्षांनी बदलते. हे योग्य नाही, कारण धोरणातच सुसंगती राहत नाही आणि त्यामुळे दुग्धोत्पादन आणि इतर बाबींवरही परिणाम होतात.

लेखक – सत्यजित दुर्वेकर

गोवंशाचे केवळ शाब्दिक कौतुक अनेक ठिकाणी केले जाते. परंतु त्यांच्या पैदाशीतील चोखंदळपणा ना शासन निर्णयात दिसतो ना शेतकर्‍यांमध्ये, त्याविषयी आस्था आणि माहिती दिसते.

तीन वर्षांपूर्वी गोकुळ ग्राम योजना केंद्र शासनाकडून जाहीर करण्यात आली. देशी गोवंशाचे संरक्षण, जतन आणि विकास करणे हा या योजनेचा हेतू होता.

या योजनेअंतर्गत शंभर गोकुळ ग्राम केंद्रे उभारणे प्रस्तावित होते. परंतु तीन वर्षांनंतरही या पातळीवर काहीही काम झालेले नाही.

याउलट झारखंड, राजस्थान आदी राज्यांमधील गोशाळांमध्ये गायींची फरफटच अधिक होत असल्याच्या बातम्या आल्या. चांगल्या गोशाळांची माहिती संकलित करण्याचे काम सध्या सुरू झाले आहे.

परंतु या योजनेअंतर्गत जे फायदे सांगण्यात आले आहेत त्यांचा लाभ प्रत्यक्ष गायींना कधी मिळणार आणि त्यांची दूध देण्याची क्षमता कशी आणि कधी वाढणार, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहे.

पशुधन विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची गरज आहे. दुधाचे उत्पादन वाढवायचे तर शेतकरी, पशुपालकांनी त्यासाठी हिरीरीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

शासनाने स्वतः पशुधन विकासाच्या आणि दुग्धोत्पादनवाढीच्या कामात उतरण्याऐवजी शेतकर्‍यांना त्यांचा फायदा दाखवून देऊन त्यांनाच हे काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

पशुपालन, दुग्धोत्पादन हा शेतीला चांगला पूरक व्यवसाय असल्यामुळे शेतकर्‍यांनीही अधिक चोखंदळ राहून काम करणे गरजेचे आहे.

सरकारी प्रोत्साहनात्मक योजनांमध्ये दुग्धोत्पादन स्पर्धेचा अत्यंत चांगला उपयोग होऊ शकतो, हा इतिहास आहे. परंतु अशी स्पर्धा केवळ 2005 मध्ये एकदाच आयोजित करण्यात आली.

त्यावेळी खिलार जातीच्या गायीचे 13 लिटर, लाल कंधारी जातीचे 16 लिटर तर देवणी जातीच्या गायीचे 18 लिटरपर्यंत दुग्धोत्पादन घेऊन शेतकर्‍यांनी विक्रम नोंदवला होता. तथापि हे ‘प्रोत्साहन’ पुढील काळात टिकून राहिले नाही.

सध्या दुग्धोत्पादनासाठी पाळल्या जाणार्‍या गायी बहुतांश ठिकाणी संकरितच पाहायला मिळतात. देशी गायींचे संगोपन दुग्धोत्पादनासाठी फारसे होताना दिसत नाही.

खिलार आदी गायींचा सांभाळही गोर्‍ह्यासाठी म्हणजेच बैलांच्या निर्मितीसाठीच अधिक प्रमाणात केला जातो. संकरित गायींपासून मिळणारे बैल शेतीला फारसे उपयुक्त नसतात. त्यामुळे देशी गायींना बैलांच्या निर्मितीसाठी विशेष महत्त्व आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनाला खरोखर देशी गायींचे संगोपन आणि त्यापासून चांगले दुग्धोत्पादन करायचे असेल तर वंशावळींच्या नोंदणीपासून अनेक कामे करावी लागणार आहेत. चांगल्या गोशाळा शोधणे हे काम आव्हानात्मक असले तरी ते करायला हवे.

चांगल्या गोशाळांना आर्थिक मदत देण्याबरोबरच त्या मदतीचा चांगल्या प्रकारे वापर होतो की नाही हे पाहण्याचीही व्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे. त्यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती करून अहवाल मागवता येतील.

सध्या गोशाळांना केवळ आर्थिक मदत देणे एवढेच काम सुरू असून त्याचा दुग्धोत्पादनवाढीसाठी फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही. त्याअर्थी ही आर्थिक मदतही अनुत्पादकच आहे, असे म्हणता येईल. गायींचे संगोपन करण्याबरोबरच दुग्धोत्पादनवाढीचे उद्दिष्ट ठेवले तरच अनुदाने उत्पादक ठरतील.

आज भारताव्यतिरिक्त काही देशांमध्ये निवड पद्धतीने पैदाशीचे धोरण त्या देशांमध्ये राबवले जाते. आपल्या देशात मात्र निवड पद्धतीने पैदास करण्याचे धोरण शासनाकडूनही आखले गेले नाही आणि शेतकर्‍यांनीही चोखंदळपणा दाखवला नाही.

चांगल्या पशुधनाची निर्मिती आणि संगोपन करताना एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवायला हवी. ती म्हणजे, आपल्याकडे पैदाशीसाठी नर महत्त्वाचा मानला जातो, मादीला फारसे महत्त्व दिले जात नाही.

खरे तर पैदाशीत निम्मा वाटा मादीचा असतो आणि तीही जनुकीय शास्त्राच्या दृष्टीने प्रजोत्पादनासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. उत्तम पैदाशीसाठी जनुकांचा संकर घडवणे आवश्यक आहे.

संकरित पशुधनाची पैदास करण्यासाठी केवळ शुद्धता असून काहीच फायदा नाही. माणसांमध्ये ज्याप्रमाणे अंतःप्रजननामुळे दुष्परिणाम दिसून येतात तसेच जनावरांचेही आहे.

अगदी शुद्ध जाती कमी असतात आणि संकरितच जाती अधिक असतात. चांगल्या जातींचा संकर घडवून आणल्यास गायी-म्हशीच नव्हे तर शेळ्याही भरपूर दूध देतात, असा अनुभव आहे. त्यामुळे असे प्रयोग करीत राहणे गरजेचे आहे.

आपल्याकडे पशुपालन या व्यवसायाला चांगला दर्जा दिला जात नाही, हेही पशुधन विकासात आपण प्रगती करू न शकल्याचे एक कारण आहे.

मेंढपाळांपासून पशुपालकांपर्यंत तसेच पशूंशी संबंधित अन्य व्यवसाय करणार्‍यांपर्यंत सर्वजण समाजात उपेक्षित ठरले आहेत. जोपर्यंत या व्यवसायाकडे आदराने पाहिले जात नाही तोपर्यंत त्याचा विकास कसा होणार ?

काही ठिकाणी गायींच्या वंशांवर संशोधनही चालते. अनेक वर्षे त्यावर मेहनत घेतली जाते, परंतु अचानक सरकारी निर्णय बदलतो, असाही अनुभव आहे.

ही धोरणे तातडीने बदलून त्यात दीर्घकालीन विचार ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारी निर्णय सातत्याने बदलत गेल्यास संशोधनकार्यावर परिणाम होतो आणि केलेली मेहनत पाण्यात जाते.

थोडक्यात देशी गायी, त्यांची शुद्धता, दुग्धोत्पादन, संगोपन या सर्वच बाबतीत एक सुसंगत धोरण आखायला हवे आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणीही व्हायला हवी. तरच पशुधनात आणि दुग्धोत्पादनातही
वाढ होईल.

 

LEAVE A REPLY

*