Blog : कधी होणार जग अण्वस्त्रमुक्त ?

0
आयसीएएन या अण्वस्त्रांच्या विरोधात प्रचाराचे काम करणार्‍या संस्थेला यंदाचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर केला असून, या निर्णयाद्वारे जग अण्वस्त्रमुक्त व्हावे अशी इच्छा नोबेल समितीने व्यक्त केली आहे.
संपूर्ण जग अनेकदा नष्ट करण्याएवढी अण्वस्त्रे जगात आहेत. ती नष्ट करण्याच्या शांतताप्रिय लोकांच्या प्रयत्नांना यश मिळायला हवे.
इंटरनॅशनल कॅम्पेन टू अ‍ॅबॉलिश न्यूक्लिअर वेपन्स (आयसीएएन) या संस्थेला शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर करून नोबेल निवड समितीने विश्वशांतीचाच नारा दिला आहे.

जगातल्या तमाम शक्तींच्या आवाहनांना-इशार्‍यांना धुडकावून उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रांचा कार्यक्रम तसाच रेटला आहे. चीनने अण्वस्त्रसज्ज पाणबुड्यांच्या माध्यमातून समुद्रात गस्त घालायला सुरुवात केली आहे.

पाकिस्तान भारताला कायम आण्विक युद्धाची धमकी देत आहे. अमेरिकेनेही अण्वस्त्रांच्या नूतनीकरणाचा इरादा स्पष्ट केला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, एक ठिणगी पडली तरी जग नामशेष करण्याइतकी अण्वस्त्रे सध्या जगात आहेत.

अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, इस्रायल आणि उत्तर कोरिया या केवळ नऊ देशांकडेच एकंदर 17 हजार अण्वस्त्रे असून, त्यांचा वापर झाल्यास जगाचा अनेक वेळा विनाश होऊ शकतो.

1945 ते 1990 या काळातच 70 हजारांहून अधिक अण्वस्त्रवाहू क्षेपणास्त्रे आणि बॉम्ब तयार करण्यात आले आहेत. हिरोशिमा आणि नागासाकीच्या राखेतून अद्याप मानवाने कोणताही धडा घेतलेला नाही.

अण्वस्त्रे पूर्णपणे नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्रांना पुन्हा एकदा 123 देशांचे संमेलन बोलावावे लागले. घोषित किंवा अघोषित स्वरूपात अण्वस्त्रे बाळगणार्‍या देशांनी या प्रस्तावाला विरोध केला.

या संमेलनात हे देश भाग घेणार नाहीत, असे जाहीर करण्यात आले. ब्रिटन, फ्रान्स, इस्राइल, रशिया आणि अमेरिकेने प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले.

सर्वांत आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, ज्या एकमेव देशाने अण्वस्त्राच्या वापराच्या झळा सोसल्या आहेत, त्या जपाननेही या संमेलनाला विरोध दर्शविला.

लेखिका – प्रा विजया पंडित

संमेलनात एकमत होऊ शकणार नाही आणि त्यामुळेच अण्वस्त्रमुक्त जगाचे स्वप्न पाहता येणार नाही, असे मत जपानकडून मांडण्यात आले.

संमेलनाच्या बाजूने असणार्‍या देशांमध्ये ऑस्ट्रिया, आयर्लंड, मेक्सिको, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि स्वीडनचा प्रामुख्याने समावेश आहे. त्याचप्रमाणे शेकडो स्वयंसेवी संस्थांनी या संमेलनाला पाठिंबा दिला.

उत्तर कोरियाचा आण्विक कार्यक्रम आणि अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाचे अलीकडचे निर्णय यामुळे आण्विक विनाशाचा धोका वाढला आहे, असे समर्थनकर्त्या देशांचे आणि संस्थांचे मत आहे.

1997 मध्ये भूसुरुंगांवर आणि 2008 मध्ये एकाच वेळी प्रचंड प्रमाणात बॉम्बफेक करण्यावर निर्बंध लादले गेले, तो यशस्वीरित्या चालविलेल्या आंदोलनांचाच परिणाम होता, असे स्वयंसेवी संस्था म्हणतात.

वस्तुतः 1945 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेबरोबरच आण्विक निःशस्त्रीकरणाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. परंतु वास्तवात अण्वस्त्रे वाढतच गेली, हे जगाचे दुर्दैव आहे.

नोबेल समितीने आयसीएएन संस्थेची निवड करताना म्हटले आहे की, यापुढे जर अणुयुद्ध झालेच, तर त्याचे परिणाम किती गंभीर असतील, याकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आयसीएएन संस्थेची स्थापना 2007 मध्ये झाली. सहकारी संस्थांच्या मदतीने या संस्थेचे कार्य आज 101 देशांमध्ये पोहोचले आहे.

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये 122 देशांनी अण्वस्त्रे नष्ट करण्यासाठीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. हा करार होण्याच्या दृष्टीने आयसीएएन संस्थेने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगण्यात येते.

परंतु असा करार झाला असला, तरी जगावरचा आण्विक युद्धाचा धोका टळलेला नाही, हे वर्षभरातच समोर आले आहे. रशियाच्या पतनानंतर द्विध्रुवीय जगाचे रूपांतर एकध्रुवीय जगात झाले.

साम्राज्यवादी शक्ती आर्थिक साम्राज्यवादाकडे वळल्या. जागतिकीकरणाने श्रीमंत देशांना ही संधी मिळवून दिली. मात्र, नंतरच्या काळात या प्रक्रियेचे दुष्परिणामही दिसू लागले आणि देशोदेशी प्रखर राष्ट्रवादी सरकारे सत्तेवर येऊ लागली.

दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये जगभरात वाढ झाली असून, निर्वासितांचे प्रश्न वाढल्याने एकंदरीत अस्थिरतेचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नोबेल समितीचा हा निर्णय कालसुसंगत आणि मानवी सुज्ञपणाला आवाहन करणारा ठरतो.

अण्वस्त्रसंपन्न देश म्हणून मान्यता पावलेले अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारात (एनपीटी) सहभागी झाले नाहीत.

भारत, पाकिस्तान, इस्राइल आणि उत्तर कोरिया यांच्याकडेही अण्वस्त्रे असल्यामुळे तेही या करारात समाविष्ट नाहीत. भारताचे धोरण नेहमीच अण्वस्त्र प्रसारबंदीला अनुकूल राहिले आहे; मात्र याबाबत भेदभाव केला जाणे भारताला मान्य नाही. अर्थातच, कारणे वेगवेगळी असली, तरी अण्वस्त्र प्रसारबंदीत अण्वस्त्रधारी देश सहभागी नाहीत.

परंतु आता नोबेल समिती या दिशेने स्तुत्य प्रयत्न करीत असताना भारताचे त्याला समर्थनच असेल. हीच भावना ठेवून अन्य देशांनी काम केल्यास अण्वस्त्र प्रसारबंदी होऊ शकेल. असे झाले तरच जग सुरक्षित बनू शकेल. परंतु सर्वच देश भारताप्रमाणे विचार करतील, असे सध्या तरी सांगता येणार नाही.

सोव्हिएत युनियनची शकले झाल्यानंतर नजीकच्या काळात ही गोष्ट शक्य झाली असती; त्यावेळी बड्या राष्ट्रांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा होता.

परंतु 90 च्या दशकानंतर आर्थिक साम्राज्यवाद पसरविण्याकडे बड्या देशांनी अधिक लक्ष दिले. विकसित देशांनी अण्वस्त्रांवर बंदी आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी त्याहूनही अतिसंहारक अस्त्रे तयार केली.

मग जगातल्या इतर देशांनीही अण्वस्त्रबंदी फार गंभीरपणे घेतली नाही. आपापल्या सुरक्षिततेच्या कारणावरून, तसेच प्रतिस्पर्धी देशाकडे अण्वस्त्र आहे म्हणून कुणाच्या ना कुणाच्या मदतीने इतर देशांनीही अण्वस्त्रांचे तंत्रज्ञान हासील केले.

अण्वस्त्रांच्या बळावर जगाला वेठीस धरता येते, हे काही देशांना कळून चुकले. उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन यांच्यासारख्या माथेफिरूंच्या हातात आज अण्वस्त्रे आहेत.

आंतरराष्ट्रीय करारांना न जुमानणार्‍या अशा अनेक नेत्यांचे हात अण्वस्त्रांपर्यंत पोहोचले आहेत आणि त्यामुळे संपूर्ण अण्वस्त्र प्रसारबंदीचे स्वप्न तूर्त तरी धुळीला मिळाल्यात जमा आहे.

तथापि, अण्वस्त्रांचा धोका जगाने केवळ आपल्या देशाचे प्रतिस्पर्धी आणि आपली सुरक्षितता एवढ्यापुरता संकुचित करून पाहणे योग्य ठरणार नाही.

सध्या अस्तित्वात असलेली अण्वस्त्रे वापरली गेल्यास संपूर्ण पृथ्वीचा अनेकदा सर्वनाश होऊ शकतो, हे जगाने आता ओळखायला हवे.

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्युटच्या मते, ज्यांना कायदेशीरदृष्ट्या अण्वस्त्रसंपन्न मानले गेले आहे, अशा अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, चीन आणि फ्रान्स या पाच देशांकडून अण्वस्त्रे निर्मिती आणि ती तैनात करण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू असतात.

अमेरिका आणि रशियाने अण्वस्त्रांच्या संख्येत एका करारानुसार कपात केलेली असली, तरी जगात अस्तित्वात असलेल्या एकूण अण्वस्त्रांपैकी 93 टक्के या दोन देशांकडेच आहेत.

हे दोन्ही देश अण्वस्त्रे आणि अण्वस्त्रवाहू क्षेपणास्त्रे एकत्रच ठेवतात आणि निर्णय झाल्यास ती डागण्यासाठी त्यांना अवघी काही मिनिटे लागतील.

याच अहवालानुसार, चीन आणि पाकिस्तान मात्र अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे स्वतंत्र ठेवतात. अण्वस्त्रांच्या धोक्यासंदर्भात असा स्वतंत्र विचार करण्याची आता वेळ नाही.

जगातील बहुतांश देश अण्वस्त्र प्रसाराच्या विरोधात आहेत आणि जगातून अण्वस्त्रे नाहिशी होतील, तेव्हाच आपण खर्‍या अर्थाने सुरक्षित होऊ आणि सर्वांची प्रगती साधू शकू.

जगातल्या बड्या शक्तींनी या दृष्टिकोनातून विचार करून मोठ्या संख्येने असलेल्या अण्वस्त्रविरोधी देशांचे ऐकायला हवे. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीच आयसीएएनसारख्या संस्था प्रयत्नशील आहेत आणि अशा संस्थेचा गौरव करून नोबेल समितीने एका अर्थाने जग अण्वस्त्रमुक्त व्हावे, अशी इच्छाच प्रदर्शित केली आहे.

 

LEAVE A REPLY

*