Blog : ‘रोखी’चा पर्याय निवडताना

0

गर्भवती महिला, नवजात अर्भके आणि प्रसूती झालेल्या महिलांना दिली जाणारी ‘टेक होम रेशन’ची सुविधा बंद करून त्याऐवजी थेट आर्थिक स्वरूपात मदत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला आहे. परंतु अशा स्वरूपात दिले जाणारी रोख मदत खरोखर लाभार्थींच्या उपयोगाला येईल का, हा प्रश्न आहे.

एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत (आयसीडीएस) तीन वर्षांपर्यंतची बालके, गर्भवती महिला तसेच प्रसूती झालेल्या महिलांसाठी सुरू असलेल्या ‘टेक होम रेशन’ (टीएचआर) पद्धतीऐवजी संबंधिताना रोख रक्कम देण्याची योजना सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतीच पावले उचलली आहेत.

‘टीएचआर’ म्हणजेच थेट शिधा उपलब्ध करून देणारी ‘आयसीडीएस’ ही सध्याची एकमेव योजना आहे आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वांत मोठ्या असणार्‍या राजस्थानातच या शिधा वितरणासाठी 418 कोटींचा खर्च केला जातो.

एवढा खर्च करूनही योजनेला मिळालेले यश केवळ 50 टक्केच आहे. उपलब्ध होत असलेल्या शिध्याची गुणवत्ता, प्रमाण आणि वितरण व्यवस्था या तीनही बाबतीत व्यापक स्वरूपात कमतरता आढळून आल्या आहेत.

अर्थात ‘रोख रक्कम किंवा आहार’ अशा तौलनिक दृष्टीने या योजनेचा विचार करणे योग्य ठरणार नाही. दोन्ही योजना एकमेकांच्या सोबतही राबविल्या जाऊ शकतात.

जेथे समाज विखुरलेला नाही, त्याची बांधणी व्यवस्थित आहे तेथे थेट शिधा किंवा आहार देणे तसेच दुर्गम आणि भौगोलिकदृष्ट्या गैरसोयीच्या भागात रोख रकमेचे वाटप करणे, असेही या योजनेचे स्वरूप करता येऊ शकते.

‘टीएचआर’ योजनेऐवजी थेट रोख रक्कम देण्याच्या निर्णयातील केवळ कमतरता शोधण्यापेक्षा त्या दूर कशा होतील, याकडे लक्ष द्यायला हवे.

केवळ जगातील इतर देशांमध्येच नव्हे तर आपल्याही देशात, विशेषतः राजस्थान आणि झारखंडमध्ये थेट शिधा देणारी कोणतीही योजना यशस्वी झालेली नाही, हे आपण पाहिले आहे.

परंतु ज्या कारणासाठी आपण रोख रक्कम देण्याच्या योजना आखतो, त्याचे मूल्यमापन होणेही तितकेच गरजेचे ठरते. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेंतर्गत (एनआरएचएम) जननी सुरक्षा योजना अत्यंत लोकप्रिय आहे.

लेखिका- डॉ. प्राजक्ता पाटील

एप्रिल 2005 पासून ती सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत रुग्णालयात बाळाला जन्म देणार्‍या महिलेबरोबरच रुग्णालयात प्रसूतीसाठी प्रवृत्त करणार्‍या महिलेलाही रोख स्वरूपात प्रोत्साहनात्मक अनुदान दिले जाते.

ही योजना सुरू झाल्यानंतर रुग्णालयात होणार्‍या प्रसूतींमध्ये 125 टक्क्यांची विक्रमी वाढ नोंदविण्यात आली आहे. रुग्णालयात मोठ्या संख्येने प्रसूती होऊ लागल्यामुळे नवजात अर्भके आणि माता दगावण्याचे प्रमाणही बरेच कमी झाले आहे. रोख स्वरूपात प्रोत्साहनात्मक बक्षीस देण्याच्या निर्णयामुळेच एवढे फायदे मिळू शकले आहेत.

मध्य प्रदेशात ‘नकद हस्तांतरण योजना’ सुरू करण्यात आली. या योजनेचा तेथील ज्या कुटुंबांनी लाभ घेतला, त्या कुटुंबांत ताज्या भाज्या आणि दुधाचा वापर वाढल्याचे दिसून आले आहे.

विशेषतः अनुसूचित जमातींमधील कुटुंबांमध्ये गुणवत्तापूर्ण तसेच प्रथिनयुक्त अशा आहार घेण्याकडील कल वाढल्याचे दिसले आहे.

रोख रक्कम मिळत असून देखील, दारू पिण्यासाठी त्या पैशांचा वापर करण्याचे प्रमाण विशेष वाढले नाही, असेही दिसून आले आहे.

बर्‍याच वेळा असा तर्क मांडला जातो की, रोख रकमेच्या स्वरूपात दिलेली मदत ज्या कारणासाठी दिली, त्यासाठी खर्च होतच नाही.

यामागील कारण नमूद करताना असे सांगितले जाते की, कुटुंबातील महिलांना घरगुती गोष्टींमध्ये निर्णयाधिकार नसतात; खर्चाच्या सगळ्या बाबी घरातील पुरुष मंडळीच सांभाळतात.

अनेकदा दारू किंवा अन्य अनुत्पादक खर्च करून मिळालेले अनुदान वाया घालवितात. परंतु हा तर्क खोडून काढणारे उदाहरण आपल्याला बिहारमध्येच बघायला मिळते.

या राज्यात गर्भवती महिला आणि प्रसूत झालेल्या महिलांसाठी ज्या बँक खात्यांमध्ये रोख स्वरूपात रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली, त्यातील 91 टक्के रक्कम खाद्यपदार्थ, विशेषतः भाज्या आणि दूध खरेदी करण्यासाठीच खर्च करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.

बिहारचे उदाहरण लक्षवेधी ठरण्याचे कारण हे राज्य अनेक बाबतीत मागासलेले मानले जाते आणि तेथे घरगुती हिंसाचाराची सर्वाधिक प्रकरणे घडतात.

अशाच प्रकारची काही सकारात्मक उदाहरणे देशाबाहेर पाकिस्तान, मोझांबिक, इथिओपिया अशा देशांत पाहायला मिळाली आहेत.

बांगलादेशात माता, बालके आणि गर्भवती महिलांसाठी सुरू असलेल्या योजनेंतर्गत रोख रकमेचे वाटप करण्याबरोबरच प्रबोधनासाठी व्यापक मोहीमही चालविण्यात आली.

त्याचा परिणाम असा झाला की, माता आणि बालकांच्या कुपोषणात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली. जन्मावेळी बाळांच्या असलेल्या वजनात वाढ झाली.

आपल्याला एक गोष्ट या ठिकाणी समजून घेतली पाहिजे. ‘टीएचआर’ योजनेंतर्गत घरोघर शिधा पोहोचवूनही कुपोषणाच्या समस्येतून मुक्ती मिळू शकलेली नाही.

दुसरीकडे काही ठिकाणी थेट रोख रक्कम देण्याच्या योजनेचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. अशा परिस्थितीत काही जिल्ह्यांसाठी का होईना, रोख रकमेचे वितरण करण्याची योजना राबवून पाहायला हवी.

देशात किंवा देशाबाहेर ज्या-ज्या ठिकाणी रोख रकमेच्या स्वरूपात मदत देण्याच्या योजना यशस्वी झाल्या आहेत, त्यापासून आपण काही शिकायला हवे.

कोणतीही योजना परिपूर्ण असू शकत नाही किंवा प्रत्येक योजनेची अंमलबजावणी तितक्याच परिणामकारकतेने होईल, असेही नाही. दोष आणि उणिवा प्रत्येक योजनेत असणारच.

तथापि, त्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध करणे किंवा केवळ उणिवाच शोधणेही योग्य होणार नाही. काही ठिकाणी शिधा स्वरूपात तर काही ठिकाणी रोख स्वरूपात मदत पोहोचविणे, असे संमिश्र स्वरूप तयार करून त्याचीही परिणामकारकता तपासली गेली पाहिजे.

त्याचप्रमाणे रोख रकमेच्या स्वरूपात मदत देण्याची योजना समजा आपण सुरू केली आणि कालांतराने ती अयशस्वी ठरल्याचे दिसून आले, तर आपल्याला पुन्हा ‘टीएचआर’ प्रणाली स्वीकारण्याचा पर्याय आहेच.

रोख रकमेच्या स्वरूपात मिळालेल्या मदतीचा योग्य विनियोग करण्याची मानसिकता प्रबोधनामुळे वाढीस लागली आहे, यावर विश्वास ठेवायला हवा. दुरुपयोग होताना दिसू लागताच आपण पुन्हा पहिली योजना सुरू करू शकतो.

परंतु प्रयोग करायचाच नाही, हे चुकीचे आहे. अर्थात केवळ रोख स्वरूपात रक्कम देणे पुरेसे नाही, तर त्याचा विनियोग योग्य प्रकारे व्हावा, यासाठी प्रबोधनाचा पर्यायही स्वीकारायला हवा.

बांगलादेशप्रमाणे लोकांमध्ये जाऊन सरकारी यंत्रणेने जागरूकता निर्माण करायला हवी. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याचा पर्याय आहे.

एकूणात माता, बालके आणि गर्भवती महिलांची योग्य काळजी घेतली जाणे आवश्यक असून, त्यासाठी सरकारची मदत कोणत्या स्वरूपात मिळते, याऐवजी ती कशी खर्च होते, हे पाहणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी कायम देखरेखही ठेवली गेली पाहिजे. रोख रकमेच्या स्वरूपात मदत देण्याची योजना ‘टीएचआर’ प्रणालीतील त्रुटी भरून काढून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी होऊ शकते आणि त्यासाठी हा प्रयोग करून पाहायलाच हवा.

LEAVE A REPLY

*