सरकारने 31,748 कोटी रुपयांचा तटरक्षक दलाच्या आधुनिकीकरण प्रक्रियेचा ओनामा जाहीर केला आहे.
यामुळे अवैधानिक मासेमारी, समुद्री घुसखोरी, समुद्री चाचेगिरी, समुद्रीमार्ग तस्करी, समुद्रातील तेल गळती आणि समुद्री पर्यावरण रक्षणाच्या सांप्रत समस्यांना आळा घालण्यात तटरक्षक दलाला यश प्राप्त होईल.

भारतातील कृत्रिम बेट, समुद्री तैलसंयंत्र व संबंधित संसाधन सामुग्री, मासेमार, समुद्री पर्यावरण व प्रदूषण, जकात खात्याचे समुद्र तपासणी कर्मचारी, समुद्री तळाचे सर्वेक्षण करणारे शास्त्रज्ञ आणि भारतीय समुद्री सीमेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी भारतीय तटरक्षक दलाची आहे.

युद्ध काळात तटरक्षक दल नौसेनेला समुद्री सीमा रक्षणात मदत करेल, अशी व्यवस्था आहे. याचबरोबर पेट्रोलियम व गॅस मंत्रालयाची ऑफशोअर सिक्युरिटी कोऑर्डिनेशन कमिटी, नॅशनल मेरिटाईम सर्च अ‍ॅण्ड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन कमिटी आणि लीड इंटलिजन्स एजन्सीचे अध्यक्षपदही भारतीय तटरक्षक दलाकडे असते.

तटरक्षक दलाचे डायरेक्टर हे समुद्र तटप्रमुखाच्या नात्याने केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय समुद्री सुरक्षेसाठी जबाबदार असतात. भारतीय तटरक्षक दल त्यांच्या अखत्यारीतील, मुंबईतील पश्चिम विभाग, चेन्नाईतील पूर्व विभाग, कोलकतातील उत्तर-पूर्व विभाग, अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह विभाग आणि गांधीनगरमधील उत्तर व पश्चिम विभागांच्या माध्यमातून समुद्री सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडत असतात.

प्रत्येक विभाग (रिजन) अनेक जिल्ह्यांमध्ये विभागला असल्यामुळे संपूर्ण समुद्रीकिनार्‍यावर यांचे लक्ष असते. या विभागांच्या संसाधन उपकरण मदतीला डायरेक्टर ऑफ पर्सोनेल, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स, नवी दिल्लीच्या अख्त्यारीतील ब्यूरो ऑफ नाविक्स तैनात असते.

भारताची समुद्री तट सीमा 7516 किलोमीटर्स लांब असून त्यात 13 राज्य आणि युनियन टेरिटोरिज, 1382 बेट आणि दोन दशमलव एक दशलक्ष चौरस किलोमीटर्सचा एक्सक्ल्युझिव्ह इकॉनॉमिक झोन आणि तीन दशलक्ष चौरस किलोमीटर्सचा ‘काटिनेन्टल शेल्फ’ सामील आहे. 26 नोव्हेंबर 2008 च्या मुंबई जिहादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने भारतीय तटरक्षक दलाच्या आधुनिकीकरणाला मंजुरी दिली खरी; पण पैशाअभावी हा प्रश्न आठ वर्षे थंड्या बस्त्यात घातला गेला.

लेखक – कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

आता 2017 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने 31,748 कोटी रुपयांची आकस्मिक तरतूद करून तटरक्षक दलाच्या आधुनिकीकरण प्रक्रियेचा ओनामा जाहीर केला आहे.

संरक्षण सचिव संजय मित्रांच्या अध्यक्षतेखाली अलीकडेच झालेल्या बैठकीत तटरक्षक दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या सरकारी निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले.

या निर्णयांतर्गत तटरक्षक दलाला 2022 पर्यंत 250 बोटी/जहाज आणि 120 दोन इंजिन असलेली विमान/हेलिकॉप्टर्स देण्यात येतील.

या सामरिक वृद्धीमुळे अवैधानिक मासेमारी, समुद्री घुसखोरी, समुद्री चाचेगिरी, समुद्रीमार्ग तस्करी, समुद्रातील तेल गळती आणि समुद्री पर्यावरण रक्षणाच्या सांप्रत समस्यांना आळा घालण्यात तटरक्षक दलाला यश प्राप्त होईल.

आधुनिकीकरणाच्या नवीन मंजुरीमध्ये हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सची 16 ध्रुव हेलिकॅप्टर्स आणि 30 सैनिकांना नेऊ शकणार्‍या एअर बसच्या 14 दोन इंजिनवाल्या ईसी 275 च्या 30 हेलिकॉप्टर्सची 5000 कोटी रुपयांची ऑर्डर अगोदरच देण्यात आली आहे.

सहा मेरिटाईम, मल्टिमिशन सर्व्हेलन्स एअरक्राफ्टस् आणि पाचही क्षेत्रीय मुख्यालयांच्या अद्ययावत संसाधनीय परिवर्तन (स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन) त्याचप्रमाणे जहाजांसाठी गोद्या (जेटीज्) आणि विमानांसाठी विमानगृह बांधण्यालाही आता मंजुरी देण्यात आली आहे.

26/11 च्या मुंबईतील जिहादी हल्ल्यानंतर भारतीय नौदल व तटरक्षक दलाने समुद्र व समुद्री तटावरची आपली गस्त व चौकस नजर वृद्धिंगत केली. त्यासाठी कोस्टल सर्व्हेलन्स रडार नेटवर्क आणि नॅशनल कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन अ‍ॅण्ड इंटलिजन्स नेटवर्क (एनसीआय) तगडे करण्याची वाढती गरज आता पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे.

तटरक्षक दल आपल्या आधुनिकीकरणानंतर समुद्री व तटीय सीमांची प्रमुख माहितीगार आणि सूक्ष्म निर्णायक दुव्याचे काम करेल. या आधुनिकीकरणामुळे बरेच काही पदरी पडणार आहे हे खरे असले तरी ते सर्वंकष होण्यासाठी अजून बरेच काही करायला वावही आहे.

भारतीय तटरक्षक दल ही बहुउद्देशीय संघटना (मल्टिमिशन ऑर्गनायझेशन) असल्यामुळे समुद्री अपघातातील मनुष्य बचाव, मासेमार्‍यांना मदत, सागरी घुसखोरांची अटक, सागरी पर्यावरणाचे रक्षण इत्यादी कामे त्यांना करावी लागतात.

यासाठी पुढील पाच वर्षांमध्ये दरवर्षी अंदाजे 130 अधिकारी व 720 नाविकांची (एनरोल्डपर्सनल्स) भरती होईल. तटरक्षक दलाच्या आधुनिकीकरणामुळे सर्व्हेलन्स, इंटरडिक्शन व सर्च/रेस्क्यू ऑपरेशन्ससाठी 31 टन डिसप्लेसमेंट, 63 फूट लांब आणि 45 नॉटस्ची गती असलेल्या एच 191 प्रणालीच्या आणि 90 टन डिसप्लेसमेंट, 93 फूट लांब आणि 45 नॉटस्ची गती असलेल्या स्टेट ऑफ आर्ट एअर कुशन व्हेईकल्सची खरेदी या तरतुदीतूनच केली जाईल.

देशातील 84 ठिकाणांवर स्टॅटिक रडार्स विथ इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेन्सॉर्स बसवण्यात येतील. तटरक्षक दलाच्या प्रशिक्षणासाठी केरळमध्ये अझिक्कल (जिल्हा कन्नूरमध्ये) कोस्टगार्ड अ‍ॅकेडमी उभी करण्यात येईल. केरळ सरकार यासाठी 164 एकर जमीन देणार असून केंद्र सरकार 664 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.

भारतीय समुद्री सीमेच्या सुरक्षेसाठी भारतीय नौदल 12 नॉटिकल माईल्सच्या बाहेरची, तटरक्षक दलसुद्री तट ते 12 नॉटिकल माईल्सपर्यंत आणि मरीन पोलीस उथळ समुद्र आणि आतील पाण्याच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार असतात. मात्र मरीन पोलिसांची तटीय मासेमारांच्या बोटींवर लक्ष ठेवण्यातील असमर्थता, केंद्रीय सुरक्षा संस्थांशी जुळवून घेण्याची अनिच्छा आणि एलटीटीईशी दिलेल्या लढ्यामुळे अनुभवी झालेले तामिळनाडू वगळता इतर संबंधित राज्य सरकारांच्या कोस्टल पेट्रोलिंग तसेच समुद्री सुरक्षेबाबतीत एकंदर अनास्थेमुळे आपली तटीय सुरक्षा पाहिजे तेवढी सक्षम नाही. यावर उपाय म्हणून एक नवीन पोलीस दल उभे करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

त्यांच्या सूचनेला केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी असंदिग्ध प्रतिसाद देऊन द्वारका, गुजरात येथे नॅशनल मरीन पोलीस ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट उभारण्याच्या आणि संबंधित राज्यांच्या पोलीस ट्रेनिंग सेंटर्समध्येे राज्य पोलीस ट्रेनिंग अ‍ॅकेडमी उभारण्याची घोषणा केली.

याच बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार भारतीय तटरक्षक दल देशाची समुद्री तट सुरक्षा तसेच त्याची समुद्रातील क्षेत्रीय सागरी सीमा, काटिगुअस आणि एक्सक्ल्युझिव्ह इकॉनॉमिक झोनचे रक्षण करत आणि हा आवाका फार मोठा असल्यामुळे तटरक्षक दलाच्या मदतीसाठी गृहमंत्रालय तटीय सीमा पोलीस दल ही नवीन संघटना उभी करणार आहे.

चीनने पाकिस्तानचे ग्वादार बंदर कार्यरत करून हर्मोझच्या आखातातून इराणला तेल घेण्यासाठी जाणार्‍या समुद्रीमार्गावर नियंत्रण ठेवणे चालू केल्यामुळे आणि हिंद महासागरातील आपली घुसखोरी वृद्धिंगत केल्यामुळे भारतीय नौदलाला तटीय सुरक्षेच्या जबाबदारीतून मोकळे करण्याची वेळ आता आली आहे.

समुद्री व तटीय सुरक्षा आणि त्यासंबंधातील केंद्र व राज्य सरकारांचा समन्वय साधणे किती किचकट व कठीण आहे याची जाणीव केंद्र सरकार आणि भारतीय मेरीटाईम सिक्युरिटी एजन्सींना आता झाली असून या सुरक्षेसाठी विविध एजन्सींच्या सहयोगाची आवश्यकता असल्यामुळे ‘जुगाड बनाके चलता है’ ही वृत्ती सोडणे आवश्यक आहे.

याची खात्री पटल्यामुळेच तटरक्षक दलाच्या आधुनिकीकरणाचे हे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले आहे. सक्षम समुद्री सुरक्षेसाठी समन्वय, सहयोग आणि सामयिक दृष्टीच नव्हे तर केंद्र व राज्य सरकारांच्या एकत्र खंबीर कारवाईची आवश्यकता आहे, यात शंकाच नाही.

 

 

LEAVE A REPLY

*