Blog : मेट्रो खासगी रुळावर ?

0
महानगरांमध्ये मेट्रो रेल्वे धावावी, असे अनेक राज्य सरकारांना वाटते. परंतु त्यासाठी केंद्रालाही आपल्या हिश्शाचा वाटा उचलावा लागतो. मेट्रोवर केलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात या योजनांमधून नफाही फारसा मिळत नाही. कदाचित त्यामुळेच यापुढे मेट्रो प्रकल्पात खासगी-सरकारी भागीदारीची अट केंद्र सरकारने घातली आहे.
देशातील महानगरांमध्ये मेट्रो रेल्वेची उभारणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र धोरण आखले आहे. यापुढे कोणत्याही राज्य सरकारला एखाद्या शहरात मेट्रो सुरू करायची असेल तर खासगी-सरकारी भागीदारी (पीपीपी) या मॉडेलनुसारच काम करणे आता बंधनकारक झाले आहे.
केवळ प्रवासाचे भाडेदर ठरवण्यासाठी स्थायी दरनिर्धारण प्राधिकरण नेमण्याचे अधिकारच राज्य सरकारकडे असतील. नव्या धोरणानुसार, मेट्रो रेल्वे योजनेची तीन प्रकारात विभागणी करण्यात आली आहे.

पहिल्या प्रकारात एकूण खर्चाच्या दहा टक्के रक्कम केंद्र सरकार योजनेला देईल. दुसर्‍या प्रकारात केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी पन्नास टक्के रक्कम खर्च करतील.

तिसर्‍या प्रकारच्या योजनेत केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळू शकणार्‍या योजनेसाठी ‘पीपीपी’ मॉडेल राज्य सरकार तयार करेल आणि त्याची अंमलबजावणी करेल. परंतु या तीनही प्रकारच्या परियोजनांसाठी खासगी क्षेत्राशी भागीदारी अनिवार्य असेल.

भारतीय रेल्वे ही सरकारी क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी व्यावसायिक संस्था आहे. परंतु रेल्वेकडून पुरवण्यात येणार्‍या सुविधा पाहता कोणत्याही बाबतीत भारतीय रेल्वे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मानली जात नाही.

अर्थातच रेल्वेच्या सुविधांना आंतरराष्ट्रीय परिमाण लाभण्याच्या दिशेने आता प्रयत्नांना सुरुवात होईल. सुविधाजनक वेगवान प्रीमियम गाड्या आणि बुलेट ट्रेनचीही पायाभरणी झाली आहे.

स्पेनच्या मदतीने टॅल्गो ट्रेनही भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आता रेल्वे प्रवास अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित आणि प्रवासीस्नेही करण्याचे आव्हान पेलण्याकडे लक्ष दिले जात आहे.

त्यासाठी खासगी गुंतवणूक रेल्वेत आणण्याचा प्रयत्न केंद्राकडून केला जात आहे. याच दृष्टिकोनातून रेल्वेच्या विकासाशी संबंधित असा अ‍ॅक्सिस कॅपिटल ताजा अहवाल नुकताच आला आहे.

‘रेल्वे 360 डिग्री अ‍ॅक्च्युअली व्हाईट हॅपन’ नावाच्या या अहवालाद्वारे रेल्वेच्या 2030 पर्यंतच्या प्रगतीचा ‘रोडमॅप’ तयार करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, रेल्वेला पूर्वीच्या पद्धतीने चालवणे आता शक्य नाही.

लेखिका – राधिका बिवलकर

आता नव्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी रेल्वेमध्ये पायाभूत बदल करावे लागणार आहेत. त्याअंतर्गत रेल्वेगाड्यांचा वेग वाढवणे, स्टेशनांचे आधुनिकीकरण करणे आणि प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये प्रचंड वाढ करणे अंतर्भूत आहे.

2018-19 पासून 70 टक्के मालगाड्या केवळ मालगाड्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या स्वतंत्र रुळांवरून धावू लागतील. या मालगाड्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी ‘डीएफसीसीएल’ या रेल्वेच्या सहायक कंपनीची असेल.

मालगाड्यांमधून मिळणारे उत्पन्नही याच कंपनीच्या खात्यात जमा होईल. प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतूक यामधून होणार्‍या नफा-तोट्याचे गणित स्वतंत्ररीत्या मांडता यावे यासाठीही कदाचित असे केले जात असावे.

अर्थातच असा स्वतंत्र हिशोब केल्यानंतर प्रवासी रेल्वे वाहतुकीद्वारे होणारा तोटा लख्ख दिसून येईल. कारण रेल्वेचा नफा वाढवण्याचे किंवा तोटा कमी करण्याचे काम मालवाहतूकच करते.

स्वतंत्र हिशोबास प्रारंभ झाल्यानंतर प्रवासी वाहतुकीतील तोटा भरून काढण्याचा मुद्दा ऐरणीवर येईल आणि त्यासाठी नवे धोरण आखण्यास प्रारंभ होईल.

याच धोरण निश्चितीच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे. या धोरणांतर्गत मेट्रोसह इतर योजनांमध्येही खासगी गुंतवणुकीस पोषक वातावरण निर्माण करण्यात येईल.

अर्थातच अशी धोरणे हाती घेतल्याबरोबर या धोरणांना विरोधही सुरू झाला आहे. मेट्रोमॅन म्हणून ओळख असलेले ई. श्रीधरन यांच्या मते, मेट्रोमध्ये ‘पीपीपी’ मॉडेल जगभरात कुठेही यशस्वी ठरू शकलेले नाही.

या योजनेत नफ्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे योजनेत पैसा गुंतवण्यास कोणतीही खासगी कंपनी तयार होणार नाही. खासगी कंपन्यांना आपल्या गुंतवणुकीवर 12 ते 15 टक्के नफा अपेक्षित असतो.

जगभरात कुठेही मेट्रो रेल्वेला दोन ते तीन टक्क्यांहून अधिक नफा मिळू शकलेला नाही. अशा परिस्थितीत हे धोरण आणल्यामुळे फायदा होण्याऐवजी नुकसानच अधिक होईल.

हे नुकसान म्हणजे, जी राज्ये आपल्या महानगरांत मेट्रो योजना लागू करण्यास उत्सुक होती किंवा त्या दिशेने काम करीत होती ती राज्ये आता अशी योजना आणण्यास घाबरतील.

लखनौ, जयपूर, मुंबई येथे राज्य सरकारांनी स्वतःच्या ताकदीवर मेट्रो परियोजना सुरू केल्या आहेत. अर्थात त्यांना केंद्र सरकारकडून काहीच मदत मिळाली नाही, असेही म्हणता येत नाही.

हाच मदतीचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने ‘पीपीपी’ मॉडेल अनिवार्य बनवणारे धोरण आणले असण्याची एक शक्यता वर्तवण्यात येते.

वस्तूतः दिल्लीमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला मिळालेल्या भरघोस यशानंतर असे मानले गेले आहे की, मेट्रो रेल्वे हाच मोठ्या शहरांमधील परिवहनाचा सर्वोत्कृष्ट पर्याय ठरू शकतो.

त्यामुळे येणारा आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने असे धोरण बनवले जे अवलंबण्यास अवघड असेल. उद्योगपतींना मेट्रोमध्ये गुंतवणुकीला राजी करण्यासाठी राज्य सरकारांना आता पायघड्या घालाव्या लागतील.

अर्थात एवढे करूनही जटील, खर्चिक आणि महागड्या मेट्रो रेल्वे योजनांमध्ये उद्योगपती गुंतवणूक करतीलच याची शाश्वती देता येत नाही.

त्यामुळे अर्थातच राज्य सरकारांनीही आता मेट्रोच्या मोहातून मुक्त होऊन ग्रामीण विकासाकडे लक्ष केंद्रित केलेलेच चांगले. त्यामुळे शहरांमध्ये येणारे ग्रामीण लोकांचे लोंढे कमी होतील आणि शहरातील वाहतूक यंत्रणेवरचा ताण कमी होईल.

राज्यांमधील सरकारांनी आता आपल्या महानगरांत पहिल्यापासून उपलब्ध असणार्‍या सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेत चांगले बदल करून त्या सक्षम करण्याची गरज आहे.

मेट्रो रेल्वेच्या मोहाने हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्यावरसुद्धा राज्य सरकारला आपल्या राज्यातील नागरिकांवर कर्जाचा बोजा लादावा लागेल, अशी चिन्हे दिसतात. या बोजापासून राज्य सरकारांनी आपला बचाव केलेला बरा.

एकापाठोपाठ एक राज्यांच्या सरकारांनी मेट्रो रेल्वे योजना सुरू करण्यास उत्सुकता दर्शवली आहे. हे पाहता केंद्राचा आणि राज्याचाही खर्च वाढणार असून त्यादृष्टीने योग्य वेळी ‘पीपीपी’ मॉडेलचा अवलंब अनिवार्य करण्याचे धोरण केंद्राने जाहीर केले असावे.

आता खासगी गुंतवणूकदार इच्छुक नसतील तर कोणत्याही राज्याला मेट्रो रेल्वेचा प्रकल्प आणता येणार नाही. याचा दुसरा लाभ असा होईल की, मेट्रोची स्वप्ने पाहणे सोडून राज्य सरकारे त्यासाठी खर्च होऊ घातलेला पैसा अन्य विकासकामांकडे वळवू शकतील.

 

LEAVE A REPLY

*