सारे बाबा ढोंगी असतात, असे म्हणणे चूक ठरेल; पण बर्‍याच बाबांचा पर्दाफाश झाल्यानंतरही राजकीय संरक्षणामुळे त्यांना एकप्रकारचे कवचच मिळत राहिले आहे.
गुरमीत हे एकमेव उदाहरण नाही. देशातील वेगवेगळ्या भागातील विविध धर्मगुरूंचे कारनामे जगजाहीर आहेत. राम रहीमचे उदाहरण ताजे आहे.
त्यामुळे चर्चा याच संदर्भात होणे स्वाभाविक आहे. मात्र चर्चा धर्म आणि राजकारणाच्या नात्यांबाबतही व्हायला हवी. आपल्या जीवनात धर्माला वेगळे स्थान आहे.

त्याला राजकीय समीकरणाचा भाग बनवून नेतेमंडळी आणि तथाकथित धर्मगुरू एकाअर्थी धर्माचा
अपमानच करतात.‘डेरा सच्चा सौदा’चा प्रमुख गुरमीत (राम रहीम) सिंग याला न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपात दोषी ठरवले.

त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि हरियाणा सरकारांना आपली जबाबदारी न निभावल्याबद्दल दोषी ठरवले.

‘हरियाणातील खट्टर सरकारने डेरा सच्चा सौदाच्या अनुयायांपुढे राजकीय कारणास्तव लोटांगणच घातले असे वाटते’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. हरियाणा सरकारने आमची दिशाभूल केली आहे.

प्रशासकीय आणि राजकीय निर्णयांत बरेच अंतर असते. प्रशासकीय निर्णयांना राजकीय कारणांसाठी पंगू करण्यात आले, अशीही फटकार न्यायालयाने लगावली.

उच्च न्यायालयाने ही कठोर टिप्पणी गुरमीतला शिक्षा सुनावल्यानंतर घडलेल्या घटनांसंबंधात राज्य सरकारच्या घोर अपयशाबद्दल केली.

केंद्र सरकार पंजाब आणि हरियाणासोबत एखाद्या वसाहतीसारखे (कॉलनी) वर्तन करून आपली जबाबदारी टाळत आहे, असे उच्च न्यायालयाने याआधी म्हटले होते.

अधिक सक्रिय भूमिका निभावण्याबद्दल केंद्र सरकारला बजावताना ‘केंद्र आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही’ असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

विश्वनाथ सचदेव
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)

144 कलमासंबंधी ज्या तर्‍हेची गडबड झाली ती पाहता हा सगळा प्रकार राजकीय आहे आणि राज्य सरकारने पंचकुलात जमावाला एकत्र होण्याची जाणीवपूर्वक मुभा दिली ही न्यायालयाची धारणा आणखी मजबूत होते, असे सांगून हरियाणा सरकारचे अपयशच अधोरेखित केले आहे.

चौकशीतून बर्‍याच गोष्टी स्पष्ट व्हायच्या आहेत. या सर्व गोष्टी केवळ त्या दिवशी 37 व्यक्तींच्या मृत्यूपर्यंतच मर्यादित नाहीत. ही चौकशी डेर्‍यातील कारवायांपर्यंत मर्यादित असू नये.

या सर्व प्रकरणाला ‘राजकीय’ संबोधून न्यायालय काय सांगू इच्छिते? याही गोष्टीची चौकशी व्हायला हवी आणि ही चौकशी एखादी समिती करू शकत नाही. हे प्रकरण राजकीय आणि तथाकथित धर्माच्या संबंधांचे आहे.

धर्माच्या नावावर देशातील राजकारण किती प्रदूषित बनवले गेले आहे, याचीही देशाच्या जनमानसाला पडताळणी करावी लागेल. धर्माच्या सहयोगाने राजकीय नफा-तोट्याची गणिते ठरवली जात आहेत.

बाबा मंडळींचे प्रभाव क्षेत्र केवळ आध्यात्मिकतेसाठीच वाढत आहे का? धर्माच्या नावावर होणार्‍या चुकीच्या कृत्यांना राजकीय संरक्षण का आणि कसे मिळते ?

धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेच्या लोकशाहीत तथाकथित धर्मगुरूंचा राजकीय हस्तक्षेप आणि बडेजाव का स्वीकारार्ह असावा? प्रत्येक निवडणुकीआधी धर्मगुरूंना शरण जाणे राजकीय नेत्यांना का गरजेचे वाटते ?

राजकारणात धर्माच्या हस्तक्षेपाच्या परिणामांचा विचार का जरूर मानला जात नाही ? धर्माच्या नावावर मते मागणे बेकायदा असूनसुद्धा नेते आणि राजकीय पक्षांना धर्मगुरूंकडे मदत मागण्यास लाज का वाटत नाही ?

हे आणि असे अनेक प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहेत. त्यांची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे.
गुरमीतच्या बर्‍याच मोठ्या जमातीच्या दहशतीखाली बर्‍याच काळापासून राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते त्याचे उंबरठे झिजवत आले आहेत.

पदभार स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री खट्टर संपूर्ण मंत्रिमंडळासह डेर्‍यात हजर झाले होते असे म्हणतात. गुरमीतची कृपा यावेळी भाजपवर होती; पण त्याआधी वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि अकाली दल या पक्षांनाही त्याने ‘आशीर्वाद’ दिला होता.

त्यामुळे अशा कित्येक बाबांना राजकीय आणि सरकारी संरक्षण मिळत आले आहे, हा राजकारणावरील बाबा मंडळींच्या कृपेचाच परिणाम आहे. मोठमोठे नेते आणि मंत्र्यांच्या हजेरीची अशी अनेक दृश्ये अशा बाबांची प्रभामंडले चमकावण्याचे काम करत आहेत.

सारे बाबा ढोंगी असतात असे म्हणणे चूक ठरेल; पण बर्‍याच बाबांचा पर्दाफाश झाल्यानंतरही राजकीय संरक्षणामुळे त्यांना एकप्रकारचे कवचच मिळत राहिले आहे.

गुरमीत हे एकमेव उदाहरण नाही. देशातील वेगवेगळ्या भागातील विविध धर्मगुरूंचे कारनामे जगजाहीर आहेत. राम रहीमचे उदाहरण ताजे आहे.

त्यामुळे चर्चा याच संदर्भात होणे स्वाभाविक आहे. मात्र चर्चा धर्म आणि राजकारणाच्या नात्यांबाबतही व्हायला हवी. आपल्या जीवनात धर्माला वेगळे स्थान आहे.

त्याला राजकीय समीकरणाचा भाग बनवून नेतेमंडळी आणि तथाकथित धर्मगुरू एकाअर्थी धर्माचा अपमानच करतात. श्रद्धेच्या नावावर कोणाला मनमानी करण्याची मुभा असता कामा नये वा कोणाला श्रद्धेचा दुरुपयोग करण्याची संधीसुद्धा मिळता कामा नये.

श्रद्धेच्या नावावरील हिंसा खपवून घेतली जाणार नाही, असे पंतप्रधान वारंवार बजावत आहेत. स्वातंत्र्यदिनाच्या संदेशात त्यांनी असेच म्हटले होते. ‘मनकी बात’ कार्यक्रमातूनही पंतप्रधानांनी त्याचा वारंवार पुनरुच्चार केला.

तथापि त्याबाबत बोलताना हरियाणातील घटनांचा उल्लेख त्यांनी का टाळला? तो करायला हवा होता. त्याची निर्भत्सनाही करायला हवी होती. श्रद्धेला राजकीय हत्यार बनू दिले जाणार नाही, असेही स्पष्टपणे सांगायला हवे होते.

सार्‍या देशाला, विशेषत: त्यांच्या स्वत:च्या पक्षातील साक्षी महाराजासारख्या खासदारांना ही गोष्ट समजून सांगायला हवी की, धर्माच्या नावावर तात्कालिक राजकीय लाभ मिळवता येतो; पण अशा तर्‍हेचा प्रत्येक प्रयत्न लोकशाही मूल्ये आणि आदर्शांना मान्य नाही.

राजकारणापेक्षा धर्म खूप श्रेष्ठ आहे. त्याला राजकारणाचे हत्यार बनवून त्याचा अपमानच केला जात आहे. राजकारणासाठी धर्माचा आधार घेणारे लोक आणि राजकीय पक्षांनाही नाकारले पाहिजे.

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपल्या जबाबदार्‍यांपासून मागे न हटण्याचा परखड सल्ला दिला आहे. या जबाबदार्‍यांमध्ये केंद्र सरकारची आणखी एक जबाबदारी आहे.

पक्षीय स्वार्थ टाळून राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करावे, असेही न्यायालयाने त्यांना बजावले आहे. देशाचे नागरिक राजकारण आणि धर्माचा ताळमेळ बसवून प्राप्त परिस्थितीतून सावरण्याबाबत जागरुक झाले पाहिजेत.

ही राष्ट्रीय हिताची गरज आहे. सरकार आणि राजकीय पक्षांचे आपापले स्वार्थ असू शकतात; पण आपण
स्वत:ला तसेच आपल्या समाजाला धर्माच्या नावावर राजकारण करणारे व राजकारणासाठी धर्माला हत्यार बनवणार्‍यांपासून सुरक्षित ठेवणे जागरुक नागरिकाचे कर्तव्य आहे आणि स्वार्थही !

आपल्या कर्तव्याचे पालन करणे हा या सावधगिरीचा अर्थ होय. राजकारण आणि धर्माच्या ठेकेदारांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि प्रयत्नांची शिकार न होणे हे आम्हा सर्वांचे कर्तव्य आहे.

 

 

 

LEAVE A REPLY

*