विद्यमान शासनाने दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्याबरोबरच त्यांना आर्थिक रसद पुरवणार्‍या फुटिरतावाद्यांचीही नाकेबंदी सुरू केली आहे. ही मोहीम अधिक तीव्र करण्याची गरज आहे.

काश्मीरमधील स्थानिकांनीही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. दहशतवाद, नक्षलवाद, उग्रवाद यांच्याविरोधातील युद्ध लोकसहभागातूनच जिंकता येईल.

दहशतवादाबरोबर युद्ध करताना काही गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे दहशतवादाच्या उगम स्थानावर घाव घातल्याखेरीज हा प्रश्न सुटणार नाही.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतातील काश्मीरमध्ये राहणार्‍या पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांवरही सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची गरज आहे.

मात्र दहशतवाद्यांना मारणे आणि त्या मानसिकतेला मारणे या दोन्ही भिन्न गोष्टी आहेत. यामध्ये मानसिकता नष्ट करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

कारण ती मानसिकता आहे तोपर्यंत अनेक बुर्‍हान वणी, अबू दुजाना तयार होतच राहतील. म्हणूनच ही मानसिकता बदलायला हवी.

लेखक – लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर (नि.)

ही मानसिकता तयार होण्यास हुर्रियत कॉन्फरन्सचे नेते आणि काश्मीरमधील अन्य उग्रवादी, अलगाववादी लोक कारणीभूत आहेत.

त्यांच्यावर जरब बसवणे आवश्यक आहे. यासाठी इंटरनल सर्जिकल स्ट्राईकची नितांत गरज आहे. जोपर्यंत मोठे नेते प्रभावशील राहतील, तोपर्यंत ते दहशतवादी मानसिकतेला खतपाणी घालत राहतील.

आता शासनानेही आर्थिक रसदही तोडण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. काश्मीरमध्ये येणारा पैसा पाकिस्तानातून पुरवला जातो.

यासाठी हवाला व्यवहारांचा वापर केला जातो किंवा व्यापार्‍याच्या माध्यमातून हा पैसा काश्मीरमध्ये येतो. एका अंदाजानुसार 2008 पासून आतापर्यंत फुटिरतावादी नेत्यांना पाकिस्तानकडून 1800 कोटी रुपये हवाला अथवा अन्य मार्गाने देण्यात आले आहेत.

यातील व्यापाराचे माध्यम फार रंजक आहे. उदाहरणार्थ, काश्मीरमधून पाकिस्तानला फळे पाठवली गेल्यास त्याची किंमत 5000 रुपये असेल तर ते 25 हजार रुपये पाठवतात.

तिथून माल आणताना अधिक किमतीचा माल पाठवला जातो आणि इथून कमी पैसे अदा केले जातात. हे सर्व कागदोपत्री बिलांच्या माध्यमातून होत असल्यामुळे शासन काही करू शकत नाही.

म्हणूनच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने उरी आणि अन्य मार्गाने होणारा व्यापार काही काळासाठी बंद करण्यात यावा, अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे या सर्वच बाबींकडे आता केंद्र शासनाचे लक्ष गेलेले आहे.

आज दहशतवाद हा काश्मीरमध्ये पैसा कमावण्याचे साधन झाला आहे. दगडफेक करा, हवालामार्फत पैसा पोहोचवा, हत्यारे पोहोचवा आणि पैसे मिळवा, असे इथल्या दहशतवादाचे अर्थकारण बनले आहे.

केंद्र सरकार काश्मीर सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा निधी विकासकामांसाठी देत असते; पण त्याचा प्रत्यक्षात किती वापर होतो हा संशोधनाचा विषय आहे.

केलेल्या कामांचे गुणवत्ता परीक्षण केले जात नाही. या कामामध्ये तेथील स्थानिक शासकीय अधिकारीही फायदा घेतात. त्यामुळे हे दुष्टचक्र आहे. शासनाला सर्वच पातळीवर काम करण्याची आवश्यकता आहे.

आता मारण्यात आलेला दुजाना हा पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट बाल्टीस्तानचा रहिवासी आहे. मात्र सहा वर्षांपासून तो काश्मीरमध्ये राहात आहे.

इतकी वर्षे तो व्यवस्थित कसा राहिला, कुठे राहिला, कुणामुळे राहिला, त्याला आश्रय कुणी दिला, त्याने दहशतवादी कृत्ये घडवून आणली त्यामध्ये कोणी सहाय्य केले हे शोधणे गरजेचे आहे. त्यांची नाकेबंदी अधिक महत्त्वाची आहे.

पाकिस्तानमधून पढवून पाठवलेले तरुण येतात. काश्मीर जन्नत आहे, तिथे जा, तिथे आपल्या लोकांवर अत्याचार होतोय त्याचा बदला घ्या आणि आपल्या लोकांचे रक्षण करा.

हे सर्व करताना काहीही झाले, प्राण गमवावे लागले तर जन्नत असलेल्या काश्मीरमधून खर्‍याखुर्‍या जन्नतमध्ये जाल, असे सांगून त्यांची माथी भडकावली जातात.

काश्मीरमधील जनता गरीब आहे. त्यामुळे कोणी गोड बोलणारे भेटले की भुलतात. त्यांच्या घरात चार-पाच मुली असतात.

त्यामुळे अशा एखाद्याकडे मुलगी सोपवली की खाणारे एक तोंड कमी होईल म्हणून त्या मुलींचे लग्न लावून देतात. पण ती मुलगी कशी राहणार आहे, कोणाची पत्नी म्हणून समाजात वावरणार आहे, तिचे भवितव्य काय असेल याचा विचार करत नाहीत.

दुसरीकडे पैशाचे आमिष आणि घरातल्यांचा विचार करून मुलीही फसतात. आता दुजाना मेला पण त्याची विधवा पत्नी काय करणार? किती मुलींवर वैधव्य लादायचे, हे आता काश्मीरच्या जनतेने ठरवण्याची वेळ आली आहे.

यामध्ये केंद्र सरकार काही करू शकणार नाही. याचा विचार स्थानिक लोकांनीच केला पाहिजे. दुजानाने काश्मिरी स्थानिक मुलीशी विवाह केला होता; पण त्यावेळी तो कोठून आला, काय करतो याचा तिच्या घरच्यांनी का केला नाही? त्याची भाषा वेगळी का हा प्रश्नही तिच्या कुटुंबियांना का पडला नाही?

यापुढील काळात या सर्व गोष्टींचा विचार स्थानिकांनी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा याचा फायदा दहशतवादी, पाकिस्तान, हुर्रियत कॉन्फरन्स, शासकीय अधिकारी घेतच राहतील आणि दहशतवाद असाच सुरू राहील.

त्यापुढील धोका म्हणजे, काही वर्षांनंतर आपल्या पालकांची माहिती नसलेली अनेक अनाथ मुले काश्मिरात असतील. विधवांची आणि त्यांच्या मुलाबाळांच्या भरणपोषणाची जबाबदारी कोणाची असेल?

ही मुले मोठे झाल्यावर त्यांच्यामध्येही बदला घेण्याची भावना निर्माण होईल. त्यामुळे दहशतवादाचे युद्ध आता फक्त बंदुकीचा खेळ राहिलेला नाही. त्याचा मुकाबला सर्वंकष लढाईच्या माध्यमातून करावा लागेल. तरच हे युद्ध जिंकता येईल.

अमेरिकेने 2001 पासून आतापर्यंत 13 लक्ष लोक दहशतावादाविरुद्धच्या लढाईत मारले; पण दहशतवाद संपला नाही. पाकिस्तानमध्ये उत्तर वझिरीस्तानातील फताह या भागात दहशतवादविरोधी मोहीम सुरू करण्यात आली.

तेथे अण्वस्र वगळता सर्व शस्रास्रांचा वापर करण्यात आला. पण तरीही दहशतवाद कमी झाला नाही. उलट वाढतच गेला. त्या दहशतवाद्यांनी अधिकार्‍यांच्या मुलांना शाळेत जाऊन मारले. त्यामुळे माणसे मारण्याने दहशतवाद संपणार नाही.

दहशतवाद संपवण्यासाठी वृत्ती, मानसिकता मारावी लागेल. त्या वृत्तीला खतपाणी घालणार्‍यांचा बंदोबस्त करावा लागेल. दहशतवादाचे आश्रयदाते, आर्थिक दाते संपवावे लागतील.

हे सर्व केल्यास काश्मीरमधील दहशतवाद दोन, तीन वर्षांत संपेल. 1996 मध्ये मी तिथे असताना आम्ही दहशतवादी वृत्तीला लगाम घातला होता.

तेथील लोकांना त्यांच्या भविष्याविषयीची जाणीव करून देऊनच हे यश मिळवले होते. त्यामुळे दहशतवाद, नक्षलवाद, उग्रवाद यांच्याविरोधातील युद्ध लोकसहभागातूनच जिंकता येईल.

 

 

LEAVE A REPLY

*