सर्वोच्च न्यायालयापुढे सध्या खासगीपणाच्या अधिकाराचा मुद्दा सुनावणीसाठी आला आहे. हे प्रकरण आधार कार्डाच्या माध्यमातून शासनाकडून जमा करण्यात येत असलेल्या वैयक्तिक माहितीसंदर्भातील आहे.

यानिमित्ताने खासगीपणाचा हक्क अर्थात राईट टू प्रायव्हसी म्हणजे काय, आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात त्याचा अर्थ कसा लावला गेला पाहिजे, तसेच त्यावर काही बंधने असायला हवीत का यांची चर्चा होणे आवश्यक आहे.

आधार कार्डाच्या निमित्ताने राईट टू प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार आहे किंवा नाही यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यानिमित्ताने हा अधिकार काय आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार भारतभूमीवरील सर्वांना जीवनाचा आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याचा हक्क आहे. पण जीवनाचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क याचा अर्थ काय? जीवनाच्या हक्कामध्ये सर्वच हक्क येऊ शकतात.

त्यामध्ये खासगी आयुष्य जगण्याचा हक्कही समाविष्ट होतो. त्याला आपण राईट टू प्रायव्हसी म्हणतो. यासंदर्भातील प्रकरण 1953 मध्ये न्यायालयापुढे आले होते.

न्यायालयाने त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यावर एक तोडगा निघाला पाहिजे, यासाठी 8 न्यायाधीशांचे घटनापीठ नेमले होते. त्यांनी 1954 मध्ये आपला निकाल दिला.

लेखक – अ‍ॅड. भास्करराव आव्हाड

राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर चार वर्षांच्या कालावधीत हे प्रकरण पुढे आले. खासगी कागदपत्रे सरकारने पाहणे हे आमच्या खासगी हक्काच्या विरोधात असल्याचे मत या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी मांडले होते.

आपली कागदपत्रे आपल्याविरुद्ध वापरणे यालाच व्यक्तीला आपल्याविरुद्ध साक्षीदार म्हणून वापरण्यासारखे होईल आणि तो कलम 21, 20 या दोहोंचा भंग असेल असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

व्यक्तीला व्यक्तीविरोधात साक्षीदार म्हणून वापरायचे नाही हा व्यक्तीचा अधिकार मान्यच आहे. पण व्यक्तीने हिशोबाची पुस्तके चुकीची लिहिली असतील किंवा कागदपत्रे बनावट असतील तर त्यावर काहीच कारवाई करायची नाही असे होणार नाही.

खासगी कागदपत्रे हा भाग राईट टू प्रायव्हसी अंतर्गत येईल पण व्यवसाय, उद्योग यांमध्ये काही बेकायदेशीर कृत्ये किंवा गुन्हे केले जात असतील आणि त्यासंदर्भातील काही कागदपत्रे वापरता येत असतील तर ती कागदपत्रे पुरावा म्हणून त्याच्या विरोधात वापरता येऊ शकतील, असे न्यायालयाने नमूद केले.

एखाद्या आरोपीने एखाद्या व्यक्तीचा खून केला तर हत्यारावरील त्याच्या बोटांचे ठसे माझ्याविरोधात वापरायचे नाही, किंवा ते हत्यार माझे वैयक्तिक आहे ते न्यायालयात सादर करू नका असे म्हटल्यास ते योग्य कसे ठरेल?

जसजशी तांत्रिक प्रगती होत गेली तसतशी खासगीपणाची मर्यादा वाढत गेली आणि त्यावरील आक्रमणेही वाढत गेली. 1962 मध्ये खरकसिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश असा खटला सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला.

खरकसिंगवर दरोडेखोरीचा पूर्वीचा खटला होता. त्याला पूर्वीच्या खटल्यात शिक्षाही झाली होती; परंतु आता कोणताही खटला चालू नव्हता.

त्याने तक्रार करताना असे म्हटले होते की, जिथे दरोडा असेल तिथेच खटला चालवला गेला पाहिजे; पण उत्तरप्रदेश पोलिसांनी बंधने घातली होती.

जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी काही नावे काळ्या यादीत टाकली होती. त्यामुळे रात्रीबेरात्री पोलीस दरवाजा ठोठावून तो घरात आहे की नाही याची खात्री करत होते.

कुठलाच खटला सुरू नसतानाही पोलीस त्रास देतात, गाव सोडून जायचे असेल तर आधी पोलिसांना कळवण्याचे बंधन घातले आहे. एखाद्या गावात जाण्यापूर्वी तिथल्या पोलिसांना पूर्वकल्पना दिली जात होती.

त्यामुळे माझे खासगी जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. त्यामुळे कलम 21 प्रमाणे राईट टू पर्सनल लिबर्टीला काहीच अर्थ राहिलेला नाही, असा खरकसिंगचा युक्तिवाद होता.

हा खटला खूप मोठा महत्त्वाचा नव्हता; मात्र त्यानिमित्ताने राईट टू लिव्ह अ‍ॅण्ड पर्सनल लिबर्टी हा मूलभूत हक्क असल्याने पुन्हा सहा न्यायाधीशांचे खंडपीठ बसले. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारची कारवाई बेकायदा ठरवली.

कुठलाही खटला प्रलंबित नाही. पूर्वीच्या गुन्ह्यांबद्दल शिक्षाही झाली आहे. त्याच्याविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल नाही, असे असताना त्याच्यावर कोणत्या कायद्याखाली ही बंधने घातली जात आहेत, असा सवाल न्यायालयाने विचारला होता.

त्यावर पोलिसांनी हे सुरक्षेेचे पोलिसी नियम असल्याचे सांगितले. मग पोलिसांचे सुरक्षा नियम हे घटनेने दिलेल्या अधिकारांवर बंधन घालू शकतात का, असा एक नवा मुद्दा निर्माण झाला.

राज्यघटनेच्या भाग तीनमधील कलम 13 नुसार कुठलाही कायदा, नियम हा मूलभूत हक्कांवर बंधने आणत असेल किंवा त्याची पायमल्ली करत असेल तर तो कायदाच अवैध आहे, असे म्हटले आहे.

या 13 व्या कलमानुसार विचार करून न्यायालयाने खरकसिंगच्या बाजूने निकाल दिला होता. अलीकडील काळात व्हॉटस्अ‍ॅप, फेसबुक, इमेल यातून परस्परसंबंध विस्तारत गेले.

अशा वेळी एका मित्राने दुसर्‍या मित्राला इमेल पाठवले, तर त्यातील मजकूर ईमेल चालवणार्‍या कंपनीला वाचता येईल का किंवा पोलिसांना परस्पर नकळत ते शोधता येईल का हा खासगीपणाचा प्रश्न आला.

पूर्वी आपण पत्र लिहायचो तसेच ते आता इमेल, व्हॉटस्अ‍ॅप, फेसबुकवर लिहितो. कंपन्या किंवा सरकार हस्तक्षेप करून ते पत्र किंवा त्यातील मजकूर वाचणार असतील तर ते खासगी हक्कांवर गदा आणण्यासारखे नाही का, हा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेला आहे.

त्याच्या सुनावणीसाठी नऊ सदस्यीय खंडपीठ बसवण्यात आले आहे. या खंडपीठानेही काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कंपन्या किंवा सरकार असे करत असल्यास त्या व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यात काहीही कारण नसताना केलेली ढवळाढवळ होत नाही का व्यक्तींमधील संवाद, इमेलची देवाणघेवाण वाचली जाणार असेल तर ती खासगी कशी राहाणार असे हे प्रश्न आहेत.

तसेच हे प्रश्न उपस्थित करतानाच यासंदर्भात काही बंधने आवश्यक आहेत का असेही प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले आहेत. याबाबत बाजू मांडताना राईट टू लाईफ अ‍ॅण्ड पर्सनल लिबर्टी हा जीवनाचा अधिकार आहे, यामध्येच खासगीपणाचा अधिकार अध्यारुत असून तो द्यावाच लागेल. अन्यथा त्याचा वापरच करता येणार नाही.

नाहीतर व्यक्तीस्वातंत्र्याचा अधिकारच नागरिकांना वापरता येणार नाही. त्यामुळे तो असला पाहिजे, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे.

असे असले तरी यासंदर्भात काही बंधने असावी लागतील. कारण, समजा एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या व्यक्तीची खोटी बदनामी करणारा मेसेज मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध (आजच्या भाषेत व्हायरल) केला.

तर अशा प्रकरणामध्ये सदर व्यक्तीने मागणी केल्यास हा मेसेज कुठून आला होता हे शोधण्याचा अधिकार राहिल. यामध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा नव्हे तर स्वतःचे खासगी आयुष्य जपण्याचा अधिकार वापरता येईल. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉमध्ये याचा समावेश होऊ शकणार नाही अशी तरतूद करावी लागेल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, समजा कुणी तक्रार दाखल केली नसेल; पण एखादे राष्ट्रविरोधी कृत्य केले जात असेल तर (उदाहरणार्थ, व्हॉटस्अ‍ॅप किंवा सोशल मीडियावरून समाजविघातक, चिथावणी देणारा मेसेज पाठवला जात असेल) सरकारला स्वतःहूनही यामध्ये लक्ष घालता येईल.

तसेच फौजदारी गुन्हा घडत असताना ती कंपनी किंवा सरकार यांना त्याचे मूळ शोधून काढण्यासाठी सर्व मेसेजेस वाचता येतील.

मात्र याचा अर्थ केलेली कृती गुन्हा आहे, दुसर्‍याच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला घालणारी आहे, असे आढळले तरच अशा प्रकारे शोध घेता येईल.

सरसकट सर्व ई-मेल, व्हॉटस्अ‍ॅपच्या मेसेजेसमध्ये सरकारला हस्तक्षेप करता येणार नाही. म्हणजेच खासगी जीवनातील करार, मदार, कौटुंबिक संपर्क, खासगी पत्रे हा व्यक्तीच्या खासगी जीवनाचा भाग असेल आणि तो सायबर कायद्यामध्येही अबाधित राहिला पाहिजे.

असे न केल्यास सामान्य माणसाचा खासगीपणाचा अधिकार काढून घेणे होईल, अशी बंधने मान्य करावी लागतील, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालय वर्तवू शकते.

सध्याचा जो प्रश्न आहे तो खासगीपणा जपण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकारात समाविष्ट होतो की नाही आणि होतो तर किती मर्यादेपर्यंत येतो आणि मग त्याचे निकष काय एवढेच ठरणार.

कारण काँक्रीट केस नाही. त्यामुळे सायबर कायद्यानुसार, भारतीय दंडविधान कायद्यानुसार काय घडले असेल त्याबद्दलची जी केस होईल तेव्हा अधिकारी जी कारवाई करतील तिला परवानगी आहे की नाही याची गाईडलाईन्स देतील.

 

LEAVE A REPLY

*