हजार शेतकर्‍यांनाच लाभ

जळगाव । दि.15 । प्रतिनिधी – राज्य शासनाने तत्वत: कर्जमाफीची घोेषणा केली असली तरी जाचक निकषामुळे जिल्ह्यातील 4 लाख 92 हजार 410 शेतकरी सभासदांपैकी केवळ 1 हजार शेतकर्‍यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
शासनाने जारी केलेल्या अध्यादेशामध्ये संभ्रम निर्माण होत असून शासनाकडून शेतकर्‍यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष आ.किशोर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
दरम्यान, शासनाकडून निधी उपलब्ध होईपर्यंत खरीप हंगामासाठी शेतकर्‍यांना 10 हजार रुपयांची मदत करणे, शक्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने दि.11 जूनला तत्वत: कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र त्याबाबत बँकांना कुठलीही स्पष्ट आदेश आलेले नाहीत.

दि.13 जूनला राज्यातील जळगावसह 16 सहकारी बँकांची परिस्थिती बिकट असल्याने व्यापारी बँकांकडून कर्ज पुरवठा करण्याबाबत परिपत्रकात म्हटले आहे.

मात्र पुन्हा दुसर्‍याच दिवशी राज्यातील दि.30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्‍यांना बँकांनी खरीप हंगामासाठी 10 हजार रुपयाच्या मर्यादापर्यंत शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे हे सर्व परिपत्रक संभ्रम निर्माण करुन शेतकर्‍यांची दिशाभूल करणारे आहेत.

2016 चे केवळ 25 टक्के थकबाकीदार
जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्‍यांना 10 हजार रुपयाचे कर्ज देण्याबाबत अध्यादेश काढण्यात आले आहे. परंतु या अध्यादेशानुसार 75 टक्के थकबाकीदारांकडून वसुली झाली असून केवळ 25 टक्केच शेतकर्‍यांना लाभ होणार असल्याचेही आ.किशोर पाटील यांनी सांगितले.

कर्जमाफीबाबत शेतकर्‍यांची थट्टा
शेतकर्‍यांची बँक असलेल्या जळगाव जिल्हा बँकेत 4 लाख 92 हजार 410 शेतकरी सभासद आहेत. परंतु कर्जमाफीच्या जाचक निकषामुळे त्याचा फायदा केवळ 1 हजार शेतकर्‍यांनाच होणार आहे. शासनाने कर्जमाफी द्यायची असेल तर सरसकट द्यावी, द्यायची नसेल तर तसेही सांगावे. मात्र शासनाने शेतकर्‍यांची थट्टा करु नये, अशी टिका देखील आ.पाटील यांनी केली.

…तर शासनाने मदत करावी
नोटाबंदीच्या काळात जिल्हा बँकांचे 210 कोटीच्या जुन्या नोटा पडून आहेत. त्यामुळे शासनाने मदत केली तरच 10 रुपये पिक कर्ज वाटप करता येणे, शक्य होणार असल्याचे आ.किशोर पाटील यांनी सांगितले.
पिक कर्जाबाबतचा निर्णय हास्यास्पद
शेतकर्‍यांना 9 टक्के व्याजदराने पिककर्ज देवून पाच टक्के सबसिडी देण्याचे धोरण केंद्र सरकारचे आहे. शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज दिले जाते तर हा निर्णय का घेतला. त्यामुळे केंद्र सरकारचा पिक कर्जाबाबतचा निर्णय देखील हास्यास्पद असल्याची टिका देखील आ.किशोर पाटील यांनी केली.

 

 

LEAVE A REPLY

*