…म्हणून या तरतुदीला माझा विरोध – धनंजय मुंडे

0
मुंबई / नव्याने होऊ घातलेल्या जीएसटी कायद्यात मोठे शेतकरी यांना कर लावणे तसेच कर चुकवल्यास व्यापार्‍यांना अटक करण्याची तरतूद आहे.
याला माझा विरोध असल्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केले.
शेतकर्‍यांनी शेतजमीन भाडेपट्ट्याने देण्यासह, कुळवहिवाटीच्या व्यवहारांवर जीएसटी लागू करणे, करभरण्यात त्रुटी, दिरंगाई झाल्यास व्यापार्‍यांची तपासणी, झडती, जप्ती, अटकेचे अधिकार करवसुली अधिकार्‍यांना देणे, ग—ामीण भागात इंटरनेटसह पायाभूत सुविधांचा अभाव असताना ऑनलाईन व्यवहार न करणार्‍या छोटे विक्रेते, व्यापार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करणे, अशा जीएसटी विधेयकातील अनेक त्रुटी विषय, खंड व पृष्ठनिहाय सादर करीत विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते मुंडे यांनी जीएसटी अंमलबाजवणीच्या सरकारच्या हेतू व तयारीबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.

सरकारने 2007 पासून बहुप्रतिक्षित जीएसटी विधेयकाला सशर्त पाठिंबा जाहीर करताना राज्याचे हित जपण्याची काळजी घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

जीएसटीसंदर्भातील मुख्य विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना धनंजय मुंडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटी संदर्भात वेळोवेळी बदललेल्या भूमिकांचा समाचार घेत जोरदार टीका केली.

मुंडे म्हणाले, की जीएसटी कायदा लागू झाल्यानंतर देशाच्या विकासाचा वेग वाढणार असल्याचे सांगत आहेत. त्यांचे म्हणणे खरे असेल तर, गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदींनी 2011 पासून जीएसटीला विरोध केला.

तेव्हापासून 2017 मध्ये हे विधेयक मंजूर होईपर्यंत देशाचे जे नुकसान झाले आहे ते कोण भरुन देणार ? त्याची जबाबदारीही, पंतप्रधान मोदी व भाजप सरकारला घ्यावी लागेल.

यासंदर्भात त्यांनी एक शेरही ऐकवला. ते म्हणाले, ङ्गजिस राह पर हमने, फैसला किया था चलने का.. इल्जाम लगाकर, आपनो रोखा था बहोत !… उसी राहपर आपको दौडता देखकर, हंस देता हूँ, पर शर्म आती है बहूत…!

जीएसटी विधेयकासंदर्भात मुंडे पुढे म्हणाले की, जीएसटी विधेयक सर्वप्रथम आम्ही आणले, परंतु त्यावेळी तुम्ही पाठिंबा दिला नाही.

परंतु आज तुम्ही हे विधेयक आणले असताना राज्याच्या हितासाठी आम्ही याला पाठिंबा देत आहोत. जीएसटी विधेयकात राज्याच्या हिताविरोधात असलेले अनेक मुद्दे खंड, पृष्ठनिहाय त्यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले व त्यात आवश्यक बदल, सुधारणा करुन राज्याचे हित आपण जपावे, असे आवाहनही मुंडे यांनी केले.

मुंडे यांनी केलेल्या आवाहनाची तात्काळ दखल घेत अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनीही मुंडे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची लेखी प्रत मागवून त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

LEAVE A REPLY

*