लोक आयुक्त कार्यालयाकडून 28 महिन्यात 12,237 तक्रारी निकाली 

0

मुंबई / राज्यात लोक आयुक्त आणि उपलोकायुक्त यांनी विक्रमी कामगिरी केली आहे.

त्यांनी 28 महिन्यात पूर्वीपासून प्रलंबित आणि नव्याने दाखल झालेल्या 12,237 तक्रारी निकालात काढल्या आहेत.

तर 12,828 पैकी सर्वाधिक तक्रारीत महसूल खात्याने आघाडी घेत 3,030 ही संख्या गाठली आहे.

अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना लोक आयुक्त आणि उपलोकायुक्त कार्यालयाने दिली आहे.

यामध्ये 114 प्रकरणाची शिफारशी राज्य शासनाकडे करण्यात आलेल्या आहेत. तर दररोज 15 तक्रारी दाखल होत आहेत.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस लोक आयुक्त आणि उपलोकायुक्त कार्यालयाकडे 1 नोव्हेंबर 2014 पासून 28 फेब—ुवारी 2017 या दरम्यान प्राप्त तक्रारी, निकाली काढलेल्या तक्रारी आणि प्रलंबित तक्रारीची संख्या विचारली होती. त्याद्वारे ही माहिती समोर आली आहे.

यामध्ये नगरविकास 1936, ग—ामीण विकास आणि जलसंवर्धन 1828, गृह विभाग 886, सार्वजनिक आरोग्य खाते 421, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा खाते 409, सार्वजनिक बांधकाम खाते 332, सहकार, विपणन आणि वस्त्रोद्योग खाते 326, जलसंपदा खाते 325, कृषी खाते 324, उच्च आणि तंत्र शिक्षण खाते 312 अशी क्रमवारी आहे.

महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उपलोकायुक्त अधिनियम 1971 चे कलम 12(1) आणि 12(3) मधील तरतूदीनुसार एकूण 114 प्रकरणात शासनास शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

त्यापैकी 12(1) खाली गार्‍हाण्यांच्या प्रकरणात करण्यात आलेल्या शिफारशींची संख्या 109 आहे. अधिनियमाचे कलम 12(3) खाली आरोपांच्या प्रकरणात करण्यात आलेल्या शिफारशी प्रकरणातील माहिती उघड केल्याने संबंधित व्यक्तीच्या जीवितास किंवा शारीरिक सुरक्षिततेस धोका निर्माण होऊ शकतो, या सबबीखाली 5 प्रकरणाची माहिती देण्यास नकार दिला.

लोकप्रतिनिधिंची माहिती वेगळी संकलित न केल्याने तशी आकडेवारी दिली नाही.

देशात महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे जेथे ऑॅक्टोबर 1972 ला लोक आयुक्त कायदा अस्तित्वात आला.

मंत्री आणि सचिव यांच्याविरोधात कार्यवाहीसाठी लोक आयुक्त शासनाकडे शिफारस केली जाते तर अन्यसाठी लोक आयुक्त स्वत: आदेश देतात.

आदेश दिल्यापासून एका महिन्यात कार्यवाहीचा तपशील सादर करण्याचे आदेश देत लोक आयुक्त तक्रारदारास मदत करते.

 

LEAVE A REPLY

*