चार वर्षांपासून प्रस्ताव थंडबस्त्यात

0

भडगाव, । दि. 7 । प्रतिनिधी-जळगाव येथील आरटीओ कार्यालयाचा भार पाहता या कार्यालयाचे विभाजन होऊन भौगोलिकदृष्ट्या योग्य असलेल्या भडगाव येथे नविन आरटीओ कार्यालय प्रस्तावित करण्यात आले.

त्याबाबत कागदपत्रे ही फीरली. मात्र काही दिवसापासुन हा विषय थंडबस्त्यात पडला आहे. या प्रश्नांकडे लोकप्रतिनिधीनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी तालुकावासीयांकडुन जोर धरू लागली आहे.

जळगाव येथील आरटीओ कार्यालयाचा कामाचा व्याप पाहता या कार्यालयाचे विभाजन करण्याचा विचार राज्य शासनाकडून पुढे आला होता.

त्यात चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव, पारोळा, एरंडोल, अमळनेर तालुक्यासाठी भडगावला आरटीओ कार्यालय प्रस्तावित करण्यात आले होते.

तसा प्रस्ताव ही शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. त्याबाबत शासनही सकारात्मक होते. मात्र चार वर्ष उलटले तरी याबाबत शासनदरबारी काहीएक हालचाल होतांना दिसत नाही.

..तर भडगावचा अनुषेश भरून निघेल!
भडगाव तालुक्यात एकही महत्वाचे कार्यालय नाही. वीज कंपनीचे कार्यालय, प्रांत कार्यालय, वन विभाग, आगार, कृषी उपविभागीय कार्यालय, बाजार समीती पाचोरा येथे आहे. त्यामुळे भडगावला आरटीओ कार्यालय झाल्यास भडगावचा कार्यालयाचा अनुशेष भरून निघणार आहे. त्यादृष्टीने शासनाने प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी भडगाव येथे आरटीओ कार्यालयाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान जळगाव येथील आरटीओ कार्यालयाचे विभाजन झाल्यास नविन कार्यालयासाठी भडगाव हे सोयीचे आहे. तसा अहवाल त्यावेळेस पाठविण्यात आला होता.

कार्यालयाला ब्रेक का?
तत्कालीन परीवहन राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर यांनी भडगावच्या आरटीओ कार्यालयाच्या कामाला गती दिली होती. मात्र भडगावला आरटीओ कार्यालयची मागणी केल्यानंतर चाळीसगाव तालुक्यानेही कार्यालय चाळीसगाव येथे व्हावे अशी मागणी केली. त्यानंतर हे कार्यालय भडगावला भौगोलिक दृष्ट्या योग्य आहे, असे सांगत भडगावात सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात आला. स्वयंस्फुर्तीने बंद पाळण्यात आला. मात्र त्यानंतर हा विषय बंद झाल्यात जमा आहे. याबाबत काहीएक हालचाल होतांना दिसुन येत नाही. तीन वर्षापुर्वी भुसावळला आरटीओ कार्यालयासाठी जागा मोजणी करण्यात आल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या नंतर सर्वपक्षीय बैठक होऊन भडगावलाच आरटीओ कार्यालय व्हावे म्हणुन मागणी करण्यात आली होती. भडगावला आरटीओ कार्यालय झाल्यास उपेक्षित असलेल्या भडगाव तालुक्याला न्याय दिल्यासारखे होईल. तर तालुक्याच्या विकासाला ही चालना मिळणार आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी कार्यालय होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी पुन्हा एकदा तालुकावासीयांकडून होऊ लागली आहे.

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

*