मद्यविक्री दुकानांसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक : मनपा प्रशासनाचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला देणार पत्र

0
जळगाव |  प्रतिनिधी :  महामार्गाचे ते सहा रस्ते अवर्गीकृत करुन पुन्हा शासनाच्या ताब्यात दिले आहे. त्यामुळे मनपा हद्दीत मद्यविक्रीचे दुकान, बियर बारला परवानगी देतांना मनपाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्याचा ठराव महासभेत करण्यात आला.  या ठरावानुसार मनपा प्रशासन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पत्र देणार आहे.

महामार्गालगत ५०० मीटर अंतरावरील मद्यविक्रीला सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे शहरातील अनेक मद्यविक्रीचे दुकाने बंद होण्याची वेळ आली.

परंतु आ.राजूमामा भोळे यांनी तत्कालीन जळगाव नपाचा २००१ मधील करण्यात आलेल्या ठरावाचा आधार घेत, शासनाला रस्त्यांच्या हस्तांतरणासाठी पत्र दिले होते. या पत्रामुळेच महामार्गाचे २० किलोमीटर लांबीचे सहा रस्ते अवर्गीकृत करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महापालिकेकडे दि.३१ मार्च रोजी हस्तांतरित केले होते.

त्यामुळे शहरातील तब्बल ४५ मद्यविक्रीच्या दुकानांना संरक्षण मिळाले. त्यामुळे जळगाव फर्स्टसह शहरातील ३० सामाजिक संस्थांनी एकत्र येवून शासनाच्या निर्णयाविरोधात स्वाक्षरी मोहीम राबविली. तसेच रस्ते शासनाला परत करण्याबाबत ठराव करावा, अशा आशयाचे निवेदन महापौर नितिन लढ्ढा यांना देण्यात आले होते.

त्यानुसार महासभेत ते सहा रस्ते पुन्हा शासनाच्या परत घ्यावे, असा ठराव केला. तसेच नागरिवस्तींमध्ये मद्यविक्रीच्या दुकानांना परवानगी देतांना महापालिकेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्याचा ठराव देखील करण्यात आला. दरम्यान, शासनाने अवर्गीकृत केलेले ते सहा रस्ते पुन्हा परत घेतले आहे.

त्यामुळे आता महासभेने केलेल्या ठरावानुसार महापालिका हद्दीत मद्याचे दुकान किंवा बियर बार, परमिट रुमला परवानगी देतांना महापालिकेचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे बंधनकारक करावे, अशा आशयाचे पत्र मनपा प्रशासन राज्य उत्पादन शुल्क विभागात देण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.

LEAVE A REPLY

*