शिवाजीनगर उड्डाणपुल शासनाकडे वर्ग

0

जळगाव / शिवाजीनगर उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी रेल्वे विभाग 50 टक्के आणि राज्यशासन 50 टक्के खर्च करणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

दरम्यान, महामार्गाचे अवर्गीकृत झालेले ते सहा रस्ते शासनाकडे वर्ग होताच शिवाजीनगर उड्डाणपुल देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शिवाजीनगर उड्डाणपुलाला 102 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. पुलाला तडे गेल्यामुळे दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गतवर्षी महाड येथील सावित्रीपुल कोसळून मोठी दुर्घटना घडली.

ही पुनर्रावृत्ती टाळण्यासाठी मनपा प्रशासनाने रेल्वे विभागासह शासनाकडे शिवाजीनगर उड्डाणपुल नवीन बांधण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला.

2013 मध्ये देखील मनपा प्रशासनाने 20 कोटीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर रेल्वे विभागाने पुल बांधण्यासाठी 6 कोटी वर्ग करावे, अशी सुचना मनपाला केली होती.

परंतु महानगरपालिकेची आर्थिकस्थिती बिकट असल्यामुळे 50 टक्के खर्च रेल्वे विभागाने 50 टक्के शासनाने खर्च करावा, अशी विनंती वजा प्रस्ताव आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी दिला होता.

त्यानुसार रेल्वे विभागाने सकारात्मकता दर्शविली होती. शिवाजीनगर उड्डाणपुल नवीन बांधण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावाची केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु आणि मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेतली.

त्या अनुषंगाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करण्यात आली. रेल्वे विभाग 50 टक्के आणि राज्य शासन 50 टक्के खर्च करणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्याने दिले होते.

दरम्यान, महामार्गाचे अवर्गीकृत झालेले ते सहा रस्ते शासनाकडे वर्ग होताच शिवाजीनगर उड्डाणपुल देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

LEAVE A REPLY

*