नियोजन विकास निधीत 30 टक्के कपात

0
जळगाव । दि.17 । प्रतिनिधी-कर्जमाफीसह जीएसटीमुळे राज्य शासनाच्या तीजोरीवर आर्थिक बोजा पडणार असल्याने जिल्ह्यांच्या नियोजन विकास निधीमध्ये 30 टक्के कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्याला सर्वसाधारणपणे 60 कोटी रूपयांचा फटका बसणार आहे.
राज्य शासनाने शेतकर्‍यांसाठी विविध प्रकारच्या कर्जमाफी व प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची योजना जाहीर केली असुन लाभ देण्यासाठी 34 हजार 22 कोटी एवढा खर्च त्यासाठी लागणार आहे.
तसेच जकात कर, प्रवेश कर व स्थानिक स्वराज्य संस्था हे वस्तु व सेवा विषयक कायद्यामध्ये विलीन झाल्याने राज्यातील महापालिकांना प्रतिवर्षी 13 हजार कोटी रूपये भरपाई म्हणून द्यावे लागणार आहे.

त्यामुळे अर्थसंकल्पातील खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने निधी वितरणाच्या मर्यादेत बदल केला आहे.

महसुली लेख्यातील निधी 70 टक्के उपलब्ध करून देण्यात येणार असुन यात 30 टक्के कपात करण्यात आली आहे. तसेच भांडवली लेख्यातील निधी 80 टक्के उपलब्ध करून देण्यात असुन त्यात 20 टक्के कपात करण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे.

जळगाव जिल्ह्याला 60 कोटीचा फटका
जळगाव जिल्हा नियोजन विकास निधींतर्गत सर्वसाधारण योजनांसाठी 286 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात 30 टक्के कपात करण्यात आली असुन जळगाव जिल्ह्याला अंदाजे 60 कोटी रूपयांचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वसाधारण योजनेंतर्गत विकासकामांवरही परीणाम होण्याची शक्यता सुत्रांनी वर्तविली आहे.

अनावश्यक खर्च टाळण्याच्या सुचना
शासनाने निधी कपातीचा निर्णय घेतल्यानंतर अनावश्यक असलेल्या प्रशासकीय खर्चावरही मर्यादा घातलेल्या आहेत. प्रवास खर्च, नविन वाहन खरेदी, इंधन खर्च, कार्यालयीन खर्च यासह विविध खर्चांवरही मर्यादा आल्या आहेत. कर्जमाफीमुळे शेतकर्‍यांना द्याव्या लागणार्‍या मदत निधीतमुळे नियोजन विकास आराखड्यावर त्याचा परिणाम होणार असून आगामी काही वर्ष ही 30 टक्के कपात करण्यात येणार आहे.

 

LEAVE A REPLY

*