मेव्याशिवाय सेवा का करावी?

लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला राज्यघटनेने काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत. मतदान अधिकार गाजवण्याबाबत मात्र अनेक जण आजही उदासीन दिसतात; पण सरकारकडून काहीतरी मिळावे, अशी सार्‍यांनाच आशा असते. किंबहुना तसे ‘काही’ मिळवण्याचा प्रयत्न खासदार-आमदारापासून सगळेच करतात.

संसद, विधिमंडळासह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लोक आपले प्रतिनिधी निवडून देतात. कर्तव्याबाबत लोकप्रतिनिधी किती गंभीर असतात? हक्कांबाबत मात्र ते नेहमीच जागरुक असतात. फुकटात सोयी-सवलती त्यांना मिळतातच; पण त्यापेक्षाही ‘बरेच काही’ त्यांना हवे असते.

‘हौसेला मोल नसते’ असे म्हणतात. लोकसेवेला मात्र तो नियम लागू पडत नाही. राजकारणातील सेवेला ‘मोल’ आल्याशिवाय त्या सेवेचे महत्त्व लोकांना कसे कळणार? ‘मोला’बाबत आमदार-खासदार जास्त सतर्क असतात. म्हणूनच वारंवार वेतन वाढवून एकमताने वेतन आणि भत्त्यांची खिरापत ओरबाडून घेतली जाते.

विधिमंडळांची वेतनवाढ वारंवार होत असताना नगरपित्यांनी तरी त्याबाबत मागे कसे राहावे? कर्तव्याशी या मेव्याचा संबंध असलाच पाहिजे असे नाही. लोकसेवेबद्दल मिळणारे मानधन ते किती? तेवढ्या पैशात टेलिफोन-मोबाईल बिले, टपाल खर्च, लेखन सामुग्री खर्च कसा भागणार? शहरात रुबाब मिरवण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलचा खर्च कसा पेलणार? साहजिकच नगरपित्यांनीही मानधन वाढवून मागणे क्रमप्राप्तच होते.

२०१० नंतर त्यांचे मानधन वाढले नव्हते. मुंबईतील समाजवादी पक्षाच्या गटनेत्याने ते दु:ख सरकारी वेशीवर टांगले. नगरसेवकांचे मानधन पन्नास हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी त्याने केली.

नेता कुठल्याही पक्षाचा असला तरी त्याचा युक्तिवाद सरकारला मनोमन पटला. सत्तावीस मनपांतील सत्तावीसशे नगरसेवकांच्या मानधनात सरकारने घसघशीत वाढ केली. ‘जीएसटी’मुळे जकातीच्या हक्काच्या उत्पन्नाला मनपा मुकल्या आहेत.

नगरसेवकांचे मानधन दामदुप्पट करून सरकारने मनपांच्या तिजोरीवरचा भार आणखी वाढवून ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ दाखवला आहे. महागाईला तोंड देण्यासाठी ‘इतर’ सेवांच्या दर्जानुसार त्यांच्या दरपत्रकातही बदल करण्यावाचून नगरपित्यांना गत्यंतर नाही.

केंद्राच्या ‘स्मार्ट सिटी’त निवडलेल्या अनेक महानगरांचा ‘स्मार्टनेस’ वाढावा म्हणून संबंधित नगरपिते टक्केवारी वाढवून घेतीलच; पण त्या प्रमाणात मनपाची शहरांतील कामे दर्जेदार होतील, याची खात्री कोण देणार?

नगरसेवक आता अधिक उत्साहाने व नव्या जोमाने कामास लागतील, अशी अपेक्षा जनतेने केली वा न केली तरी वेतन आणि भत्त्यांची वाढ तर झालीच पाहिजे.

LEAVE A REPLY

*