मनपाचा 77 कोटी 75 लाखाचा प्रस्ताव नाकारला

0
जळगाव । दि.13 । प्रतिनिधी-हुडको कर्जफेडीच्या मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर न्या.नितीन गवई, न्या.छागला यांच्या द्विपीठासमोर कामकाज झाले. दरम्यान, कर्जफेडीसाठी 341 कोटी रुपयाच्या डिक्रीनोटीसवर 12 टक्के व्याजप्रमाणे 446 कोटी 77 लाख रकमेतून 3 टक्के कमी करुन 9 टक्के व्याज दराने 391 कोटी 4 लाख रकमेवर ठाम राहून मनपाने सादर केलेला 77 कोटी 75 लाखाचा प्रस्ताव हुडकोने नाकारला. याप्रकरणी पुढील कामकाज दि.26 जुलै रोजी होणार आहे.
घरकुलसह विविध योजनांसाठी मनपाने 141 कोटी 34 लाखाचे मनपाकडून कर्ज घेतले होते. कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे हुडकोने डीआरटीत धाव घेतली.
याप्रकरणी डीआरटीने 341 कोटीची डिक्रीनोटीस मनपाला बजावली. तसेच सप्टेंबर 2014 मध्ये तब्बल 50 दिवस मनपाचे सर्व बँक खाते सिल केले होते.

डीआरटीच्या डिक्री नोटीसला स्थगिती मिळावी, म्हणून मनपाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने डिक्री नोटीसला स्थगिती देवून दरमहा 3 कोटीचा हप्ता हुडकोला अदा करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार मनपा दरमहा 3 कोटीचा हप्ता अदा करीत आहे. परंतु कर्जाची रक्कम पूर्ण अदा करण्यात आली असून 3 कोटीच्या हप्तेला स्थगिती मिळावी, एकरकमी कर्जफेडीच्या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात मनपाने याचिका दाखल केली आहे.

दरम्यान, 2004 च्या रिशेड्युलिंगनुसार मनपाने 77 कोटी 45 लाखाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात न्या.नितीन गवई व न्या.छागला यांच्या द्विपीठासमोर कामकाज झाले.

मनपाने सादर केलेल्या 77 कोटी 75 लाखाचा प्रस्ताव हुडकोने नाकारला. तसेच 341 कोटीच्या डिक्रीनुसार 9 टक्के व्याजदराने 391 कोटी 4 लाख रुपये दोन वर्षात अदा करावे. व त्याबाबतचा खुलासा 15 दिवसात करावा, असे म्हटले आहे.

याप्रकरणी पुढील कामकाज दि.26 रोजी होणार आहे. मनपातर्फे अ‍ॅड.नितीन ठक्कर काम पाहत आहेत.

 

LEAVE A REPLY

*