वाळूच्या जप्त वाहनाच्या किंमतीएवढा बॉण्ड देणे बंधनकारक

0
जळगाव |  प्रतिनिधी :  अवैध वाळू वाहतुक करणारे वाहन जप्त केल्यानंतर वाहन सोडविण्यासाठी वाहन मालकाने वाहनाच्या किंमतीएवढा बॉण्ड देणे आवश्यक असल्याचे महसुल प्रशासनाचे म्हणणे न्यायालयाने ग्राह्य धरले आहे. त्यामुळे जप्त वाहन मालकावर न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी दिली.

विना परवाना वाळूची वाहतुक करणारा डंपर तहसीलदार यांनी पकडल्यानंतर त्यावर दंडाची आकारणी केली जात होती. डंपर मालक देविदास बावीस्कर यांनी दंडाची रक्कम भरली होती. डंपर मालकाने रक्कम भरल्यानंतर जप्त डंपर सोडविण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित वाहनाच्या बाजारभावापेक्षा कमी नसलेला बॉण्ड स्वीकारुनच डंपर सोडविणे आवश्यक असते.

परंतु डंपर मालक देविदास बावीस्कर यांनी डंपर सोडविण्याचा आदेश नसताना केवळ रुपये २० हजार रुपयांचा बॉण्ड देऊन डंपर सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले. ही बाब उपविभागीय अधिकारी जलज शर्मा यांना माहिती झाल्यावर त्यांनी सदरचा बॉण्ड हा बेकायदेशीर असून आदेश नसताना परस्पर कमी किंमतीचा बॉण्ड दिल्यामुळे विनापरवानगीने वाळू वाहतुक करणारा डंपर सोडला नाही.

त्यामुळे श्री. बावीस्कर यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात फौजदारी पुर्ननिरिक्षक अर्ज क्रमांक १०४/१७ दाखल केला. त्यात जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना प्रतिवादी म्हणून सामील केले.

या प्रकरणात शासनाच्या वतीने न्यायालयात जोरदार हरकत घेऊन केलेली कारवाई योग्य व कायदेशीर असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच श्री. बावीस्कर यांनी न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज चुकीचा आहे असे सांगितले.

न्यायालयासमोर दिलेला खुलासा, दाखविलेले कागदपत्रे व केलेल्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने संबंधित देविदास बावीस्कर यांचा अर्ज चुकीचा असल्याचे मत व्यक्त केले.

एकंदरीत शासनाच्यावतीने केलेली कारवाई योग्य असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने दिल्याने श्री. बावीस्कर यांना त्यांचा अर्ज न्यायालयातून मागे घ्यावा लागला आहे. या निर्णयामुळे यापुढे वाळू वाहतुकदारांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना चाप लागणार असल्याचे मत जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी व्यक्त केले आहे.

LEAVE A REPLY

*