Blog : शेती आणि शेतकरी आर्थिक संपन्न करणे हाच एकमेव उपाय !

0

संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे केंद्रात डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार असतांना तत्कालीन वित्तमंत्री पी.चिदंबरम यांनी सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचे शेतकर्‍यांची थकीत कर्जे माङ्ग करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता.

त्यावेळी केंद्रात कृषी आणि कृषीशी संबंधीत सर्व खात्यांचे मंत्री राज्याचे जाणते राजे कृषीतज्ज्ञ शरद पवार होते. त्यावेळी जी स्थिती होती तीच २०१७ मध्येही आहे. सार्वजनिक कर्जमाङ्गीचा सर्वाधिक लाभ त्यावेळी देशाच्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला अधिक झाला होता.

परंतु शेतकर्‍यांचा ७/१२ कोरा झाल्यानंतरही कर्जबाजारीपणामुळे, शेतमालाला हमीभाव न मिळाल्यामुळे किंवा उत्पादन खर्च आधारीत किंमत न मिळाल्यामुळे आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचे प्रमाण वाढत गेले, कमी झालेच नाही.
आजही देशात दिवसात किमान पाच शेतकरी आत्महत्या करतात.

सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तामीळनाडू, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या राज्यात होतात. गुजरातेतही झाल्या. एकदा सार्वजनिक कर्जमाङ्गी होवून ७/१२ कोरा झाला त्यानंतर वास्तविक आत्महत्या होण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. पण अल्पभुधारक, अतिअल्पभुधारक, विशेषत्वाने जिरायत क्षेत्र असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.

पुन्हा एकदा सार्वजनिक कर्जमाङ्गीसाठी केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात आता शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. मध्यप्रदेशात पोलीस गोळीबारात तीन शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला. त्याचे भांडवल ज्योतिरादित्य करीत आहेत.

महाराष्ट्रात सलग पंधरा वर्ष सत्तेत होते ते आता शेतकर्‍यांना कोणतीही अट निकष न लावता संपुर्ण कर्जमाङ्गीची मागणी करीत आहे. सेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि त्यांचे शिलेदार संजय राऊत तर २५ जुलै नंतर राज्यात भुकंप घडविण्याचा इशारा देत आहेत.

विरोधी पक्षांपेक्षाही सेना अचानक शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर आक्रमक झाली आहे. उध्दव ठाकरे परवा पुणतांब्याचे शेतकरी मातोश्रीवर भेटायला गेल्यावर असे म्हणाले की, राजकीय ङ्गायद्याचा विचार आम्ही करीत नाही. आम्ही शब्द दिला तो पाळणार. शेतकर्‍यांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता संपूर्ण कर्जमाङ्गी झालीच पाहिजे.

शासकीय भाषा, त्यांचे शब्दप्रयोग आम्हाला समजत नाही. आम्हाला ङ्गक्त ७/१२ कोरा हवा. यासाठी संजय राऊतांनी आपल्या मुखपत्रात एक मार्ग सुचविला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळालेल्या भेट वस्तुंचा लिलाव केला तरी शेतकर्‍यांची कर्जे माङ्ग होतील.

तर पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे म्हणतात की, भाजपावाले शेतकर्‍यांची कर्जमाङ्गीची घोषणा करुन मध्यावधीचा दम देत आहेत. त्यांच्याकडे बक्कळ पैसा आहे. तो निवडणुकीत खर्च न करता शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गीसाठी करा.

प्रश्‍न हा आहे की, जे अल्पभुधारक आहेत, अतिअल्पभुधारक आहेत आणि ज्यांची शेती निव्वळ पावसावर अवलंबून आहे अशा शेतकर्‍यांची स्थिती दयनिय आहे. त्याचे कारण असे आहे की, त्यांचे धारण क्षेत्रच कमी आहे. पण उत्पादन खर्च अधिक आहे.

ज्यामुळे कमी धारण क्षेत्रात केलेली अधिक भांडवली गुंतवणूक, मजुरी, विज, पाण्याचा खर्च लक्षात घेता मिळणारे उत्पन्न जे आहे तेच तुटपुंजे असते. बाजारात शेतमालाची आवक झाली की, किमती घसरतात. म्हणून हे शेतकरी कायम तोट्याचाच व्यवसाय करतात.

म्हणून त्यांना मिळणारी कर्जमाङ्गी ही केव्हाही समर्थनीय आहे. ती मिळालीच पाहिजे. परंतु जे बागायतदार आहेत, नगदी पिके घेतात आणि ज्यांचे धारण क्षेत्र तांत्रिक दृष्ट्या कुटुंबात ङ्गोड करुन घेतात पण शेती मात्र संयुक्त करतात अशांना कर्जमाङ्गी देण्याची गरजच नाही. निकष निश्‍चित केलेच पाहिजे.

ज्यांच्याकडे अत्याधुनिक कृषी अवजारे आहेत, यंत्रसामग्री आहे, बारमाही पाणी पुरवठ्याची सोय आहे, ट्रॅक्टर, ट्रॉली आणि गोदाम भाड्याने घेण्याची क्षमता आहे. ज्यांच्याघरी एक नाही तीनचार प्रकारची वाहने आरामात पोसली जातात अशांना कर्जमाङ्गी देण्याची गरजच नसते.

दुसर्‍या शब्दात ज्यांची कर्ज परतङ्गेडीची क्षमता आहे त्यांना कर्जमाङ्गीचा लाभ मिळता कामा नये. जाणते राजे शरद पवार यांनी राज्य सरकारने तत्वत: कर्जमाङ्गीची अर्थात संपुर्ण घोषणा केली त्याचे स्वागत केले. त्यांनीही अतिशय समंजस भूमिका घेत हे स्पष्ट केले की, सरकार निकष कोणते लावते आहे ते आधी तपासून पाहिले पाहिजे.

त्यानंतरच भुमिका ठरविता येईल. परंतु उध्दवजी ठाकरे, कॉंग्रेसचे अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण आणि इतरांना हे मान्य नाही.

एक बाब या संदर्भात जी गांभीर्याने लक्षात घेण्यासारखी आहे ती ही आहे की, आपण मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली पण शेतीच्या संदर्भात जे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज होती ते नरसिंहारावांच्या कार्यकाळात घेतले गेले नाहीत. कृषी बाजार हा एकतर नियमनमुक्त करावयास हवा होता.

शिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खरेदी विक्री संघ आणि गावागावात असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या सहकारी पीक सोसायट्या यांच्यात समन्वय निर्माण करुन कृषी उत्पन्न आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी नियोजीत असा प्रयत्न करण्याची गरज होती. पण आम्ही ते केले नाही.

स्वामीनाथन आयोग स्थापन झाला. त्यांनी २००७-०८ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. पण त्याची अंमलबजावणी पुरोगामी विचारसरणीच्या सरकारने केलीच नाही. तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या, जसे कर्जमाङ्गी. पण शेतकर्‍यांना आपल्या पायावर सक्षमपणे उभे करण्यासाठी ज्या सुचना, शिङ्गारस स्वामीनाथन समितीने केल्या होत्या त्यातील सोयीच्या तेवढ्या लागू केल्या.

अलिकडेच डॉ.स्वामीनाथन यांनी पत्रकारांशी चर्चा करतांना असे नमुद केले की, मोदी सरकार आल्यानंतर आमच्या समितीने केलेल्या शिङ्गारशी लागू करण्याचा मार्ग प्रशस्त होतो आहे. काही लागू करण्यात आल्या आहेत पण त्याची अंमलबजावणी राज्य स्तरावर सरकारने करावयाची आहे. तेथे उदासिनता आहे.

मोदी सरकारने देशातील ३०० बाजार समित्या ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. पण त्याचा वापर उत्पन्न आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी कसा करावा याचे मार्गदर्शन कृषी विभागाने करायचे असते. आणि तेथेच तर बोंब आहे.

आज संपूर्ण कर्जमाङ्गीची मागणी करणारे १५ वर्ष सत्तेत होते. पण तेव्हा त्यांनी कर्जमाङ्गी केली नाही. मलमपट्ट्या केल्या. त्याचे कारण उघड आहे की सत्तेत असल्यामुळे तिजोरीची स्थिती समजते. तेव्हा भाजपा विरोधात होती. त्यांची तेव्हा हीच मागणी होती. आता ते सत्तेत आहे.

राज्यावर असणार्‍या कर्जाचा बोजा, त्यावरील व्याजाची परतङ्गेड, सातवा वेतन आयोग आणि नियोजनबध्द विकासासाठी लागणारे भांडवल याची सांगड घालणे त्यांनाच शक्य होत नाही. आधीच राज्यावर तीन लाख कोटीपेक्षा अधिक कर्जाचा बोजा आहे. आता तो चार लाख कोटी पर्यंत पोहोचणार आहे.

परिणामी सरकारला विकास कामांनाच कात्री लावावी लागेल. हे वास्तव कॉंगे्रस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाही समजते आणि भाजपलाही आता लक्षात येते आहे. सेनेच्या लक्षात येते आहे पण त्यांना त्याच्याशी देणेघेणे नाही. सत्तेत समतोल वाटा न मिळाल्याचे त्यांचे दु:ख अधिक तीव्र आहे. म्हणून तर सत्तेत सहभागी झाल्यापासून प्रखर विरोधक म्हणून देखील सेना महाराष्ट्रात भुमिका बजावते आहे.

या तात्पुरत्या उपाययोजना करुन शेती आणि शेतकरी समृध्द होणार नाहीत. जलयुक्त शिवार योजना चांगली आहे. ती सक्षमपणे आणि भ्रष्टाचारमुक्त राबविली पाहिजे. विजेचे उत्पादन राष्ट्रीय स्तरावर मागणीपेक्षा अधिक आहे. शेतीला अल्पदरात विज आणि पाणी उपलब्ध करुन देणे जेवढे गरजेचे आहे तेवढेच दर्जेदार बी-बीयाणे, जैविक खते आणि शेतीसाठी किमान किमतीत अद्यावत यंत्रसामग्री सहज उपलब्ध करुन देणे गरजेचे असते.

केवळ एवढेच नाही तर आपल्या देशात विभाजन आणि तुकडी करणाचा जो रोग एक सामाजिक प्रथा म्हणून लागलेला आहे तो सहकारी शेतीच्या माध्यमातून किंवा समूह शेतीच्या माध्यमातून दूर करणे, एक विशिष्ट किलोमीटर परिघात असणार्‍या पाच दहा गावांचा समूह तयार करुन परिसरातील सारी शेती, जमीनीची पोत, पाण्याची उपलब्धता, शेतीसाठी उपलब्ध या गावात असणारी संसाधने याचे नियोजन करुन कोणते पिक केव्हा घ्यायचे, किती एकरात घ्यावयाचे त्याचे नियोजन करावे.

त्या समुहात समाविष्ट असणार्‍या सर्व गावातील शेतकरी आणि शेतमजुरांनी आपल्याच शेतात नव्हे समूह शेतीत काम करावे. यातून जे पिक येईल त्याच्या विक्रीचे नियोजन त्यांनी करावे. सरकारने यासाठी पायाभूत सुविधा उदा. विज, पाणी, रस्ते आणि गोदामांची व्यवस्था अग्रक्रमाने उपलब्ध करुन द्यावी.

शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकण्याची अट आता कालबाह्य करावी. एकुण उत्पादन खर्च त्यात किमान २० % नङ्गा आणि जी किंमत निश्‍चित समूह शेतीचे संचालक करतील त्या किमतीत तो शेतमाल विकावा. अन्यथा सरकारने खरेदी करावा किंवा स्वामीनाथन आयोगाच्या शिङ्गारशी तंतोतंत लागू कराव्यात.

जे जाणते राजे कृषीमंत्री असतांना आणि मनमोहनसिंग सारखे जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ञ पंतप्रधान असतांना लागू झाल्या नाहीत. किमान त्यांनी तरी आता यासाठी तीन वर्ष झालेल्या मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची गरज नाही.

रविंद्र पंड्या, मो. ९४२३९ ८१११४

LEAVE A REPLY

*