Blog : पुढचा राष्ट्रपती ‘देशाचा’ की भाजपचा ?

0

राष्ट्रपती भवनात एखाद्या दलिताला, हरिजनाला विराजमान झालेले पाहणे हे महात्मा गांधींचे स्वप्न होते. दलित राष्ट्रपतीच्या रुपातील ते स्वप्न पुन:पुन्हा साकार व्हावे, ही देशाच्या सामासिक समरसतेची महत्त्वाची अट आहे; पण या अटीसोबतच इतरही काही अटी निगडीत आहेत.

राष्ट्रपतिपदाला राजकारणाच्या सीमा आणि स्वार्थविरहित नजरेतून पाहणे ही आणखी एक महत्त्वाची अट आहे. पंतप्रधान मोदींनी रामनाथ कोविंद यांचे नाव पुढे आणून ‘हुकमी एक्का’ तर वापरला आहे; पण ही बाब गोपनीय न ठेवतासुद्धा डाव जिंकता आला असता.

ज्या राष्ट्रीय सहमतीची चर्चा उमेदवाराच्या घोषणेनंतर भाजप करत आहे, ती त्याआधी झाली असती तर ती पारदर्शक दिसली असती.

इंग्रजी भाषेत एक शब्द आहे… मास्टरस्ट्रोक! (यालाच ‘हुकमी एक्का’ म्हणता येईल.) राष्ट्रपतिपदासाठी रामनाथ कोविंद यांचे नाव पुढे करून भारतीय जनता पक्षाने (की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी?) अशी ‘हुकमी’ चाल खेळली आहे. सत्तारूढ भाजप आणि त्याच्या समर्थक पक्षांकडे त्यांचा राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार जिंकून आणण्याएवढे संख्याबळ आहे.

प्रतिकात्मक लढाई म्हणून विरोधकांनी मीराकुमार यांना या सर्वोच्च पदासाठी उमेदवारी दिली आहे. कोणताही चमत्कार न घडला तर निवडणुकीचा निकाल कोविंद यांच्या बाजूने येणे अटळ आहे.

पंतप्रधान मोदी ठरवतील तोच देशाचा पुढचा राष्ट्रपती बनेल हे निश्‍चित होते. तरीही सत्तारूढ पक्षाने ‘सर्वसंमती’ने राष्ट्रपती निवडण्याचा आव आणला. विरोधकांशी सल्लामसलत करण्याचे ‘नाटक’ केलेे. देशाचा राष्ट्रपती सर्वसंमतीने बनावा ही आदर्श स्थिती आहे; पण राजकारणात असे कधी होत नाही.

आदर्श आपल्या जागी असतात आणि राजकारण आपल्या जागी. ही व्यावहारीकता लक्षात घेऊन संघर्ष टाळता येईल, अशा व्यक्तीला या महत्त्वपूर्ण पदावर बसवणे भाजपकडून अपेक्षित होते. एका दलित नेत्याला राष्ट्रपती बनवण्यामागे केवळ तेच एकमेव कारण नाही तर राजकीय आणि सोयीचे राजकारणसुद्धा आहे.

भाजप हा उच्चवर्णियांचा पक्ष म्हणूनच ओळखला जातो. मतांच्या गणितासाठी भाजप ही प्रतिमा बदलण्यासाठी नेहमीच सजग राहिला आहे. पक्षाला ब्राह्मण, बनियांचा पक्ष म्हणणे आणि सुटाबुटाचे सरकार म्हणणे चूक आहे, असा दावा एका दलिताला सर्वोच्च पदी बसवून आता भाजप करू शकेल.

राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराचे नाव घोषित करताना ‘आपला उमेदवार गरीब वर्गातील आहे आणि दलितही!’ हे पत्रकार परिषदेत वारंवार सांगणे भाजप अध्यक्षांना का गरजेचे वाटले? हैदराबाद विद्यापीठापासून गुजरातमधील उना तसेच उत्तर प्रदेशातील सहारणपूरमध्ये झालेल्या घटनांमुळे भाजप आणि संघ परिवारासह त्याच्या घटकपक्षांची प्रतिमा दलितविरोधी बनली आहे.

त्यामुळे मागील काही काळापासून ज्या तर्‍हेचे वातावरण देशात तयार होत आहे ते पाहता पंतप्रधान मोदींना एखादा धूर्त डाव खेळणे आवश्यक होते. एवढेच नव्हे तर त्यांची दृष्टी आणखी दूरवर असावी. २०१९ च्या निवडणुकीवर त्यांचे लक्ष खिळले आहे. सत्तेत टिकून राहण्यासाठी दलित मतदारांच्या पाठिंबाची गरज ते जाणतात.

देशात दलित राजकारणाची विखुरती-बदलती समीकरणे पाहता दलितांना आपल्या सोबत जोडण्याचा एखादा प्रभावी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, हेही त्यांनी हेरले आहे. मोदींना अपेक्षित असलेला ‘हुकमी एक्का’ तो हाच!

मीराकुमार यांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी दिलेली असली तरी ‘कॉंग्रेसने त्यांचे वडील बाबू जगजीवनराम यांना ना पंतप्रधान बनू दिले ना राष्ट्रपती’, असेही मोदी आता म्हणू शकतील.

दलित समर्थक होण्याचे प्रमाण म्हणून एका गरीब दलिताला राष्ट्रपती भवनात बसवल्याबद्दल आपल्या आकर्षक शैलीत पंतप्रधान मोदी पक्षाचे गुणगान गातील तेव्हा त्याचा जनमानसावर किती प्रभाव पडेल याची कल्पनाच केलेली बरी.

राष्ट्रपती भवनात एखादा दलित विराजमान होण्याचा हा काही पहिलाच प्रसंग नव्हे. याआधी कॉंग्रेसने दलित कुटुंबात जन्मलेले के. आर. नारायणन यांना देशाचा दहावा राष्ट्रपती बनवले होते. तेव्हाही या प्रयत्नाला मतांच्या राजकारणाचा भाग संबोधून दक्षिण भारतात आपली स्थिती मजबूत करण्यासाठी तत्कालीन सत्तारूढ कॉंग्रेसने डाव खेळला, असे म्हटले गेले होते.

आजसुद्धा भाजपने तीच चाल खेळली आहे. त्यालाही राजकीय वास कसा लपून राहील? के. आर. नारायणन यांना राष्ट्रपती बनवल्यानंतर दक्षिण भारतात कॉंग्रेसला आपली स्थिती मजबूत बनवण्यात फार मोठे यश लाभले, असे म्हणण्यासारखा पुरावा नाही.

आता उत्तर प्रदेशातील एका दलिताला राष्ट्रपती बनवून आपली प्रतिमा बदलण्यात आणि दलितांचे पाठबळ जुळवण्यात भाजपला यश मिळेल, असे तरी कसे मानावे? तरीसुद्धा अशा तर्‍हेच्या प्रयत्नांना वेगळे राजकीय महत्त्व असते.

राजकीय पक्ष असे प्रयत्न करतच असतात. तथापि राष्ट्रपतिपदाला कोणत्याही राजकीय गणिताचा भाग बनवू नये. यातच लोकशाहीचे यश आणि सार्थकता सामावलेली आहे. देशाचे हे सर्वोच्च पद पक्षीय राजकारणाच्या मर्यादेत बंदिस्त होता कामा नये. ज्या पक्षाचे बहुमत असते त्या पक्षाचे सरकार बनते.

तसेच ज्याचे सरकार असते तोच पक्ष राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवाराची निवड करतो. तरीसुद्धा राष्ट्रपतिपदावरील व्यक्ती कोणा एका विशिष्ट पक्षाचा नसावा, असा संकेत आहे. तो देशाचा राष्ट्रपती असतो.

देशाच्या अस्मितेचे प्रतीक असतो. म्हणून स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि विवेकपूर्ण निर्णय त्याच्याकडून अपेक्षित असतात. यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी निगडीत राहूनसुद्धा देशाचा राष्ट्रपती पक्षीय राजकारणापेक्षा वेगळा व खूप स्वतंत्र असायला हवा.

देशाच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती सरकारच्या सल्ल्यानुसारच काम करू शकतो हे खरे; पण आपल्या विवेकशील सल्ल्याने तो सरकारला योग्य मार्गही दाखवू शकतो. राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनदेखील तो पक्षीय स्वार्थविरहित राष्ट्रहिताची काळजी घेण्यासाठी सरकारला राजी करू शकतो.

काही अपवाद वगळता आपल्या आतापर्यंतच्या राष्ट्रपतींची परंपरा चांगली राहिली आहे. देशाचा नवा राष्ट्रपतीसुद्धा याच परंपरेला पुढे घेऊन जाईल, अशी आशा करायला हवी. राष्ट्रपती भवनात एखाद्या दलिताला, हरिजनाला विराजमान झालेले पाहणे हे महात्मा गांधींचे स्वप्न होते.

दलित राष्ट्रपतीच्या रुपातील ते स्वप्न पुन:पुन्हा साकार व्हावे ही देशाच्या सामासिक समरसतेची महत्त्वाची अट आहे; पण या अटीसोबतच इतरही काही अटी निगडीत आहेत. राष्ट्रपतिपदाला राजकारणाच्या सीमा आणि स्वार्थविरहित नजरेतून पाहणे ही आणखी एक महत्त्वाची अट आहे.

पंतप्रधान मोदींनी रामनाथ कोविंद यांचे नाव पुढे आणून ‘हुकमी एक्का’ तर वापरला आहे; पण ही बाब गोपनीय न ठेवतासुद्धा डाव जिंकता आला असता.

ज्या राष्ट्रीय सहमतीची चर्चा उमेदवाराच्या घोषणेनंतर भाजप करत आहे ती त्याआधी झाली असती तर ती पारदर्शक दिसली असती. संपूर्ण देश मिळून राष्ट्रपती निवडतो, हेही दिसले असते. असो. आता जो कोणी राष्ट्रपती बनेल तो देशाचा राष्ट्रपती व्हावा व त्याचे वर्तनही देशाची प्रतिष्ठा वाढवण्याला पोषक असणे आवश्यक आहे.

विश्‍वनाथ सचदेव(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)

LEAVE A REPLY

*