जिल्हा बँकेवर प्रशासक बसवा! – चिमणराव पाटील

0

पारोळा, | प्रतिनिधी :  जिल्ह्यात माजी कृषी मंत्री व दोन मंत्री दोन खासदार असतानाही ङ्गक्त राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या ताब्यातील संस्थाना लाभ मिळू नये यासाठी कर्ज वाटप होत नसेल तर बँकांवर प्रशासक बसवा, आम्ही संचालक राजीनामे देतो पण शेतकर्‍यांना कर्ज वाटप करा, असे उद्गीन्न आवाहन माजी आमदार व जिल्हा बँकेचे जेष्ठ संचालक चिमणराव पाटील यांनी पारोळा बाजार समितीत पारोळा व एरंडोल तालुक्याच्या जिल्हा बँकेच्या आढावा बैठकीत केले.

यावेळी जिल्हा बँक संचालक व बाजार समिती सभापती अमोल पाटील, शेतकी संघ अध्यक्ष चतुर पाटील, बाजार समिती संचालक प्रेमानंद पाटील, डॉ.पी.के पाटील, मधुकर पाटील, प्रकाश वाणी, जिल्हा बँक पारोळा शाखा उपव्यवस्थापक पी.एच.पाटील, एरंडोल उपव्यवस्थापक चौधरी, बँक क्षेत्रीय अधिकारी, पारोळा तालुक्यातील १३ तर एरंडोल तालुक्यातील १० शाखांचे व्यवस्थापक, सर्व सचिव, राजू परदेशी उपस्थित होते.

यावेळी चिमणराव पाटील यांनी दोन्ही तालुक्याच्या शाखांची वसुली व कर्जवाटपबाबत सखोल माहिती घेतली. यात पारोळा तालुक्यात ७३ टक्के तर एरंडोल तालुक्यात ५४ टक्के थकबाकीदार कर्जमाङ्गी अगोदरची असून पारोळा तालुक्यात २७ टक्के व एरंडोल तालुक्यात ३६ टक्के नियमित कर्जधाराकांना ९५ टक्के कर्ज मंजूर झाली असली तरी रोख रकमेअभावी शेतकर्‍यांना अडचणी निर्माण झाल्याची माहिती मिळाली

तसेच कर्जमाङ्गीबाबत सुरु असलेल्या चर्चेमुळे वसुली ठप्प पडली असल्याची माहिती देण्यात आली. विशेष म्हणजे या शेतकर्‍यांना जिल्हा बँकेत रोख रकमेच्या अभावामुळे रूपे ए.टी.एम. कार्डचे वाटप करण्यात आली.

यात पारोळा ता ९० टक्के तर एरंडोल ता ७७ टक्के कार्ड वाटप झाल्याची माहिती दोन्ही तालुक्याच्या उपव्यवस्थापकांनी दिली.यावेळी जेष्ठ संचालक चिमणराव पाटील यांनी सांगितले, की जिल्हा बँकेला ङ्गक्त ३०० कोटी रोख रकमेची गरज असून शेतकर्‍यांना आता पेरणी, बी-बियाणेसाठी पैश्यांची गरज असून जिल्ह्यात माजी कृषी व महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे ज्यांच्याकडे घरातच जिल्हाबँकेचे सूत्र आहेत.

तसेच सहकार मंत्री ना. गुलाबराव पाटील व ना. गिरीश महाजन यांनी ठरविले तर ३०० कोटी एका दिवसात येवू शकतात. याबाबत शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाबाबत त्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवीत रोख रकमेची व्यवस्था न झाल्यास ७० टक्के शेतकरी कर्जापासून वंचित राहणार आहेत,

त्यामुळे तालुक्यात व मतदारसंघात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढू शकते. आज ९५ टक्के नियमित कर्ज प्रकरणे मंजूर कागदोपत्री असून मात्र रोकड नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

वास्तविक ज्या शेतकर्‍यांनी नियमित कर्ज ङ्गेडले त्यात त्यांचा काय दोष? त्यामुळे राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेताना नियमित व अनियमित अश्या दोन्ही घटकांना समान न्याय देण्यात यावा.

यावेळी शेतकी संघाचे अध्यक्ष चतुर पाटील यांनी सांगितले, की शेतकर्‍यांना कर्ज मंजूर होवून रकमा मिळत नाहीत, पण व्याज मात्र पूर्ण भरावे लागत आहे. तर काही शेतकर्‍यांना रूपे ए.टी.एम. कार्ड हाताळता येत नसल्याने त्यात काही प्रमाणात त्यांची ङ्गसवणूक होत आहे. याबाबत शेतकर्‍यांनी आपला रूपे कार्ड नंबर कोणाला देवू नये, असे मत बँक अधिकार्‍यांनी मांडले.

सहकार चळवळ उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर

यावेळी चिमणराव पाटील यांनी राज्य शासनावर टीका करताना स्पष्ट केले, की शेतकरी हा आत्मा असून तो केंद्रबिंदू आहे. त्यास जिल्हा बँकेचा आधार असतो. परंतु अश्या पद्धतीने भर हंगाम सुरु असताना शेतकर्‍यांना वणवण ङ्गिरावे लागत असेल तर सहकार चळवळ उद्ध्वस्त होईल, रूपे कार्ड कमिशनच्या माध्यमातून शेतकर्‍याकडून एक प्रकारे जिझिया कर आकारला जात आहे.

यावेळी शिरसमणी येथील शाखेला कनेक्टीव्हिटीची अडचण येत असल्याची तर काही शाखांमध्ये रिक्त जागांमुळे अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी कर्मचार्‍यांनी मांडल्या.

LEAVE A REPLY

*