Blog : आंदोलनांनी वातावरण तप्त

0
शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावरील संघर्ष, आत्मक्लेश यात्रा, पनवेल, मालेगाव आणि भिवंडी महापालिका निवडणुकांचे निकाल यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.

कर्जमाङ्गीसाठी राज्याकडे पुरेसे आर्थिक बळ नाही हे माहीत असूनही विरोधक याचे राजकारण करत आहेत. सत्तेत सहभागी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शिवसेना हेही सरकारला अडचणीत आणत आहेत.

सद्यस्थितीत राज्याच्या राजकारणात दोन घटनांची अधिक चर्चा होेत आहे. त्यातील एक घटना म्हणजे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांची आत्मक्लेश यात्रा आणि दुसरी पनवेल, मालेगाव तसेच भिवंडी महापालिकांचे निकाल.

अलीकडेच विरोधी पक्षनेत्यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गी प्रश्‍नावर संघर्ष यात्रा काढली होती. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सरकारच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरत आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षांच्या दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली होती. गेल्यावर्षीच्या उत्तम पावसाने दिलासा दिला आणि शेतीत भरघोस उत्पादन आले.

परंतु शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळाला नाही. विशेषत: कांदा, तूर, टोमॅटो, सोयाबीन पिकांना भाव न मिळाल्याने शेतकरी अडचणीत आले. साहजिकच शेतकर्‍यांच्या हमीभावाचा प्रश्‍न आ वासून सरकारपुढे उभा राहिला.

खरे तर गेल्या दोन-अडीच वर्षांत राज्य सरकारने शेतकर्‍यांसाठी दिलासादायक ठरतील असे काही निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये जलयुक्त शिवार, सौरशक्तीवर चालणार्‍या पंपांची सुविधा, मागेल त्याला शेततळे, शेतकर्‍यांना बाजारात स्वतंत्रपणे शेतमाल विक्रीची मुभा, तुरीची विक्रमी खरेदी, सिंचन प्रकल्प कार्यान्वित करणे अशा योजनांचा समावेश होतो.

तरीही केंद्र सरकारच्या अनाकलनीय आयात-निर्यात धोरणामुळे शेतमालाचे भाव शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा देऊ शकले नाहीत. अशा परिस्थितीत विरोधकांनी शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण कर्जमाङ्गीची मागणी लावून धरली.

वास्तविक बँकांचे तसेच खासगी सावकारांकडील लक्षावधी रुपयांचे कर्ज एक-दोन एकर शेती असणारा अल्पभूधारक शेतकरी ङ्गेडू शकत नाही. या परिस्थितीमुळेच आजवर अनेक शेतकर्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. हे लक्षात घेऊन विरोधकांनी शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण कर्जमाङ्गीची मागणी सरकारकडे लावून धरली.

ती योग्य असली तरी त्यासाठी सरकारची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यात भाजपच्या नेत्यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी काही चुकीची आश्‍वासने दिली होती. त्यात व्यापार्‍यांना एलबीटी माङ्ग करण्याच्या आश्‍वासनाचा समावेश होता.

परंतु या निर्णयामुळे सरकारला १४ हजार कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले. नोटबंदीमुळे सरकारला मुद्रांक व्यवहारात चार ते पाच हजार कोटींचा तोटा सोसावा लागला. याशिवाय गोहत्याबंदीचा तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या मद्यबंदीच्या निर्णयाची भर पडली. या काही प्रमुख बाबींमुळे राज्य सरकारला अपेक्षित आर्थिक उत्पन्न मिळाले नाही.

अशा परिस्थितीत राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाङ्गी द्यायची झाली तर सरकारला सुमारे ३२ हजार कोटींची आवश्यकता भासणार आहे. हा आर्थिक भार सोसण्याची राज्य सरकारची ताकद नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने भरघोस मदत केल्याखेरीज शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गीचे धोरण राबवणे राज्य सरकारसाठी कठीण ठरणार आहे.

ही बाब विरोधी पक्षांच्या तसेच शिवसेनेच्या नेत्यांना माहीत आहे. त्यामुळे ते वारंवार कर्जमाङ्गीची मागणी लावून धरत सरकारला अडचणीत आणत आहेत. त्यादृष्टीने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्यात संघर्ष यात्रा काढली. परंतु एकूण जो प्रतिसाद अपेक्षित होता तसा मिळाला नाही.

विशेषत: पश्‍चिम महाराष्ट्रात संघर्ष यात्रेला प्रतिसाद कमीच होता. खुद्द कॉंग्रेसच्या नेत्यांनाही शेतकर्‍यांची कर्जमाङ्गी किती अवघड आहे हे माहीत होते. तरीही आपल्याला शेतकरीवर्गाचा कितपत पाठिंबा मिळतो हे पाहण्याचा मुख्य उद्देश या संघर्ष यात्रेमागे होता. मात्र शिवसेना आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या सरकारमधील दोन घटक पक्षांनी ही मागणी चांगलीच लावून धरली आहे.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गीच्या प्रश्‍नावर आपला पक्ष प्रसंगी सरकारमधून बाहेर पडेल, अशी धमकी दिली आहे. यासंदर्भात सेना आमदारांनी ग्रामीण भागात जाऊन शेतकर्‍यांमध्ये जागृती करावी, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते.

परंतु त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. कदाचित या प्रश्‍नावर सरकारची कोंडी करून शिवसेनेला काही सवलती मिळतात का, हे पाहण्याचा उद्देश असावा.

या सार्‍या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा. राजू शेट्टी यांची आत्मक्लेश यात्रा मुंबईत धडकली. अर्थात यात या संघटनेचे दुसरे नेते आणि राज्याचे मंत्री सदाभाऊ खोत सहभागी नव्हते. गेल्या काही दिवसांपासून सदाभाऊ खोत हे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपत प्रवेश करणार असल्याची जोरदार चर्चा रंगत आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही दक्षिण महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची लढावू संघटना आहे. या संघटनेची ताकद दोन जिल्ह्यांपुरती मर्यादित आहे. २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने १० ते ११ ठिकाणी आपले उमेदवार उभे केले होते. परंतु एकही उमेदवार निवडून येऊ शकला नाही. असे असतानाही या संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांना ङ्गडणवीस सरकारने मंत्रिपद दिले.

परंतु या सरकारकडून शेतकर्‍यांसाठी अपेक्षित काम होत नाही, अशी तक्रार करत राजू शेट्टी यांनी सरकारवर परखड टीका सुरू केली. अलीकडेच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीतही राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते.

सरकारकडून शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले जात नाहीत, भाजपकडून स्वाभिमानीचा विचार होत नाही असे म्हणत राजू शेट्टी सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत. दुसरीकडे सदाभाऊ खोत यांना मंत्री म्हणून काही मर्यादा आहेत. त्यात ते आपल्या पद्धतीने काम करत आहेत.

परंतु आक्रमक चळवळीसाठी प्रसिद्ध असणार्‍या राजू शेट्टी यांना खोत यांच्यामध्ये अपेक्षित आक्रमकता दिसत नाही. खोत हे मंत्रिपद सोडून आत्मक्लेश यात्रेत सहभागी होण्यास तयार झाले नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

अशा परिस्थितीत राजू शेट्टी यांनी सरकारला एक महिन्याचा कालावधी दिला आहे. एकंदर शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर राज्यातील वातावरण चांगलेच तापत चालल्याचे पाहायला मिळत आहे. यात सरकारची कसोटी लागणार हे उघड आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या पनवेल, मालेगाव तसेच भिवंडी महापालिकांचे निकालही राज्याच्या राजकारणावर परिणाम करणारे ठरू शकतात. पनवेल महापालिका निवडणुकीत पूर्ण बहुमत मिळवत भाजपने आपली विजयाची परंपरा पुढे सुरू ठेवली आहे.

राज्याच्या औद्योगिकीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या पनवेल क्षेत्रात भाजपची मुसंडी लक्षणीय म्हणावी अशी आहे. यापूर्वी या भागात शेकाप, शिवसेना आणि कॉंग्रेस यांचे वर्चस्व होते. ते आता संपुष्टात आले आहे. मात्र मालेगाव, भिवंडी महापालिकेत भाजपला अशा प्रकारचे यश मिळाले नाही.

या भागात भाजपची बर्‍यापैकी प्रगती झाली, परंतु या निवडणुकीत पक्षाला यश मिळवता आले नाही. भिवंडी महापालिका क्षेत्रात मुस्लिम समाजाचे बहुमत आहे. शेकडा ७० टक्के लोकसंख्या मुस्लिमांची आहे. यावेळच्या महापालिका निवडणुकीत मुस्लिम समाज पुन्हा एकदा कॉंग्रेसकडे वळाल्याचा निष्कर्ष समोर आला.

कॉंग्रेसच्या दृष्टीने हे आश्‍वासक चिन्ह आहे. तर आपली सत्ता बळकट करण्यासाठी भाजपला मुस्लिम समाजात मोठ्या प्रमाणावर काम करावे लागणार हा संदेश या निवडणुकांनी दिला आहे.

अर्थात, हिंदूबहुल क्षेत्रात भाजपला असलेला पाठिंबा कायम राहिल्याचे या निवडणुकांवरून दिसून आले. आता या निवडणुकांच्या निकालावरून भाजप आणि कॉंग्रेस हे पक्ष काही बोध घेतात का, ते पाहायला हवे.
अशोक चौसाळकर, राजकीय विश्‍लेषक

LEAVE A REPLY

*