बालचित्रवाणीला लागले कुलूप

0
पुणे  / राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था अर्थात बालचित्रवाणी बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे ही संस्था बंद होऊ देणार नाही, या संस्थेला नवी झळाळी देऊ ही शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा हवेतच विरली आहे.
शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या निर्मितीसाठी सरकारने 27 जानेवारी 1984 ला बालचित्रवाणीची स्थापना केली. संस्थेत आजपावेतो सहा हजार शैक्षणिक कार्यक्रमांची निर्मिती झाली असून, अनेकांना राष्ट्रीय पारितोषिकेही मिळाली.
राज्यातील लाखो विद्यार्थी हे कार्यक्रम पाहतच लहानाचे मोठे झाले. मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकार बालचित्रवाणीच्या मुशीतूनच घडले. असे असताना केवळ सरकारी अनास्थेपोटी बालचित्रवाणी बंद होणार आहे.
आर्थिक विवंचनेत सापडल्याचे कारण देऊन शिक्षण विभागाने नियामक मंडळाच्या बैठकीत राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था अर्थात बालचित्रवाणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

बालचित्रवाणीला केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून एप्रिल 2003 पर्यंत अनुदान मिळत होते. या अनुदानातून बालचित्रवाणीत काम करणारे निर्मिती सहाय्यक, कॅमेरामन, संकलक, वेशभूषाकार, तंत्रज्ञ आदींचा पगार भागवला जायचा.

मात्र, एप्रिल 2003 नंतर अनुदान बंद झाल्याने बालचित्रवाणीच्या भविष्याचा आणि कर्मचार्?यांच्या पगाराचा प्रश्न बिकट झाला.

त्यानंतर कार्यक्रमाच्या उत्पन्नातून बालचित्रवाणीचा खर्च आणि कर्मचार्?यांचे पगार भागविले जायचे. एप्रिल 2014 मध्ये खर्च आणि पगार थांबवण्यात आला. त्यामुळे पगार मिळण्यासाठी कर्मचारी न्यायालयात गेल्यावर राज्य सरकारने 32 कर्मचार्?यांचे पगार देण्याचा आदेश दिला.

या आदेशामुळे कर्मचार्?यांना थकीत वेतन मिळाले. मात्र, गेल्या आठ महिन्यांचा पगार अद्याप झालेला नाही. त्यातच तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत बालचित्रवाणी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हा निर्णय घेण्यासाठी औद्योगिक कलह कायद्यातील 50 पेक्षा कमी कामगार असणारी संस्था आर्थिक विवंचनेत सापडल्यास बंद करता येते, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

यासोबतच बालचित्रवाणी स्थापन झाली तो काळ आणि आत्ताचा काळ यात फरक असून शिक्षण तंत्रज्ञानस्नेही झाले आहे. शाळांनी शैक्षणिक व्हिडिओ आणि कार्यक्रम तयार केले आहेत.

त्यामुळे बालचित्रवाणी संस्थेची आता गरज नसल्याचा दाखला देण्यात आला. ई-बालभारती नावाने नवी संस्था सुरू करावी आणि त्या संस्थेमध्ये बालचित्रवाणीचे कर्मचारी शैक्षणिक पात्रतेची अट पूर्ण करत असतील तर त्यांना सेवेत घ्यावे, अन्यथा त्यांना औद्योगिक कायद्यानुसार देय आर्थिक रक्कम देण्यात यावी, असा निर्णय आजच्या शिक्षण विभागाच्या बैठकीत झाला.

LEAVE A REPLY

*