दवंडी पर्जन्यराजाच्या आगमनाची

0

यावेळी प्रत्यक्षात तीन दिवस अगोदरच मान्सून अंदमानात दाखल झाला असून त्याने केरळच्या दिशेने कूच केली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांसह सर्वांनीच सुटकेचा नि:श्‍वास टाकला आहे.

मान्सून हा भारतीय लोकजीवनाचा आणि अर्थव्यवस्थेचाही अविभाज्य घटक आहे. पाऊस विविध घटकांवर अवलंबून असल्याने तो कमी-जास्त होतो, परंतु संपूर्ण देशाकडे त्याने पूर्णतः पाठ ङ्गिरवली, असे कधी होत नाही.

आकाशाकडे डोळे लावून असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी आणि तहानलेल्या सर्वांसाठी चांगली बातमी आली आहे. अंदमानात हजेरी लावणारा मान्सून यंदा दोन दिवस आधीच म्हणजे ३० मे रोजी केरळात दाखल होणार आहे.

यावेळी महाराष्ट्रातही मान्सून वेळेत दाखल होण्याची चिन्हे आहेत. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस महाराष्ट्रात दाखल होईल.

अंदमान बेटांवर तसेच बंगालच्या उपसागरात मान्सूनने पहिले पाऊल टाकले. अंदमानानंतर निकोबार बेटे, बंगालचा उपसागर, हिंदी महासागर असे टप्पे घेत साधारणतः १ जूनच्या सुमारास मान्सून केरळ किनारपट्टीवर येऊन थडकतो आणि देशात खर्‍या अर्थाने पावसाळा सुरू होतो.

मान्सून ही नैसर्गिक प्रक्रिया असल्याने त्याची केरळमधील आगमनाची तारीख पुढे-मागे होऊ शकते, परंतु तो बर्‍याचदा १ जूनला दाखल होण्याचे वेळापत्रक पाळतो, असा अनुभव आहे.

केरळनंतर कर्नाटक किनारपट्टी, कर्नाटकचा मैदानी प्रदेश, गोवा, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान असे टप्पे घेत १ जुलैपर्यंत मान्सून दिल्लीला जाऊन पोहोचतो. केरळमधील आगमनापासून एक महिन्यात तो संपूर्ण देश व्यापतो.

मान्सून हा भारतीय लोकजीवनाचा आणि अर्थव्यवस्थेचाही अविभाज्य घटक आहे. पाऊस विविध घटकांवर अवलंबून असल्याने तो कमी-जास्त होतो, परंतु संपूर्ण देशाकडे त्याने पूर्णतः पाठ ङ्गिरवली, असे कधी होत नाही.

देशातील जनसामान्य, विशेषतः शेतकरी मान्सूनकडे अतिशय श्रद्धेने आणि आस्थेने पाहतात. त्यांच्या दैनंदिन जीवनात आणि भावजीवनातही पावसाला वेगळे स्थान आहे. महागाईवर परिणाम करणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणून शेतीकडे पाहिले जाते.

शेतीमालाचे उत्पादन चांगले झाले तर भाव नियंत्रणात राहतात. त्यामुळे महागाईवरही नियंत्रण येते. शिवाय चांगला पाऊस होणार म्हटले की रिझर्व्ह बँक सुटकेचा नि:श्‍वास टाकत असते. कारण महागाई नियंत्रणाची जबाबदारी तिचीच असते. केवळ शेतकरीच नव्हे तर बियाणे उत्पादक कंपन्या, कृषिमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग अशा सर्व घटकांना पावसाची ओढ लागलेली असते.

गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात कोकणमार्गे पाऊस आला नाही. आपला कायमचा शिरस्ता मोडून तो कर्नाटकातून थेट विदर्भात आला. परंतु यंदा सरासरीइतका पाऊस होणार असल्याची वार्ता आहे.

मान्सून अंदमानच्या दक्षिण समुद्र, निकोबार बेट आणि बंगालच्या उपसागराच्या काही भागात दाखल झाला आहे. त्या परिसरात पडत असलेला पाऊस, वार्‍यांचा वेग या बाबी लक्षात घेऊन तो अंदमानात दाखल झाल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.

भारताची संपूर्ण अर्थव्यवस्था मान्सूनवर आधारलेली आहे. त्यामुळे मान्सूनचा अंदाज हा शेअर बाजारावरही परिणाम करणारा ठरतो. सद्यस्थितीत भारतीय शेअर बाजाराने उसळी घेण्याचे कारणही उत्तम पावसाचा अंदाज हेच आहे. मान्सूनचे वितरण योग्य पद्धतीने झाले तर देशाचा आर्थिक विकासदर वाढण्यास मदत होते.

मागच्या दोन-तीन वर्षांत कृषी विकासदर घटला होता. गेल्यावर्षी उशिरा का होईना परंतु चांगला पाऊस झाल्यानंतर शेतीचा विकासदर चार टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. साहजिक त्याचा परिणाम सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्यातही झाला. परंतु केवळ शेतीचे उत्पन्न वाढून उपयोग नसतो, तर शेतीमालाला योग्य भाव मिळणे अपेक्षित असते. तसे झाले नाही तर पिकवूनही काही उपयोग होत नाही.

गेल्या काही दिवसात द्राक्षांना सरासरी १५ रुपये भाव मिळाला. खरबूज एक रुपया किलोने विकावे लागले. कांद्याला मिळणार्‍या भावातून उत्पादन खर्चही निघेना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. टोमॅटोला दर नसल्याने ते ङ्गेकून देण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली. हे सारे पाहिल्यावर पिकवायचे कशाला, ही मानसिकता शेतकर्‍यांमध्ये रुजते आहे. त्यातून त्यांना बाहेर काढायचे तर प्रश्‍नांच्या मुळाशी जाऊन उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

पिकांची सरासरी उत्पादकता ठरवून त्यापेक्षा कमी उत्पादन झाले, रोगराई आली तर त्यातील तङ्गावत काढून उर्वरित नुकसान भरून देण्याची जबाबदारी संबंधित विमा कंपन्यांची असायला हवी. त्यादृष्टीने प्रयत्न आवश्यक आहेत.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे तीन वर्षांच्या दुष्काळाच्या काळात पिण्याच्या पाण्याचे किती हाल झाले, हे महाराष्ट्र राज्याने अनुभवले आहे.

त्यामुळे यंदा पाऊस चांगला पडला तरी मागचे दिवस विसरायला नकोत. राज्यात रेल्वेने, टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागावा, हे भूषणावह नक्कीच नाही. मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार ही अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे, परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या मराठवाडा दौर्‍यात याबाबत सरकारी अधिकार्‍यांचा दिखाऊपणा दिसला तर कोकणात जलशिवारमध्ये कसा कोट्यवधींचा घोटाळा झाला हे उघड झाले आहे.

मागेल त्याला शेततळे योजनेची कशी वासलात लागली, हेही प्रकर्षाने पुढे आले. ‘नाम’सारख्या संस्थांनी पाण्याच्या प्रश्‍नावर चांगले काम चालवले असताना सरकारचे वेगवेगळे विभाग मात्र आपली मानसिकता बदलायला तयार नाहीत, हे कटू सत्यही यानिमित्ताने समोर आले. आता तर मुख्यमंत्र्यांनी मृदसंधारणालाही तेवढेच महत्त्व दिले आहे.

अर्थात या योजना नव्या नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी पाणी अडवण्याला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्याला मर्यादित यश आले, हे नाकारून चालणार नाही.

जगात सर्वात शुद्ध पाणी असते ते पावसाचे. हे पाणी कधीच शिळे होत नसते. काही लोक पावसाळ्यात पडणारे पाणी व्यवस्थित साठवून वर्षभर पिण्यासाठी वापरत असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे अशा कुटुंबातील जलजन्य आजारांचे प्रमाण शून्यावर आले आहे. याबाबत स्वयंसेवी संस्था, सरकारने जागरुकता निर्माण करायला हवी.

मुख्यत्वे पावसाचा पडणारा प्रत्येक थेंब कसा अडवला जाईल, हे पाहायला हवे. महाराष्ट्रात जंगलाखालचे क्षेत्र कमी कमी होत चालले आहे. भरपूर ढग आले, पावसाळी वातावरण तयार झाले तरी ते ढग अडवून पाऊस तर पडला पाहिजे. त्यासाठी मोठमोठे भारतीय वृक्ष असायला हवेत.

परंतु आपण शोभेच्या परदेशी झाडांच्या नादी लागून पर्यावरणाची हानी करत आहोत. राज्य सरकारने शतकोटी वृक्षलागवडीची योजना जाहीर केली आहे. चांगला पाऊस होणार असल्याने तातडीने अशा रोपांची निर्मिती करून वृक्षलागवडीची मोहीम हाती घ्यायला हवी.

त्यासाठी संगमनेरच्या दंडकारण्य अभयारण्याचा आदर्श घ्यायला हवा. एक दशकभराहून अधिक काळ एखादे अभियान यशस्वीपणे कसे राबवले जाते, हे त्यातून कळू शकते.

त्याचबरोबर आता शेतकर्‍यांनी जागतिक व्यापार करार, जागतिक बाजारातील स्थिती याचा अभ्यास करून पिकांचे नियोजन करायला हवे. तसे झाल्यास सरकारवरचे अवलंबित्व कमी करता येईल. हा धडा या मान्सूनच्या निमित्ताने घ्यायला हवा.

– प्रा. डॉ. मुकुंद गायकवाड

LEAVE A REPLY

*