‘रेरा’ वैधतेवर शिक्कामोर्तब

0

मुंबई । रेरा कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. रेरा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान देणार्‍या याचिका राज्यभरातील विकासकांकडून दाखल करण्यात आल्या होत्या.

या सर्व याचिका फेटाळून लावत ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी’ कायदा सर्वसामान्यांच्या हिताचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे विकासकांना मोठा धक्का बसला असून सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आलेल्या महारेरा कायद्याला विकासकांनी आधीपासूनच विरोध केला आहे. त्यामुळेच अनेक विकासक आणि त्यांच्या संघटनांनी महारेरा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान दिले होते.

मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारने या कायद्याचे समर्थन केले. या प्रकरणी दाखल झालेल्या देशभरातील याचिकांना स्थगिती देत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर जलद गतीने सुनावणी घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या.

न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर आज राज्यातील याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सरकारला दिलासा देत सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.

विकासकांसाठी कडक नियम
1 मे 2017 रोजी रेरा कायदा लागू झाल्यापासून प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला रेरांतर्गत आपल्या प्रकल्पाची नोंदणी करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या कायद्यात बांधकाम प्रकल्प रखडवणार्‍या विकासकांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. अनेक विकासकांकडून वेळेत प्रकल्प पूर्ण केले जात नाहीत. त्याचा फटका त्या प्रकल्पांमध्ये घर खरेदी करणार्‍या सामान्य ग्राहकांना बसतो. मात्र रेरा कायद्यामुळे प्रकल्प रखडवणार्‍या विकासकांना ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. त्यामुळेच या ग्राहककेंद्री कायद्याला विकासकांनी आव्हान दिले होते.

LEAVE A REPLY

*