जिल्ह्यातील रस्त्यांचे बळकटीकरण करणार

0

जळगाव । सन 2017-18 च्या खर्चाचे विनियोजन करण्यात येणार असून यामधील खर्च न होणारा 10 ते 15 कोटी रुपयांचा निधी ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या बळकटीकरणासाठी वापरण्यात येणार असून यामधून जिल्ह्यातील 1 हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीचे रस्ते दुरुस्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा पालकमंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांनी आज जिल्हा नियोजन बैठकीत केली. दरम्यान बैठकीत 1 हजार 64 कोटी रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक आज पालकमंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनात पार पडली. जिल्ह्यात गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता भविष्यात शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देता यावी यासाठी पीक संवर्धनासाठी निधीची तरतुद, तसेच केळीवरील करपा रोगाच्या निमुर्लनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्राचा पाठपुरावा करण्याची मागणी माजीमंत्री तथा आमदार एकनाथराव खडसे यांनी केली.

तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी अधिक तरतुद करण्याची मागणी सर्व सदस्यांनी केली. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करण्याच्या सुचना पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिल्या.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2018-19 प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यासाठी आ.उन्मेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद सदस्या विजया दिलीप पाटील, पाचोरा आणि जयश्री नरेंद्र पाटील, एरंडोल यांच्या लघुगटाची स्थापना करण्यात आली होती. या गटाने सादर केलेला 1 हजार 64 कोटी रूपयांचा प्रारुप आराखडा आज जिल्हा नियोजन समितीसमोर ठेवण्यात आला. या आराखड्यास सर्व समितीने मान्यता दिली.

या आराखड्यात ठिबक सिंचनासाठी 19.37 कोटी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 41.55 कोटी, नाविण्यपूर्ण योजनेसाठी 9.69 कोटी, जनसुविधांसाठी 3 कोटी, उर्जाविकासासाठी महावितरणला 5 कोटी, प्राथमिक शाळा बांधकाम व दुरुस्ती 4.5 कोटी, नगरविकासासाठी 14 कोटी, ग्रंथालय बांधकामासाठी 4 कोटी, नविन शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयासाठी 4 कोटी, कौशल्य विकासासाठी 3 कोटी, स्वच्छ भारत अभियानासाठी 15 कोटी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी 18 कोटी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र बांधकाम व दुरुस्तीसाठी 15.50 कोटी, तसेच अनुसुचित जाती उपयोजनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेकरीता 7.50 कोटी, दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी 28 कोटी, नागरी दलित वस्ती योजनेसाठी 15 कोटी तर आदिवासी उपयोजना 26.31 कोटी व आदिवासी बाह्य येाजनेकरीता 49.13 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेकरीता शासनाने दिलेली कमाल मर्यादा 441.55 कोटी रुपये इतकी असून कार्यान्वयीन यंत्रणेची मागणी 1064.42 कोटी रुपये असल्याने जादा लागणार्‍या 622.87 कोटी रुपये निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना 2017-18 करीता मंजूर झालेल्या निधीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार 2017-18 मध्ये एकूण मंजूर नियतव्यय 451.27 कोटी रुपये होता. यापैकी 448.60 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतुद झाली असून 446.08 कोटी प्राप्त तरतुद आहे. तर सर्व यंत्रणांना 157.24 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यापैकी आतापर्यत 113.09 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. प्राप्त झालेल्या तरतुदीची एकूण खर्चाची टक्केवारी 71.92 कोटी रुपये असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.

LEAVE A REPLY

*