मदिरालयांना संरक्षण तर गुणवत्तेच्या पदराआड १३०० शाळांना लागणार टाळे ?

0
मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशातून पळवाटा काढून राज्यातील सर्व मदीरालयांना संरक्षण देत गुणवत्ता ढासळण्याच्या पदराआडून राज्यातील सुमारे १३०० शिक्षणालयांना टाळे लावण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

पटसंख्या कमी असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्या शाळेपासून ३ किमी अंतर असलेल्या शाळांमध्ये दाखल करण्यात येणार आहे. १० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळेत शिकवण्यासाठी शिक्षक येत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असून हा निर्णय डिसेंबर २०१७ पासून लागु करण्यात येणार आहे.

गुणवत्ता वाढीकडे दुर्लक्षच

जिल्हा परिषद ,नगरपालिका व महापालिकांच्या माध्यमातून गरीबांना शिक्षणाची दारे खुली केली असली तरी या शाळांचा, तेथील मुलभूत शैक्षणिक, भौतिक सुविधां पुरवण्याकडे शासनाने दुर्लक्षच केले आहे. तर याच शाळांच्या इमारती उत्पन्न मिळविण्याच्या नावाखाली राजकीय पुढार्‍यांनी स्थापन केलेल्या खासगी शाळांना भाड्याने दिल्या आहेत. याच खासगी शाळांनी जि.प., नगरपालिका व महापालिका शाळांतील विद्यार्थी पळवण्यासोबत शिक्षकांनाही आपल्या संस्थेत नोकरी दिली आहे.

परिणामी शासनाच्या शाळेतील विद्यार्थी संख्या कमी होण्यासह शिक्षकांचीही संख्या कमी झालेली आहे. दरवर्षी शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात येतात. बदली झालेल्या शिक्षकांच्या जागेवर नविन शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत नाही. परिणामी एक शिक्षक चार वर्ग सांंभाळतो.

एक ते दोन शिक्षक विविध सर्वेक्षणाच्या कामानिमित्ताने दौर्‍यावर असतात. तर एक शिक्षक ऑनलाईनची कामे करत असतो. यामुळे पालक विद्यार्थ्याना खासगी शाळेत टाकण्यास प्रवृत्त होतो.

शिक्षण होणार खंडीत

१० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करून या विद्यार्थ्यांना त्या शाळेपासून सुमारे ३ किमी अंतरावर असलेल्या शाळेत दाखल करण्यात येणार आहे. परंतू घर ते शाळा व शाळा ते घर या प्रवासासाठीची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही.

परिणामी आहे त्याशाळेपासून पुन्हा ३ किमी अंतरावर पायी जाणे किंवा पालकांनी सोडणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले जाण्याची भिती पालकांसह शिक्षणप्रेमी व्यक्त करत आहेत.

LEAVE A REPLY

*