कारवाईचा अधिकार शिक्षण संचालकांनाच !

0

जळगाव । पोषण आहाराचा मुदतबाह्य साठा सापडलेल्या प्रकरणी तीन वर्ष होवून देखील गुन्हा दाखल न झाल्याने विवेक ठाकरे यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. न्यायालयाने पोलिसांनी आतापर्यंत काय कारवाई केली असा अहवाल मागितला आहे.

पंचायतराज समितीने याबाबत विचारणा केली असता, जि.प.प्रशासनाने वकीलांकडून मार्गदर्शन घेवून अहवाल सादर केला जाईल असे सांगितले होते. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या वकीलांनी याबाबतचा अहवाल एमआयडीसी पोलिसांकडे सादर करून मुदतबाह्य पोषण आहाराप्रकरणी कारवाईचा अधिकार शिक्षण संचालकानाच असल्याचे अहवालात नमुद केले आहे.

अयोध्या नगरातील गोदावून मध्ये सन 2014 मध्ये पोषण आहाराचा साठा आढळून आला होता.याप्रकरणी तब्बल तीन वर्ष उलटून देखील गुन्हा दाखल झाला नसल्याने जि.प.सदस्याने माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितल्यावर जि.प व पोलिस प्रशासन खळबळून जागे झाले होते. यावेळी पुन्हा गुन्हा दाखल करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या.
सीईओंनी त्यावेळी दिले होते गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

पोषण आहाराप्रकरणी सीईओ कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी पोषण आहार अधिक्षक यांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.त्यावेळी पोषण आहार अधिक्षक यांनी प्रभारी असून गुन्हासंबंधी कुठलीही कागदपत्रे पोलिसात न घेवून जाता केवळ सीईओच्या आदेशाची प्रत पोलिसांना दिली होती. पोलिसांनी यावरून गुन्हा दाखल न करता कागदपत्र सादर करावे असे सांगत पोषण आहार अधिक्षकांची नोंद घेतली होती.

पंचायतराज समितीसमोर एकमेकांवर आरोप
पंचायतराज समिती ऑक्टोबर महिन्यात जिल्हा दौर्‍यावर होती. यावेळी समितीने गुन्हा दाखल करण्याबाबत विचारणा केली असता, जि.प व पोलिस प्रशासनाने एकमेकांवर आरोप केले होते. त्यानंतर जि.प.प्रशासनाने वकीलांचे मत घेवून गुन्हा करण्यात येईल असे सांगितले होते. यावेळी पंचायतराज समितीने देखील तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

पंचायत समितीच्या आदेशाची अंमलबजावणी नाही
पंचायतराज समितीने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. सुरवातीला जि.प.प्रशासनाने फिर्याद देण्याची लगीनघाई केली होती. त्यानंतर घुमजाव करीत वकीलांचे मार्गदर्शन मागिवले. समिती दौरा आटपून दिड महिना होवून समितीच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही.

कारवाईचा अधिकार नसल्याचा वकीलाचा अहवाल
जिल्हा परिषदेच्या वकीलांनी पोषण आहारप्रकरणी कारवाईचा अधिकार नसल्याचा अहवाल एमआयडीसी पोलिसांकडे सादर करून पुन्हा एकदा कागदं रंगविली आहे. तसेच पोषण आहारात अनियमितता असल्यास कारवाईचा अधिकार शिक्षण संचालकांना असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

*