शेतकर्‍यांवर ही वेळ का ?

0

संपाचा विचार शेतकर्‍यांच्या मनात का येतो, याचा विचार करायला हवा. देश शेतकर्‍यांवर चालतो ही भावनाच इथे निर्माण झालेली नाही.

शेतीमालाचे कोसळणारे भाव आणि वाढता उत्पादन खर्च या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकर्‍याला अखेर त्यातून बाहेर कसे काढायचे ?

शेतकर्‍याला वारंवार कर्जमाङ्गी दिल्यामुळे त्याला कर्जमाङ्गीची सवय लागेल, बँकांची आर्थिक घडी आणि शिस्त बिघडेल, असे जे म्हणतात त्यांना मी काही सांगू इच्छितो. सातवा वेतन आयोग, पगारवाढ नको, कारण देश आर्थिक संकटात आहे, असे जर आपण म्हटले तर चालेल का?

देशभरात सुमारे ६६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. महाराष्ट्रात अंदाजे ४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आपल्याकडे जर इतके कर्ज आहे तर आर्थिक क्षेत्रातील जबाबदार व्यक्तींकडून पगारवाढीचा मुद्दा पुढे येतोच कसा?

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डिसेंबर २०१४ ते डिसेंबर २०१६ या दोन वर्षांच्या काळात बँकांचा एनपीए (नॉन परङ्गॉर्मिंग असेटस्) २ लाख ९३ हजार १९३ कोटींवरून ५ लाख ९७ हजार ४०९ कोटींपर्यंत वाढला. म्हणजे दोन वर्षांत एनपीएमध्ये ४ लाख ५ हजार २१६ कोटींनी वाढला. हा आकडा महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जाच्या २३ पट आहे. याला जबाबदार कोण?

शेतकरी मुळात कर्जबाजारी होतो कसा, हे सांगणे क्रमप्राप्त आहे. याचे मुख्य कारण त्याला निश्‍चित उत्पन्न मिळत नाही. बर्‍याच वर्षांपूर्वी देशाचे पहिले कृषी राज्यमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी सांगितले होते की, स्वतः उत्पादित केलेला माल शेतकरी उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत विकतो.

दुसरीकडे शेतकर्‍याला दैनंदिन गरजेसाठी लागणार्‍या वस्तू मात्र तो उत्पादन खर्चापेक्षा अनेक पटींनी अधिक किंमत मोजून विकत घेतो. त्याचवेळी व्यापारी आणि नोकरदारांना मात्र वर्षाला हजारो कोटींचे कर्ज आणि अनुदान दिले जाते. हे विधान ५५ वर्षांपूर्वीचे आहे.

ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ डॉ. स्वामिनाथन यांनी सांगितले होते, शेतीमालाला ग्राहक जी किंमत देतो त्याच्या २५ टक्केही रक्कम शेतकर्‍याला मिळत नाही. ही त्यावेळची परिस्थिती अजूनही बदललेली नाही. म्हणून हे मुद्दाम सांगावे लागते. मग प्रश्‍न असा पडतो की, जपानमध्ये वारंवार भूकंप होतो, अमेरिकेत कॅलिङ्गोर्नियात दुष्काळ पडला, ब्राझील, ऑस्ट्रेलियात नेहमी दुष्काळ असतोच. जगाच्या उत्तर खंडात बर्ङ्ग जास्त असतो.

मग तिथले शेतकरी आत्महत्या का करत नाहीत? हे सगळे डोळ्यापुढे ठेवून आम्ही चार मागण्यांचा ङ्गॉर्म तयार केलाय. १ लाख शेतकर्‍यांचे ङ्गॉर्म भरून घ्यायला सुरुवात केली आहे.

शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करा, शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभावाची हमी ‘कायद्याने’ द्या, शेतकर्‍यांसाठी निवृत्तीवेतनाचा कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करा आणि शेती उत्पन्नातील जोखमीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी इन्कम रिस्क मॅनेजमेंट इन ऍग्रिकल्चर (इर्मा) कायदा करून पाच वर्षांत स्वतंत्र वैधानिक यंत्रणेमार्ङ्गत आर्थिक तरतुदींसह महाराष्ट्रात आणि देशात तो राबवा, अशा चार प्रमुख मागण्या आम्ही केल्या आहेत.

जर ‘इर्मा’ कायदा झाला आणि त्याची संपूर्ण राज्यात योग्य अंमलबजावणी झाली तर केवळ कर्जबाजारी आहे म्हणून शेतकरी कधीही आत्महत्या करणार नाही. इतकेच नाही तर यामुळे आपली शेती अनुदानमुक्त होईल आणि प्राप्तिकर भरणारे शेतकरी सरकारला आपोआप मिळतील.

या योजनेत शेती उत्पादनाचे अस्मानी आणि सुलतानी संकटापासून नुकसान झाले तर विमा, पुनर्विमा आणि शासनाची कायद्याने हमी अशा पद्धतीने शेतकर्‍याला नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी आहे. जपान, अमेरिका, ब्राझील, इस्राईल, ऑस्ट्रेलिया अशा जगातील अनेक प्रगत आणि प्रगतिशील देशांत असा कायदा आहे. स्थळकाळानुसार त्याचे स्वरूप वेगवेगळे आहे.

या देशांमध्ये नैसर्गिक आपत्तींसह बाजारभाव, सरकारी धोरणातील बदल, प्राण्यांपासून नुकसान अशा कोणत्याही कारणाने शेतकर्‍याचे नुकसान झाले तर त्याला ताबडतोब उत्पादन खर्चावर आधारित भरपाई मिळते. कारण शेतकर्‍यामुळे देश चालतो, अशी भावना तिथे बाळगली जाते.

शेतकर्‍याला तिथे जे निश्‍चित उत्पन्न मिळते त्यातला काही भाग सरकारकडून काढून घेतला जातो आणि त्या पैशातून सरकार शेतकर्‍याच्या कुटुंबाची, आरोग्याची काळजी घेते. शिवाय शेतकर्‍याला पत्नीसह निवृत्तीवेतनाची व्यवस्था करते. दहा वर्षांपूर्वी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अशा कायद्यासंदर्भात समिती नेमली होती.

पण तिचा दृष्टिकोन अत्यंत नकारात्मक होता आणि हा कायदा होऊ शकला नाही. दहा वर्षांपूर्वीच असा कायदा झाला असता तर हजारो शेतकर्‍यांची आत्महत्या रोखता आली असती. ऋणमुक्त, अनुदानमुक्त आणि आयकर भरणारे शेतकरी निर्माण झाले असते.

गेल्या पाच वर्षांमधील चार वर्षे लागोपाठ दुष्काळ पडला. महाराष्ट्राला मोठी झळ बसली. पहिल्या चार वर्षांत सर्व पिके गेली. त्यातच २०१५ मध्ये सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर वादळ झाले आणि बागा उद्ध्वस्त झाल्या. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्‍यांनी गुंतवलेले सगळे पैसे पाण्यात गेले.

या पार्श्‍वभूमीवर २०१६ मध्ये समाधानकारक पाऊस पडला. त्यामुळे वेळप्रसंगी विनापरवानाधारक सावकाराकडून कर्ज घेऊन शेतकर्‍यांनी शेतीत मोठी गुंतवणूक केली. पीक आल्यावर आपण कर्जमुक्त होऊ, असे त्याला वाटले. परिणामी भाजीपाला, ङ्गळे, धान्याचे मोठे उत्पादन झाले आणि भाव पडले. अधिक उत्पादन म्हणजेच अधिक काम आणि अधिक बोनस असा उत्पादन क्षेत्राचा नियम आहे.

पण शेतात मात्र उत्पादन करा आणि धुळीस मिळा, अशी परिस्थिती आहे. त्यातच नोटबंदीमुळे भाजीपाल्याचा खप ५० टक्के कमी झाला. भावही ५० टक्क्यांनी कोसळले. काहीही कारण नसताना शेतकर्‍यांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

खर्चापेक्षा ५० टक्के उत्पन्न कमी मिळाले तर शेतकरी कर्ज ङ्गेडणार कसे? सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये सांगितले होते की शेतकरी हा सर्वात प्रामाणिकपणे कर्ज ङ्गेडणारा कर्जदार आहे आणि शेतीचे उत्पादन हंगामी असल्यामुळे, शेतीकर्जासाठी दिलेला पैसा बाजारात ङ्गिरता राहत नाही. त्यामुळे पीककर्जावर चक्रवाढ व्याज लावू नये. त्यानंतरही हजारो कोटी रुपयांचे चक्रवाढ व्याज शेतकर्‍यांकडून घेतले गेले.

शेतीचे दुर्दैव असे की, शेतीला न्याय देणारा एकही कायदा स्वातंत्र्यानंतर केला गेला नाही. उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळण्याचा एक कायदा जरी केला गेला असता तरी हा प्रश्‍न आलाच नसता. उलटपक्षी १९६३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्यातल्या सर्व कायद्यांमधून ‘दुष्काळ’ हा शब्द वगळून ‘टंचाई’ शब्दाचा वापर सुरू केला.

त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूत्रांनुसार नैसर्गिक आपत्तीवेळी मिळणार्‍या सर्व सवलतींपासून शेतकरी वंचित राहिला.

२००४ च्या दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाला महाराष्ट्र सरकारने लिहून दिले होते की राज्यातला शेतकरी एकंदर १२ पिकांचे उत्पादन तोटा सहन करून घेतो. मुळात आधारभूत किंमतच आधार देत नाही. या किमतीपेक्षा ३५ ते ५० टक्के तोटा सहन करून ही पिके घेतली जातात, असे निवेदन खुद्द शासनाने दिले होते. हा सरकारचा कबुलीजबाबच नव्हे का? बँकांमध्ये एनपीएची तरतूद असते.

तीन महिने हप्ता थकला की कर्ज एनपीए खात्यात वर्ग होते. बँकांना मिळणार्‍या ङ्गायद्यातून एनपीएसाठी त्यांनी तरतूद करावी लागते. त्यावर बँकांना कर भरावा लागत नाही. या तरतुदींचा ङ्गायदा घेऊन गेल्या दहा वर्षांत अनेक उद्योजकांचे लाखो कोटींचे कर्ज माङ्ग करण्यात आले. अशी तरतूद शेतीसाठी मात्र नाही.

शेतीमुळेच इतर उद्योग-व्यवसाय चालतात. मजुरीसह उत्पादन खर्च काढल्यास कृषी उत्पादन ग्राहकाला परवडणार नाही हे खरे; पण गॅसप्रमाणे, विजेप्रमाणे घरगुती आणि व्यावसायिक अशी द्विस्तरीय दररचना केल्यास हा प्रश्‍न उरणार नाही. हे प्रगत देशांमध्ये केले जातेय. अशा अनेक गोष्टी आपण करू शकतो.

शेती कोसळली तर अर्थव्यवस्थाच कोसळेल एवढे लक्षात घेऊन ती वाचवण्यासाठी काही ना काही उपाययोजना कराव्याच लागतील. अन्यथा संपाचा विचार शेतकर्‍यांच्या मनात वारंवार डोकावत राहील.

डॉ. बुधाजीराव मुळीक, कृषितज्ञ

LEAVE A REPLY

*