पाचपट दंड आकारणीच्या स्थगित ठरावावर लवकरच निर्णय : नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांच्याकडे सुनावणी

0

जळगाव |  प्रतिनिधी :  मनपा मालकीच्या मुदत संपलेल्या १८ व्यापारी संकुलातील २१७५ गाळ्यांचे थकीत भाडे वसुलीसाठी पाचपट दंड आकारणी करण्याचा ठराव (क्र.४०) दि.१९ डिसेंबर २०१६ रोजी महासभेने केला होता.

परंतु या ठरावाला शासनाने स्थगिती देवून नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील यांच्याकडे सुनावणी सुनावणी झाली. यावेळी आयुक्त, आ.राजूमामा भोळे आणि गाळेधारकांचे प्रतिनिधी म्हणून रमेश मतानी यांनी बाजू मांडली.

मनपा मालकीच्या २९ व्यापारी संकुलांपैकी १८ व्यापारी संकुलातील २१७५ गाळ्यांची मुदत मार्च २०१२ रोजी संपुष्टात आली. त्यामुळे महासभेने गाळे पुन्हा कराराने देण्याबाबत वेगवेगळे ठराव केलेले आहेत.

तसेच थकीत भाडे वसुलीसाठी रेडीरेकनरनुसार पाचपट दंड आकारणीचा ठराव क्र.४० दि.१९ डिसेंबर २०१६ रोजी महासभेत मंजूर करण्यात आला. मात्र या ठरावाला गाळेधारकांनी विरोध करुन मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती.

या तक्रारीची दखल घेवून ४० क्रमांकाच्या ठरावाला स्थगिती देवून नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांच्याकडे सुनावणी होणार असल्याचे आदेश देण्यात आले होते. याच दरम्यान, तत्कालीन आयुक्तांनी मुदत संपलेले गाळे ताब्यात घेण्यासाठी ८१ ब ची नोटीस गाळेधारकांना बजावली होती.

या नोटीसाच्या अनुषंगाने कार्यवाही देखील सुरु झाली होती. मात्र ८१ ब च्या नोटीसला स्थगिती देण्यासाठी गाळेधारकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ८१ ब ची कार्यवाही वर्षभरात करु, असे प्रतिज्ञा पत्र सादर केले होते.

त्यानंतर महात्मा फुले मार्केट व सेंट्रल फुलेची जागा महसूलची असल्याने आणि गाळे हस्तांतरण करतांना अटी-शर्तीचे उल्लंघन केल्याने जागा तब्यात का घेवू नये? यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी मनपाला नोटीस बजावली होती. या नोटीसच्या विरोधात देखील औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्यानंतर खंडपीठाने नोटीसला स्थगिती दिली.

तसेच ४० क्रमांकाच्या ठरावाला स्थगिती दिल्याने महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याला जबाबदार कोण? असे म्हणत खंडपीठाने शासनाला नोटीस देखील बजावली होती. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या आठवड्यात आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी पालकमंत्री ना.चंद्रकांत पाटील यांची मुंबई भेट घेवून ४० क्रमांकाच्या ठरावावर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली होती.

त्या अनुषंगाने नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांच्याकडे आज सुनावणी झाली. यावेळी महापालिकेच्या वतीने आयुक्त जीवन सोनवणे, गाळेधारकांचे प्रतिनिधी रमेश मतानी, हिरानंद मंधवानी, राजेश वरीयानी, दिपक मंधान, संजय पाटील, युवराज वाघ, सुरेश आबा तसेच आ.राजूमामा भोळे यांनी बाजू मांडली. दरम्यान, नगरविकास राज्यमंत्री ना.पाटील यांनी म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर लवकरच निर्णय दिला जाईल, असे सांगितले.

सुनावणीत अशी मांडली बाजू

* मनपाच्या वतीने आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की, मनपाने केलेला ४० क्रमांकाचा ठराव नियमानुसार आहे. नगरविकास विभागाने यापूर्वी परभणी, लातूर, कोल्हापूर, नांदेड या चार महापालिकेबाबत निर्णय दिला होता.

गाळेप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात तत्कालीन आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यावेळी खंडपीठाने वर्षभराची मुदत दिली होती. मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे निर्णय लवकर घ्यावा.

* आ.राजूमामा भोळे म्हणाले की, महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, आणि गाळेधारकांवरही अन्याय होणार नाही. या भूमिकेतून योग्य तो निर्णय घ्यावा.

* गाळेधारकांचे प्रतिनिधी म्हणाले की, महानगरपालिकेने पाचपट दंड आकारणीचा केलेला ४० क्रमांकाचा ठराव चुकीचा आहे. तसेच अन्यायकारक असल्यामुळे हा ठराव रद्द करावा. मनपाने गाळेधारकांना अवाजवी भाडेआकारणीचे बिले दिले आहे. अशी बाजू मांडली.

LEAVE A REPLY

*