सात महिन्यात केवळ 55 हजार शौचालयांचे काम पूर्ण

0

जळगाव । दि. 10 । प्रतिनिधी-स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमांर्गत जळगाव जिल्हयाला मार्च 2018 अखेर 2 लाख शौचालयांचे काम पूर्ण करण्याचे उदिष्ट्य देण्यात आले आहे. सात महिन्यात यापैकी केवळ 55 हजार शौचालयांचे काम पूर्ण झाले असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिली.

स्वच्छ भारत मिशनंतर्गत सन 2016-17 या मागील वर्षभरात 59 हजार शौचालयांचे काम पूर्ण करण्यात आले होते. यावर्षी स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाला मार्च 2018 अखेरपयृंत 2 लाख शौचालय पूर्ण करण्याचे उदिष्टये देण्यात आले आहे. त्यापैकी सात महिन्यात 48 हजार शौचालयांचे काम पूर्ण झाले असून 7 हजार प्रस्ताव प्रस्तावित आहे.

मागील वर्षाच्या तुलनेत शौचालयांचे काम अधिक चांगल्या पध्दतीने सुरु आहे. शौचालयांच्या कामांमध्ये जामनेर, चाळीसगाव, अमळनेर, चोपडा, यावल तालुका पिछाडीवर असल्याचे सीईओ यांनी सांगितले.

शौचालयांचे कामांचा दररोज घेतला जातो अहवाल
मार्च 2018 अखेर शौचालयांच्या कामाचे उदिष्टय पूर्ण करण्यासाठी दररोज शौचालयांचा कामांचा अहवाल घेतला जातो. त्यानुषंगाने कामाला गती मिळत असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिली.

सहाय्यक बीडीओच्या सहा जागा रिक्त
जिल्हयातील 6 पंचायत समितीतील सहाय्यक गटविकास अधिकारी यांचा जागा रिक्त आहे. तसेच दोन पंचायत समित्यांना प्रभारी गटविकास अधिकारी आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अरविंद बगाडे यांची देखील बदली झाले. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पद गेल्या 6 महिन्यापासून रिक्त आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाचा पदभार देखील डेप्युटी सीईओ राजन पाटील यांच्याकडे देण्यात आला आहे. अधिकार्‍यांच्या कमतरेमुळे कामातील गतीमानता कमी होत असल्याचे सीईओंनी सांगितले.

पोषण आहाराचा अहवाल तयार करणार
सन 2014 मध्ये सापडलेला मुदतबाह्य पोषण आहारप्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यासंबंधी जिल्हा परिषदेच्या वकीलांकडून सल्ला घेण्यात येत आहे. त्यानंतर या पोषण आहाराचा अहवाल तयार करून पोलिस विभागाकडे सादर केला जाईल.

रस्ते दुरुस्तीच्या फाईल मंजुर नसतांना फिरतात कशा?
जिल्हा परिषदेच्या 3054 या हेडखाली रस्ते दुरुस्तीसाठी निधी मिळतो. शासनाच्या निर्णयानुसार पीसीआय कार्यक्रम तयार करून रस्ते दुरुस्ती करण्यात येत असते. परंतु रस्ते दुरुस्तीसाठी कुठलाही पीआयसी कार्यक्रम तयार न करता साडेसहा कोटीचा प्रस्ताव तयार करून फाईल अर्थ विभागाकडे देण्यात आली आहे. या पीआयसी कार्यक्रमांतर्गत सदस्यांनी कुठलेही कामे न सुचविली नसतांना पीआयसी कार्यक्रमांतर्गत तयार करण्यात आलेली फाईल मुख्य कार्यकारी यांच्या मंजुरीविना फिरते कशी? तसेच या मागील झारीचा शुक्रचारी कोण? असा प्रश्न शिवसेनेच्या सदस्यांनी बैठकीत उपस्थित केला. तसेच सीईओ यांनी याबाबत काहीही माहित नसल्यासचे सांगितले.यावेळी अर्थ समितीच्या सभापती यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कामाच्या फाईली दाखवित नसल्याचे सांगत अर्थ विभागाच्या कामाविषयी नाराजी व्यक्त केली.

 

LEAVE A REPLY

*