‘ते’ सहा रस्ते परत घेण्यास मनपाचा नकार

0

जळगाव । दि.10 । प्रतिनिधी-राज्य महामार्गाचे सहा रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महानगरपालिकेकडून हस्तांतरीत करण्यात आले होते. परंतु महासभेने चार महिन्यापूर्वी ठराव करुन शासनाकडे वर्ग केले.

काल पालकमंत्री ना.चंद्रकांत पाटील यांनी ते सहा रस्ते मनपाकडे वर्ग करण्याची सूचना बांधकाम विभागाला दिली. परंतु मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे ‘ते’ सहा रस्ते मनपाकडे घेण्यास नकार देण्यात आला आहे. दरम्यान रस्ते दुरुस्तीचे कामे शासनानेच करावी, अशी भूमिका महापौर ललित कोल्हे यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

राज्य मार्गाचे 20.520 किलोमीटर लांबीची सहा रस्ते शासनाकडे होते. मात्र सर्वच्च न्यायालयाने महामार्गावरील 500 मीटर अंतरावरील मद्यविक्रीच्या दुकानांना, हॉटेल्सला बंदी घातली. त्यामुळे ते सहा रस्ते अवर्गीकृती करुन दि.31 मार्च 2017 रोजी आ.राजूमामा भोळे यांच्या पत्रानुसार महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आले.

परंतु जळगाव शहरातील जळगाव फर्स्ट संस्थेसह अनेक सामाजिक संस्थांनी स्वाक्षरी मोहीम राबवून अवर्गीकृती करण्यात आलेल्या रस्त्यांबाबत विरोध केला.

स्वाक्षरी मोहिमेची दखल घेवून महासभेने पुन्हा ते सहा रस्ते शासनाकडे वर्ग करुन शासनानेच रस्ते दुरुस्ती करावी, असा ठराव केला. त्यानुससार चार महिन्यापूर्वी हे रस्ते शासनाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

पालकमंत्री दोन दिवसाच्या जिल्हा दौर्‍यावर आले असता. महापौर ललित कोल्हे यांनी ‘ते’ सहा रस्ते शासनाकडे वर्ग करण्यात आल्याने रस्त्यांची दुरुस्ती करावी, असे निवेदन दिले. परंतु पालकमंत्री यांनी ‘ते’ सहा रस्ते मनपाकडे वर्ग करण्याची सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिली.

रस्ते दुरुस्ती करणे शक्य नाही!
महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे त्या सहा रस्त्यांची दुरुस्ती करणे शक्य नाही. तसेच हे रस्ते मनपा परत घेवू शकत नाही. अशी भूमिका महापौर ललित कोल्हे यांनी मांडली. चार महिन्यापूर्वी हे रस्ते शासनाकडे वर्ग करण्यात आल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने देखभाल व दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केल्या असल्याचे महापौर ललित कोल्हे यांनी सांगितले.

 

LEAVE A REPLY

*