अमृतची निविदा संयुक्त असल्याच्या मुद्यावर शासनाने मान्य केलेली निविदा अमान्य

0

जळगाव । दि.10 । प्रतिनिधी-अमृत अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेसाठी मंजूर झालेल्या निविदाधारक संतोष इन्फ्रा प्रा.लि. व विजय कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. यांच्या निविदावर जैन इरिगेशनने हरकत घेतली होती.

त्यावर शासनाने निविदा योग्य असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यामुळे मंजूर निविदेबाबत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर खंडपीठाने संयुक्त निविदाकार असल्याच्या मुद्यावर मंजूर निविदा रद्द केल्याबाबतचा निकाल संकेतस्थळावर प्राप्त झाला आहे.

केंद्र व राज्यशासनाच्या अमृत अंतर्गत 191 कोटीची पाणीपुरवठा योजना जळगाव महानगरपालिकेला मंजुर झाली. योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला तांत्रिक सल्लागार म्हणून नेमणुक केल्यानंतर निविदा प्रक्रिया प्रसिध्द केली.

यात जैन इरिगेशन प्रा.लि., लक्ष्मी सिव्हील इंजिनिअरींग सर्व्हीसेस, संतोष इन्फ्रा प्रा.लि. व विजय कन्स्ट्रक्शन लि. यांच्या तीन निविदा प्राप्त झाल्या.

त्यानंतर सर्वात कमी दराची संतोष इन्फ्रा प्रा.लि. व विजय कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. या निविदाधारकाची निविदा मंजूर करण्यात आली.

परंतु जैन इरिगेशनने मंजुर झालेल्या निविदा धारकावर हरकत घेतली होती. त्यावर राज्यशासनातर्फे आणि एमजेपीच्या माध्यमातून मंजूर निविदा धारकाची तांत्रिक मुद्दे योग्य असल्याचा अहवाल दिला होता.

त्यामुळे जैन इरिकेशनने नेटवर्क आणि आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे तांत्रिक पडताळणीमध्ये मंजूर निविदा अपात्र करावी, अशा आशयाची याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने मंजूर झालेली संतोष इन्फ्रा प्रा.लि. व विजय कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.यांची निविदा रद्द करण्यात आली आहे. याबाबतचा निकाल संकेत स्थळावर प्राप्त झालेला आहे.

LEAVE A REPLY

*