दवाखाने बंद ठेऊन निमा संघटनेचा ‘एल्गार’

0

जळगाव । दि.6। प्रतिनिधी-नीती आयोगाने एनसीआयएसएम या प्रस्तावित विधेयकाचा मसुदा जाहीर केला असून या मसुद्यातील काही मुद्दे आयुर्वेद युनानी व सिद्ध या भारतीय चिकित्सा पद्धतीच्या चिकित्सेसाठी अन्यायकारक असल्यामुळे या मसुद्यात सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी सहा पानांचे निवेदन पंतप्रधान यांना देण्यासाठी देशभरातुन प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्‍यांना निमा या संघटनेमार्फत आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेडून निवेदन देण्यात आले.

निमा जळगाव शाखेच्यावतीने सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्व दवाखाने बंद ठेवून, बंद 100 % यशस्वी करण्यात आला. संघटनेतर्फे जिल्हाधिकार्‍यांचे वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी मनोहर चौधरी यांना निवेदन देण्यात आले.

याप्रसंगी निमा महाराष्ट्रचे माजी सचिव डॉ. सतीश शिंदाडकर, डॉ. सतीश चौधरी, डॉ. माधुरी कासट, डॉ. झाकीर खान, डॉ. अल्तमश, डॉ. मिनाज पटेल, डॉ. जितेंद्र विसपुते, डॉ. धनराज चौधरी, डॉ. जयंत जहागीरदार, डॉ. संदीप महाजन, डॉ. विकास चौधरी, डॉ. चन्द्रशेखर पाटील, डॉ. संजय पाटील आणि सर्व तालुका येथून डॉक्टर्स उपस्थित होते.
विधेयकाच्या मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे

आयुर्वेद व युनानी वैद्यकीय विद्या शाखेतील अभ्यासक्रमात अ‍ॅलोपॅथीची निगडित पूरक उपचाराबाबत चा समावेश आहे मात्र प्रॅक्टिस करताना अ‍ॅलोपॅथीच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचे प्रयत्न या विधेयकाद्वारे होत आहे, या विधेयकामुळे संपूर्ण भारतातील जवळपास सात लाख डॉक्टरांचा व्यवसाय प्रभावित होण्याची शक्यता आहे तर महाराष्ट्रातील सत्तर हजार डॉक्टरांचा व्यवसाय प्रभावित होईल.

आयुर्वेद व युनानी पदवीधर वैद्यकीय व्यवसायात आयुर्वेदा सोबत अ‍ॅलोपॅथीची औषध कायद्याने वापरू शकतात मात्र या विधेयकामुळे यावर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

निमातर्फे मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या भारतीय उपचार पद्धतीला राष्ट्रीय उपचारपद्धती घोषित करावी. एनसीआयएसएम विधेयकात समन्वयात्मक उपचार पद्धती असावी.

आयएसएम डॉक्टरांना कायद्याचे अधिकार व सुरक्षा मिळावी. आयुर्वेदिक औषधांना जीएसटीमधून वगळावे. पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस प्रमाणे विद्यावेतन द्यावे.क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट मध्ये सुधारणा करण्यात यावी. सध्या अस्तित्वात असलेले आयएमसीसी अ‍ॅक्टमधील कलम 17/3 ब ठेवावे.

 

LEAVE A REPLY

*