Blog ## चेंगरली संवेदनशीलता

0
एल्ङ्गिन्स्टनसारख्या दुर्घटना घडू नयेत यासाठी सर्वपक्षीय विचारमंथन व्हायला हवे. सरकारने सर्व रेल्वे ट्रॅक, स्थानके, ङ्गूटओव्हर ब्रीज, रेल्वेचे डबे या सर्वच बाबींचे वारंवार सुरक्षा ऑडिट करायला हवे. सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षिततेची जबाबदारी सरकारवरच असते.

गर्दीच्या कोणत्याही ठिकाणी आपण सुरक्षित आहोत, ही भावना लोकांच्या मनात निर्माण होणे आवश्यक आहे, हाच या घटनेचा बोध आहे.

एल्ङ्गिन्स्टन रोड आणि परळ रेल्वेस्थानकांना जोडणार्‍या पादचारी पुलावर चेंगराचेंगरी झाल्याने श्‍वास कोंडून त्यांना प्राणाला मुकावे लागले. गिरणगाव म्हणून परिचित असलेल्या जुन्या मुंबईत १९११ मध्ये तयार केलेला हा पूल पूर्वी गिरणी कामगारांच्या येण्या-जाण्याने गजबजलेला असायचा.

गेल्या १०६ वर्षांत परिसर पूर्णपणे बदलून गेला असला तरी पूल मात्र तोच राहिला. वापर अनेक पटींनी वाढूनसुद्धा हा अरुंद पूल मात्र जसाच्या तसा आहे. परंतु एखादी दुर्घटना घडेपर्यंत परिस्थितीचे गांभीर्य जाणायचेच नाही, असा कोडगेपणा आपल्या यंत्रणांच्या अंगी ठासून भरलेला आहे. एवढेच नव्हे तर परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्याचीही गरज कुणाला वाटत नाही. गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करणे याला ‘विकास’ का मानले जात नाही?

गर्दी वाढत गेल्यावर एल्ङ्गिन्स्टन रोड स्थानकावरील पुलाचे नूतनीकरण आणि रुंदीकरण होणे अत्यंत आवश्यक होते. अनेक लोकप्रतिनिधींनी येथील धोका रेल्वे प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिला होता तरी परिस्थिती बदलली नाही. स्थानकाचे नाव मात्र बदलून ‘प्रभादेवी’ असे करण्यात आले.

त्याबाबतीत प्रशासनाने तत्परता दाखवली. रेल्वे प्रशासनाचा ढिम्मपणा गेल्या काही महिन्यांत लागोपाठ झालेल्या अपघातांमधून दिसून आला आहे. नंतर रेल्वेमंत्री बदलले. सुरेश प्रभूंच्या जागी पीयूष गोयल आले. मात्र रेल्वेची परिस्थिती बदलली नाही. नवे मंत्री आणि नवे चेअरमन यांनी मोठमोठ्या घोषणा मात्र केल्या.

सरकारमधील प्रतिनिधींनी मोठमोठ्या घोषणांच्या जाळ्यात न अडकता जमिनीवरील परिस्थिती नीट पाहिली पाहिजे, हेच एल्ङ्गिन्स्टन रोड स्थानकावरील दुर्घटनेने दाखवून दिले आहे. गर्दीच्या कोणत्याही ठिकाणी आपण सुरक्षित आहोत ही भावना लोकांच्या मनात निर्माण होणे आवश्यक आहे. गर्दी आणि चेंगराचेंगरीचे प्रसंग आपल्या देशात काही कमी झालेले नाहीत.

विशेषतः यात्रा-जत्रा आणि धार्मिक ठिकाणी चेंगराचेंगरीचे प्रसंग वारंवार घडतात. काही वर्षांपूर्वी मांढरदेव येथे घडलेल्या दुर्घटनेत शेकडो भाविकांना जीव गमवावा लागला. डोंगरमाथ्याची लांबी-रुंदी बदलत नाही; पण यात्रेकरूंच्या संख्येत मात्र प्रचंड वाढ होते. अशावेळी प्रशासनाची जबाबदारी वाढते. मर्यादित जागेत वाढती गर्दी सामावून घेताना लोकांना सुरक्षित वाटायला हवे यादृष्टीने काही बदल करावे लागतात.

हे बदल कदाचित यात्रेकरूंना रुचत नाहीत, परंतु मांढरदेव दुर्घटनेनंतर चौकशी समिती नेमण्यात आली आणि समितीच्या शिङ्गारशींनुसार अखेर काही नियम करावेच लागले. २००३ मध्ये नाशिकच्या कुंभमेळ्यात चेंगराचेंगरी होऊन ४० जणांचा बळी गेला होता. २००६ मध्ये नैनादेवी मंदिर परिसरात अशीच चेंगराचेंगरी होऊन १६० जणांचा मृत्यू झाला होता. २००८ मध्ये चामुंडा देवी मंदिरात झालेल्या दुर्घटनेत १२० भाविक दगावले.

उत्तर प्रदेशात राम-जानकी मंदिरात २०१० मध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीत ६३ लोकांचा बळी गेला. २०११ मध्ये साबरीमाला मंदिरात असाच गोंधळ उडून १०६ जणांचा बळी गेला होता तर त्याचवर्षी हरिद्वारमध्ये २२ भाविकांना अशाच घटनेत जीव गमवावा लागला होता. २०१२ मध्ये पाटणा येथील छठ घाटावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत २० लोक ठार झाले. २०१३ मध्ये मध्य प्रदेशातील रत्नगड मंदिरातील चेंगराचेंगरीत ८९ भाविकांचा मृत्यू झाला.

२०१३ मध्ये अलाहाबादमधील कुंभमेळ्याच्या वेळी रेल्वेस्थानकावर गोंधळ उडाला आणि चेंगराचेंगरीत ३६ जणांचा बळी गेला. २०१५ मध्ये झारखंडमधील प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिरात चेंगराचेंगरीत ११ भाविक मृत्युमुखी पडले. अशी कितीतरी उदाहरणे घडली आहेत. मात्र तरीही जेथे गर्दी होते तेथे सुरक्षेचे उपाय योजण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही.

लोकांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्यावर सरकार गंभीर नाही, हेच या घटनांवरून दिसून येते. एल्ङ्गिन्स्टन रेल्वेस्थानकावरील दुर्घटनेनंतर त्याचे जे राजकारण सुरू झाले ते तर अत्यंत ओंगळवाणे आहे. त्याऐवजी अशा दुर्घटना घडू नयेत यासाठी सर्वपक्षीय विचारमंथन जरूर व्हायला हवे. सरकारने सर्व रेल्वे ट्रॅक, स्थानके, ङ्गूटओव्हर ब्रीज, रेल्वेचे डबे या सर्वच बाबींचे वारंवार सुरक्षा ऑडिट करायला हवे.

सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षिततेची जबाबदारी सरकारवरच असते. त्यामुळे एल्ङ्गिन्स्टन स्थानकावरील दुर्घटनेतून रेल्वे प्रशासनाने किमान बोध घ्यायला हवा. परंतु अशाप्रकारचे अपघात काळाबरोबर विस्मृतीत जातात आणि परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहते, हीच आपल्याकडील दुर्दैवाची बाब होय.

इतिहासापासून काही बोध घेणे, शिक्षण घेणे आपल्याकडील यंत्रणांना ठाऊकच नाही. काही दिवसांपूर्वी वडोदरा रेल्वेस्थानकावर आलेल्या अभिनेता शाहरुख खानला पाहण्यासाठी जी गर्दी उसळली होती, ती आटोक्यात आणून प्रत्येकाला सुरक्षित वाटावे असे वातावरण निर्माण करण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले होते.

नवी दिल्लीच्या रेल्वेस्थानकावरही अशाप्रकारची घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती. दोन रेल्वेगाड्या सुटण्याच्या वेळेत ही चेंगराचेंगरी झाली होती आणि त्यात एक महिला आणि एका बालकाचा मृत्यू झाला होता. बिहारमध्ये जाणार्‍या प्रवाशांमध्येही सहा वर्षांपूर्वी अशीच चेंगराचेंगरीची घटना घडली होती. त्यात पाच लोकांचा मृत्यू झाला होता. रेल्वे प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाचेच हे नमुने म्हणता येतील.

प्रत्येक घटनेची चौकशी होते, समित्या नेमल्या जातात, शिङ्गारसी येतात, मात्र त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळेच अशा घटना वारंवार घडतात.

अशाच काही समित्यांनी पूर्वीपासूनच रेल्वे प्रशासनाला मौलिक सूचना केल्या आहेत, मात्र त्यांना कचर्‍याची टोपली दाखवण्यात आली आहे. ङ्गलाट आणि पुलांवरील पथारीवाल्यांना हटवण्याची सूचना कितीतरी वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. ङ्गलाटांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची शिङ्गारस बर्‍याच ठिकाणी अंमलात आणण्यात आली, परंतु तिचा मूळ उद्देश सङ्गल झाला नाही. गर्दीवर नजर ठेवणे आणि गर्दी वाढू लागताच नियंत्रणाचे उपाय योजणे हा सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यामागचा उद्देश होता.

स्थानकांवर प्रवाशांबरोबर येणार्‍या लोकांना बाहेरच थांबवण्याचीही शिङ्गारस करण्यात आली होती. विमानतळांवर हा नियम लागू आहे, मात्र स्थानकांवर तो लागू करण्यात आलेला नाही. उलट रेल्वेने प्लॅटङ्गॉर्म तिकिटाचे दर वाढवून कमाईचे नवे साधन शोधले आहे.

उपरोक्त शिङ्गारसींपैकी एकही अंमलात आलेली नाही, हे कोणीही सहज सांगू शकेल. एल्ङ्गिन्स्टन रोड रेल्वेस्थानकावरील पादचारी पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

हेसुद्धा आता नित्याचे झाले आहे. आर्थिक मदत देऊन प्रशासन आपली जबाबदारी झटकू पाहत आहे का, यावरही विचार होणे गरजेचे आहे. घाऊक मृत्यूंची जबाबदारी टाळण्याचाच हा एक मार्ग आहे की काय, यावर मंथन व्हायला हवे. त्याऐवजी अशा दुर्घटना रोखण्यासाठी उत्तम आराखडे तयार करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि त्यासाठी व्यवस्थापनात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

अन्यथा मृतांची संख्या मोजणे आणि त्या प्रमाणात आर्थिक मदतीचे वाटप करणे एवढेच प्रसासनाचे काम आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण होईल. मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवरील पादचारी पुलांच्या रुंदीकरणाचे आणि सक्षमीकरणाचे काम तातडीने हाती घेतले गेले तरच या दुर्घटनेतून रेल्वे प्रशासनाने काही बोध घेतला आहे असे म्हणता येईल. – ऍड. प्रदीप उमाप

LEAVE A REPLY

*