कापूस विक्रीही ऑनलाईन !

0

मुंबई । दि.5 । वृत्तसंस्था-शेतकरी कर्जमाफीचे अर्ज ऑनलाईन भरुन घेतल्यानंतर आता कापूस विक्रीसाठीही फडणवीस सरकारने ऑनलाईन नोंदणी बंधनकारक केली असून या निर्णयाचा फटका अनेक शेतकर्‍यांना बसणार आहे.

मात्र असे असले तरी हा निर्णय पारदर्शक असून त्याचा शेतकर्‍यांना लाभ होणार असल्याचा दावा सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केला आहे.

दिवाळीपासून शेतकर्‍यांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात येणार असून फक्त नोंदणी केलेल्या शेतकर्‍यांचाच कापूस शासनाकडून खरेदी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी आज मुंबईत एका बैठकीत स्पष्ट केले.

राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये 18 ऑक्टोबर 2017 पासून सुरु करण्यात येणार आहे.

शिवाय, नोंदणी केलेल्या शेतकर्‍यांचा कापूस हमीभावाने खरेदी करण्यात येईल. राज्याचे सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. शिवाय, शेतकर्‍यांनी कापूस हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री करू नये, असे आवाहनही त्यांनी शेतकर्‍यांना केले.

कापूस हंगाम 2017-2018 मध्ये कापसाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात झाले असून शेतकर्‍यांचा कापूस पणन महासंघ व कॉटन कॉपोर्रेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने हमीभावाने खरेदी करणार आहे.

त्यासाठी राज्यात पणन माहासंघाचे 60 खरेदी केंद्र व आणि सीसीआय (कॉटन कॉपोर्रेशन ऑफ इंडिया) चे 120 खरेदी केंद्र सुरु करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

शेतकर्‍यांनी चांगल्या प्रतीचा दर्जेदार कापूस बाजारपेठेत आणावा. चांगल्या प्रतीचा कापूस माफक आर्द्रतायुक्त असावा याची काळजी शेतकर्‍यांनी घ्यावी. दर्जेदार कापसाची हमीभावाने खरेदी केली जाईल, असेही पणनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने कापसाच्या विविध जातींचे दर जाहीर केले आहे. ब्रम्हा जातीच्या कापसासाठी 4 हजार 320 रुपये प्रती क्विंटल, एच-6 जातीच्या कापसासाठी 4 हजार 220 रुपये प्रती क्विंटल एलआरए जातीच्या कापसाठी 4 हजार 120 प्रती क्विंटल असे हमी दर जाहीर केले आहेत.

चांगल्या प्रतीचा कापूस योग्य दारात विक्री करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आवाहन पणन मंत्र्यांनी केले आहे.

शेतकर्‍यांनाच बसणार फटका !
जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची संख्या मोठ्याप्रमाणात असून दिवाळी व अन्य सणांसाठी शेतकरीवर्ग मोठ्याप्रमाणात व्यापार्‍यांकडे कापसाची विक्री करतो. किरकोळ विक्रीतून तो आपल्या परिवाराच्या सणासुदीच्या गरजा भागवित असतो. सरकारने या ऑनलाईन नोंदणीची अट घातल्याने आता त्याला किरकोळ कापूस विक्री कशी करावी? असा प्रश्न पडला आहे. तर शेतकर्‍यांसोबतच व्यापार्‍यांनादेखील या निर्णयाचा फटका बसणार असून शासनाच्या पारदर्शकतेच्या अट्टाहासामुळे शेतकर्‍यांना भरदिवाळीतच अनेक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे.

 

LEAVE A REPLY

*