ओबीसींसाठी क्रिमिलेअर मर्यादा आठ लाखांवर

0
नवी दिल्ली । दि.23 । वृत्तसंस्था-केंद्र सरकारने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणासाठी असलेल्या क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत 2 लाखांची वाढ करत ही मर्यादा 8 लाख रुपये इतकी केली आहे.
या निर्णयाची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज केली. या निर्णयानुसार वार्षिक 8 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या ओबीसी वर्गातील लोकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
यापूर्वी ओबीसींसाठी क्रिमिलेअरची मर्यादा वार्षिक 6 लाख रुपये होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी वर्गातील अधिक लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळवता येणार आहे.

क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढवत असताना केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानुसार ओबीसींच्या यादीला सब-कॅटॅगरी तयार केली जाणार आहे.

अशी सब-कॅटॅगरी तयार करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. असे केल्याने लाभापासून वंचित राहिलेल्या ओबीसी वर्गातील नागरिकांना यात सामावून घेणे शक्य होणार आहे.

आतापर्यंत वार्षिक 6 लाख रुपये मिळकत असलेल्या ओबीसी वर्गातील कुटुंबांना लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळून त्यांचा समावेश क्रिमिलेअरमध्ये करण्यात आला होता.

क्रिमिलेअरमधील नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळत नव्हता. लाभापासून वंचित राहिलेल्या लोकांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने क्रिमिलेअरची नव्याने व्याख्या करणार, अशी भूमिका जाहीर केली होती. ओबीसी आरक्षणाबाबतचा शेवटचा आढावा 2013 मध्ये घेण्यात आला होता.

आतापर्यंत वार्षिक 6 लाख रुपये मिळकत असलेल्या ओबीसी वर्गातील कुटुंबांना लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळून त्यांचा समावेश क्रिमिलेअरमध्ये करण्यात आला होता.

क्रिमिलेअरमधील नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळत नव्हता. लाभापासून वंचित राहिलेल्या लोकांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने क्रिमिलेअरची नव्याने व्याख्या करणार, अशी भूमिका जाहीर केली होती. ओबीसी आरक्षणाबाबतचा शेवटचा आढावा 2013 मध्ये घेण्यात आला होता.

 

LEAVE A REPLY

*