जीएसटीमुळे जलयुक्तची कामे रखडली

0
जळगाव । दि.16 । प्रतिनिधी-देशभरात लागू झालेल्या जीएसटीचा बांधकाम क्षेत्राला मोठया प्रमाणात फटका बसला आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या जलयुक्तच्या कामांचे टेंडर निघूनही ठेकेदारांनी त्यांवर बहिष्कार टाकला असल्याने जलयुक्तची कामे पुर्णपणे रखडली आहे.
तसेच विकासकामेही ठप्प झाली असल्याने पालकमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे सदस्य लालचंद पाटील यांनी जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत केली.

जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीची सभा अध्यक्ष ना. उज्वला पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी सभापती पोपट भोळे, सभापती प्रभाकर सोनवणे, सभापती रजनी चव्हाण, सभापती दिलीप पाटील यांच्यासह सदस्य लालचंद पाटील, पल्लवी सावकारे, प्रभाकर सोनवणे, मिना रमेश पाटील, रोहन सतिष पाटील, पवन सोनवणे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.के. नाईक आदी उपस्थित होते.

बैठकीत लालचंद पाटील यांनी जीएसटीमुळे जलयुक्तची कामे होत नसल्याचा विषय मांडला. जलयुक्तच्या अनेक कामांचे टेंडर निघाले असून बांधकाम ठेकेदार प्रतिसाद देत नसल्याचे सांगितले. तसेच पुन्हापुन्हा गावांचा जलयुक्तमध्ये समावेश होणार नसल्याने निधी पडून राहणार असून कामे ठप्प होती असे पाटील यांनी सांगितले.

राजोरा पाणी शुध्दीकरण प्रकल्पाला मंजुरी
यावल तालुक्यातील राजोरा येथील पाणी शुध्दीकरण योजनेसाठी 82 लाखांचा निधी मंजुर करण्यात आला असून गावाला लवकरच शुध्द पाणी मिळणार आहे. जिल्हयातील ही एकमेव योजना आहे.

18 रोजी पालकमंत्र्यांकडे बैठक
जीएसटीमुळे बांधकाम क्षेत्रातील ई-टेंडरींगचा शासकीय डीएसआर रेट 50 टक्के चुकीचा झाला आहे. पूर्वी रिजनचा डिएसआर होता. परंतू आता राज्यांचा डीएसआर असल्याने बांधकाम क्षेत्रातील ठेकेदारांनी कामांवर बहिष्कार टाकला आहे. कामे होत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी पालकमंत्र्यांकडे कैफीयत मांडली. यावर पालकमंत्र्यांनी बांधकाम असोसिएशनला बैठकीसाठी मुंबई येथे बोलविले असल्याचे समजते.

मच्छीमारीसाठी तलावांना नियमबाह्य शिफारसी
जळगाव तालुक्यातील तलावात मच्छीमारीसाठी लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी नियमबाह्य शिफारसी दिल्याची प्रकार जलव्यवस्थापन समिती सदस्य पल्लवी सावकारे यांनी उघडकीस आणला. प्रत्येक तालुक्यातील मच्छीमार सोसायट्यांना हायकोर्टाच्या नियमानुसार कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. लघुसिंचन विभागाने जय बजरंग मच्छीमार सोसायटी व ग्रामीण सिंचन व पाणी पुरवठा मच्छीमार सोसायटी या बाहेरील सोसायट्यांना लिलावापूर्वीच शिफारसी दिल्या. याबाबत जळगाव तालुका मच्छीमार सोसायटीने सदस्य पल्लवी सावकारे यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने सावकारे यांनी हा विषय जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत मांडला. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर यांनी सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले.

 

LEAVE A REPLY

*