जळगाव मनपा अधांतरीत : हुडको आणि गाळ्यांबाबत पालकमंत्री तोडगा काढतील?

0
डॉ.गोपी सोरडे | जळगाव  : जळगाव महानगरपालिका गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटात आहे. परिणामी शहराचा विकास देखील खुंटला आहे. हुडको कर्ज आणि गाळ्यांबाबतचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
शासनस्तरावर कुठलेही सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने जळगाव महानगरपालिका अधांतरीत आहे.

त्यामुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले ना.चंद्रकांत पाटील यांनी ‘मनपा’चे पालकत्व स्विकारुन ‘सबका साथ, सबका विकास’ या कृतीशीलतेवर आधारित सकारात्मक तोडगा काढतील का? आणि शहराच्या विकासाला चालना देतील का? अशी अपेक्षा जळगावकरांकडून व्यक्त होवू लागली आहे.

तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने घरकुलसह विविध २१ योजनांसाठी हुडकोकडून १४१ कोटी ३४ लाखाचे कर्ज घेतले होते. कर्जाचे डोंगर चढू लागल्याने महानगरपालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे. दरमहा हुडकोचे ३ कोटी आणि जेडीसीसी बँकेचे १ कोटी असे ४ कोटी कर्जाची परतफेड करावी लागत असल्याने आर्थिक कोंडी होवून शहराच्या विकासाला ब्रेक लागला आहे.

काही काळ हुडकोचे हप्ते थकवल्यामुळे हुडकोने महापालिकेच्या विरोधात डीआरडीत धाव घेतली. त्यामुळे डीआरटीने ३४० कोटी ७४ लाख ९८ हजाराची डिक्री बजावून सप्टेंबर २०१४ मध्ये तब्बल ५० दिवस मनपाचे सर्व बँक खाते सील केले होते. अशाही स्थितीत मनपा मार्गक्रमण करु लागली आहे.

त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेवून मनपाने स्थगिती मिळविली. परंतु दरमहा ३ कोटीचा हप्ता अदा करावा लागत आहे. त्यातच प्रशासनाने एकरकमी कर्जफेडीचा निर्णय घेवून अनेक प्रस्ताव हुडकोला दिले. परंतु हे प्रस्ताव हुडकोने नाकारले.

त्यानंतर २००४ च्या रिशेड्युलिंगनुसार ७७ कोटी ४५ लाखाचा प्रस्ताव सादर केला. परंतु तोही प्रस्ताव हुडकोने नाकारला. आणि ३४१ कोटी रुपयाच्या डिक्रीवर १२ टक्के व्याजप्रमाणे ४४६ कोटी ७७ लाख रकमेतून ३ टक्के कमी करुन ९ टक्के व्याज दराने ३९१ कोटी ४ लाख रकमेवर ठाम राहण्याची भूमिका मात्र हुडकोने घेतली.

त्यामुळे मनपा प्रशासनाला पुन्हा पेच निर्माण झाला. हुडको कर्जफेडीसाठी प्रयत्न करुनही महापालिकेच्या पदरी मात्र निराशाच येवू लागली आहे. हुडको कर्जाच्या गाळ्यांचेही प्रश्‍न प्रलंबितच आहे. मनपा मालकीच्या २८ व्यापारी संकुलांपैकी १८ व्यापारी संकुलातील २३८७ गाळ्यांची मुदत २०१२ संपुष्टात आली.

गाळे पुन्हा कराराने देण्याबाबत १३५ क्रमांकाचा ठराव करण्यात आला. गाळेधारकांनी भाडे न दिल्यामुळे पाचपट दंडासह भाडे आकारणी करण्याबाबत ४० क्रमांकाचा ठराव केला. परंतु या ठरावांना काही गाळेधारकांनी विरोध करुन मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. त्यानुसार या दोन्ही ठरावांना स्थगिती देण्यात आली आहे.

पाचपट दंड आकारणीसह भाडे वसुलीसाठी करण्यात आलेल्या ठराव क्रमांक ४० वर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांच्याकडे सुनावणी झाली. परंतु यावर निर्णय राखून ठेवला आहे. जळगाव महानगरपालिकेच्या संदर्भात शासनस्तरावर सापत्न वागणूक मिळत असल्याची ओरड नेहमीच केली जाते.

किंबहूंना निर्णय प्रलंबित राहत असल्याने त्याची प्रचिती देखील येवू लागली आहे. परंतु पालकमंत्री ना.चंद्रकांत पाटील यांनी पालकत्व स्विकारुन जळगावकरांच्या भल्यासाठी राजकारण बाजूला सारुन सकारात्मक तोडगा काढावा अशी अपेक्षा व्यक्त होवू लागली आहे.

LEAVE A REPLY

*