जळगाव महापालिकेची चौकशी !

0
जळगाव । दि.10 । प्रतिनिधी-विकासकामांसाठी ना-हरकत दाखला देण्याबाबत खाविआचे सभागृह नेते रमेशदादा जैन यांनी दिलेल्या धमकीबाबत आ. राजूमामा भोळे यांनी आज विधानसभेत पॉइंट ऑफ इन्फॉरमेशनद्वारे मुद्दा उपस्थित करून कारवाईची मागणी केली.
आ. एकनाथराव खडसे यांनीही याबाबत मुद्दा उपस्थित केल्याने नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत देशमुख यांनी जळगाव महापालिकेची चौकशी करण्याचे आश्वासन विधानसभेत आज दिले.
मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव शहराच्या विकासासाठी 25 कोटी रूपयांचा निधी वरून पुन्हा एकदा राजकीय संघर्ष उभा राहत आहे.

आज विधानसभेत भाजपाचे आ. राजूमामा भोळे यांनी पॉइंट ऑफ इन्फॉरमेशनच्या आधारे मुद्दा उपस्थित करून मनपाच्या विशेष महासभेत खाविआचे सभागृह नेते रमेशदादा जैन यांनी ना- हरकत दाखल्याबाबत धमकी दिली.

ही धमकी म्हणजे आमदार आणि खासदार यांच्या हक्कांवर गदा आणणे आहे. आमदार निधीची कामे हे सार्वजनिक उपयोगाचे असतात.

अशा कामांवर जर महानगरपालिकेमध्ये कोणाची सत्ता असेल आणि ते काम करण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ किंवा दिरंगाई करीत असेल तर अशा महानगरपालिकांवर शासकीय कारवाई करणे क्रमप्राप्त असले पाहिजे.

विकास कामांवर गदा आणणार्‍या आणि सार्वजनिक भाष्य करणार्‍या नगरसेवकावर तातडीने शासनाच्या कामात अडथळा निर्माण करीत असल्याची बाब समोर येत आहे.

तरी मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांनी यातथाकथीत नगरसेवकावर दंडात्मक कारवाई करून आमदाराने विकासकामे सुचविल्यानंतर किमान 3 दिवसांच्या आत ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने कारवाई करण्याचे आदेश महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिकांना अग्रेशीत करावे अशी मागणी आ. राजूमामा भोळे यांनी केली.

याच विषयाला अनुसरून भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व आ.एकनाथराव खडसे यांनी सभागृहामध्ये अधिकची माहिती देताना असे सांगितले की, यापूर्वी सुद्धा अशा प्रकारची तक्रार विधानसभेत उपस्थित करण्यात आली होती.

जर एखादी महानगरपालिका विकास कामांसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत असेल तर 30 दिवसांमध्ये त्याची नाहरकत आली असे गृहीत धरून ती कामे आमदारांनी करावी व महानगरपालिकेचे नगरसेवक जर अशा प्रकारे आमदारांना धमकी देत असतील व इशारा देत असतील तर ते त्यांच्या सार्वभौम हक्कावर गदा आणत असून या सभागृहाचा अवमान करीत असल्याचे सभागृहता सांगितले.

तरी अशी घटना ही सभागृहाचा अपमान व सदस्याचे हक्कभंग आहे. म्हणून शासनाने तातडीने या घटनेवर चौकशी करून संबंधीतांवर कारवाई करण्याची मागणी आ. खडसे यांनी त्यावर राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री ना.रणजीत पाटील यांनी या बाबीची पूर्ण चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.

 

LEAVE A REPLY

*