खुल्या जागा ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा

0
जळगाव । दि.31 । प्रतिनिधी-तत्कालीन जळगाव नपाने शहरातील 397 जागा सेवाभावी संस्थांना दिल्या. यातील 213 जागा विकसीत असून 184 जागा अविकसीत आहेत.
ज्या अविकसीत जागा आहे. त्या ताब्यात घेण्याबाबत प्रशासनाने निर्णय घेतला होता. परंतु अविकसीत जागा विकसीत करण्यासाठी वर्षाभराची मुदत देण्यात यावी, असा ठराव महासभेने दि.29 एप्रिल 2017 रोजी केला होता.
दरम्यान, हा ठराव प्रशासनाने विखंडीत करण्यासाठी शासनाकडे पाठविला असता, शासनाने हा ठराव निलंबित केल्यामुळे जागा ताब्यात घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

तत्कालीन जळगाव नपाने 1996 मध्ये शहराच्या हद्दीतील 397 खुल्या जागा सार्वजनिक वापरासाठी दिल्या होत्या. परंतु काही संस्थांनी करारनामाच्या अटी-शर्तीनुसार भंग केल्याचे निदर्शनास आले.

त्यानंतर प्रशासनाने सर्व खुल्या जागांचे सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणाअंती 213 जागा विकसीत आणि 184 जागा अविकसीत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे कलम 81 ब नुसार अविकसीत जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तसेच 2013 विकसीत जागांचा ठराव रद्द करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता.

परंतु महासभेने दि.29 एप्रिल 2017 रोजी ठराव क्र.632 नुसार ज्या खुल्या जागा संबंधित संस्थांना दिल्यानंतरही विकसीत केल्या नाही. त्यांना शेवटची संधी म्हणून सहा महिन्याची मुदत देण्यात यावी.

तसेच करारातील अटी-शर्तीनुसार ज्या संस्थांनी कायदेशिर पुर्तता केली मात्र जागा विकसीत केली नाही. अशा संस्थांना वर्षाभराची मुदत मिळावी. यासाठी ठराव करण्यात आला.

मात्र हा ठराव विखंडीत करण्यासाठी प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला होता. दरम्यान, महासभेने केलेला ठराव हा नियमबाह्य व लोकहिता विरुद्ध असल्याने महानगरपालिका अधिनियम कलम 451 (1) अन्वये निलंबित करण्यात आला. त्यामुळे अविकसीत जागा ताब्यात घेण्यासाठी आता मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

LEAVE A REPLY

*